शिमला। परिवार तथा माता-पिता हमें सुखदायी एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। बच्चे की परवरिश तथा शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। प्रदेश में अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 4 हजार बच्चों को ‘चिल्ड्रन आफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। माता एवं पिता के रूप में उनकी देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का दायित्व सरकार ने सम्भाला है।

अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को अपनत्व, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के लुथान में सुख-आश्रय ग्राम परिसर का शिलान्यास किया है। इस एकीकृत परिसर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ लगभग 400 निराश्रितों के रहने की क्षमता होगी।

परिसर में ई-लाईब्रेरी, अस्पताल, वैलनेस सेंटर, प्रार्थना कक्ष, मंदिर, कॉमन रूम, बहुउद्देशीय डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व पार्क आदि सुविधाएं होंगी। इसके अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योग, स्वीमिंग पूल, प्ले स्टेशन, जिम सहित अन्य इंडोर व आउटडोर खेलों से सम्बंधित स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिसर में बच्चों, महिलाओं व वृद्धजनों के लिए अलग-अलग आश्रय स्थल निर्मित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कार्यभार सम्भालने के उपरांत अपने पहले ही निर्णय में अनाथ बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। इसे मूर्तरूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष गठित कर लोगों से उदारतापूर्वक दान की अपील की गई और अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। अनाथ बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च, वार्षिक भ्रमण के दौरान 3 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा, शिक्षा के लिए आवश्यक निधि, उत्सव भत्ता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हिमाचल को अनाथ बच्चों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार निराश्रितों के लिए प्रदेश भर में कई बाल संरक्षण संस्थानों का संचालन भी कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल संरक्षण संस्थानों के उचित संचालन से प्रदेश सरकार सभी निराश्रित बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए आदर्श माहौल प्रदान कर उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इन बाल संरक्षण संस्थानों में टच-टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट बोर्ड, इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाएं, संगीत कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष व अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आश्रय स्थलों में पारिवारिक माहौल, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व पोषक आहार प्रदान करना है। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इन बच्चों को श्रेष्ठ विद्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों, तकनीकी तथा प्रोफेशनल महाविद्यालयों में शिक्षित किया जाए तथा इस दौरान वे अपने शौक पूरे कर अपना भरपूर बचपन जी सकें। इन बच्चों को आत्मनिर्भर, प्रगतिशील, जिम्मेवार नागरिक के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के काबिल बनाना इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य है।

योजना के तहत निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा, कोचिंग, भाषा तथा सम्पर्क कौशल का प्रशिक्षण, प्रतिमाह पिकनिक, मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श, विवाह अनुदान, प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा खाता खोलना, मकान बनाने के लिए भूमि आवंटन तथा अनुदान, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। यह योजना निराश्रित, एकल अथवा निराश्रित नारियों, दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत तथा गैर संस्थागत देखभाल सुविधा भी प्रदान कर रही है ताकि सामाजिक सहयोग तथा भावनात्मक जुड़ाव के साथ गुणात्मक सुधार लाते हुए उनका सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को 2 करोड़ 15 लाख 37 हजार रुपये तथा 2718 अनाथ बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में 4 करोड़ 34 लाख 88 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। इन संस्थानों के 1084 बच्चों को वस्त्र भत्ते के तहत 5 हजार रुपये प्रति बच्चे की दर से 54 लाख 20 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। इन बच्चों को उत्सव भत्ते के रूप में 59 लाख 81 हजार 500 रुपये तथा पोषक आहार के लिए 32 लाख 52 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को 30 लैपटॉप भी प्रदान किए गए हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 48 लाभार्थियों को 28 लाख 30 हजार 707 रुपये तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 17 लाभार्थियों को 26 लाख 95 हजार 994 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप के लिए लाभार्थियों को 6 लाख रुपये प्रदान किए गए।

The post अनाथ व निराश्रित बच्चों का भविष्य संवार रही ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ appeared first on Aadarsh Himachal.

शिमला/रोहड़ू। मुख्य संसदीय सचिव विधि, संसदीय कार्य एवं बागवानी विभाग मोहन लाल ब्राक्टा ने आज रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत करालश में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लगभग 30 समस्याएं प्राप्त हुई।

मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रशासन के सहयोग से लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर निदान किया जाता है। आज करालश में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतर समस्याओं का निपटारा किया गया है तथा अन्य समस्याओं को समयबद्ध तरीके से संबंधित अधिकारियों को निपटारा करने के निर्देश दिए है ताकि आम जन मानस को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की दृष्टि से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है जिसके लिए वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आभारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि यहां के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि बागवानों एवं आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि आपदा के समय क्षेत्र की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था जिसकी बहाली के लिए अकेले रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने से क्षेत्र में सेब सीजन का भी सफल निष्पादन संभव हो सका। उन्होंने कहा की यह सरकार हमेशा से बागवान हितैषी रही है। इसी दृष्टि से बागवानों का सेब इस वर्ष किलो के हिसाब से बेचा गया तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई।
मोहन लाल ब्राग्टा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो कहती है उसे कर के दिखाती है। प्रदेश सरकार द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य गारंटियों को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि नागरिक अस्पताल रोहडू में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ यहां पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर निकल कर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का निदान करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों को सहारा सुनिश्चित करना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी दृष्टि से सभी विभागीय अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का गांव-गांव जाकर प्रचार करना भी हमारा दायित्व है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने कहा कि आज जो दिशा-निर्देश जारी किए गए है उन पर सभी अधिकारी अवश्य रूप से अमल में लाकर कार्य करे।

 मुख्य संसदीय सचिव ने प्रदर्शनियों का किया अवलोकन
मुख्य संसदीय सचिव ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित किए स्टॉल का अवलोकन किया और उपलब्ध करवाई जा रही योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए गए तथा लोगों ने इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ लिया।

 प्रचार सामग्री से दी सरकार की योजनाओं की जानकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विशेष प्रचार सामग्री का वितरण कर लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने को प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया।

 बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभार्थियों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्य संसदीय सचिव ने बेटी है अनमोल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्र्य योजना के लाभार्थियों को समानित किया।

इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी, कांग्रेस पार्टी मंडल अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला, स्थानीय पंचायत प्रधान बृजेश रेटका, उप प्रधान राजकुमार, उपमंडलाधिकारी रोहरु विजय वर्धन सहित अन्य गणमान्य लोग एवं सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

The post करालश में आयोजित हुआ ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम, मुख्य संसदीय सचिव ने की अध्यक्षता appeared first on Aadarsh Himachal.

The post हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का पहला जत्था श्री राम मंदिर के दर्शन कर के लौटा- नवीन शर्मा appeared first on Aadarsh Himachal.

शिमला/ रामपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने लोगों से कहा है कि जब भाजपा के लोग उनके घर द्वार वोट मांगने आये तो उनसे यह जरूर पूछना कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के समय वह कहाँ सो गए थे। उन्होंने कहा कि उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिये क्या किया था।

आज अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर में पार्टी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न पंचायतों  गौरा, झाकड़ी, सनारसा, दोफ़दा, फुंजा, मशनु, रचोली, डंसा, लालसा,  शिंगला, दियोठी, कुहल-पटैना के  पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिये पूर्व भाजपा सरकार पूरी तरह दोषी है। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ से अधिक का ऋण व 10 हजार करोड़ से अधिक की देनदारियां प्रदेश सरकार को विरासत में मिली है।

यह भी पढ़े:-निर्वाचन विभाग की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं के लिए एंट्री एक मार्च तकउपायुक्त ने शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश

प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के भाजपा सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रति वह संवेदनहीन है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय इन नेताओं ने प्रदेश के प्रति जो उदासीनता दिखाई वह बहुत ही दुखदाई है। इन सांसदों ने प्रदेश के लिये किसी भी प्रकार की साहयता में कोई भी सहयोग नही दिया।इससे साफ है कि इनकी दृष्टि में पूरी तरह खोट है।
प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगे आने व पूर्व की भांति भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश की चारो लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिये सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।
इस दौरान रामपुर के विधायक नंद लाल,शिमला जिला परिषद की अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी,कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिमला ग्रामीण अतुल शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष सतीश वर्मा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए सभी को एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में प्रचार कार्यो में जुटने को कहा।

The post जब भाजपा के लोग उनके घर द्वार वोट मांगने आये तो उनसे यह जरूर पूछना कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के समय वह कहाँ सो गए थे-सांसद प्रतिभा सिंह  appeared first on Aadarsh Himachal.

The post बैंकिंग प्रतिभा को निखारने के लिए शूलिनी विवि द्वारा आईपीबी के साथ समझौता ज्ञापन appeared first on Aadarsh Himachal.

The post आईएएन मैकलॉड डिस्टिलर्स इंडिया में भरें जाएंगे 9 पद appeared first on Aadarsh Himachal.

ऊना। उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारी महासंघ ऊना का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मिनी सचिवालय ऊना में उपायुक्त जतिन लाल से मिला। इस दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खु और मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को उपायुक्त के माध्यम से 3 जनवरी, 2022 तक नियुक्त हुए कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

यह भी पढ़े:-HPPWD के उन अभियंता, वर्क इंस्पेक्टर और जेसीबी ऑपरेटर को किया गया सम्मानित, जानिए क्यों?

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को छठे वेतन आयोग को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया। इस दौरान वर्ष 2012 में दिए गए वित्तीय लाभ को समाप्त कर दिया गया। बाद में राडर में फंसे कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर 6 सितम्बर, 2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं(संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2022 लागू किया गया जिसमें 3 जनवरी, 2022 तक नियमित सभी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया। लेकिन 3 जनवरी, 2022 तक अनुबंध में नियुक्त हुए और बाद में राडर पर आने वाले कर्मचारियों को इसके लाभ से वंचित रखा गया। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 5 हज़ार कर्मचारी इस उच्च वेतनमान से वंचित है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारियों को शीघ्र हायर पे-ग्रेड से लाभान्वित करें।

The post वेतन विसंगति को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन appeared first on Aadarsh Himachal.

सोलन। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बद्ध अक्षिता कला मंच के कलाकारों द्वारा आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पौधना व ग्राम पंचायत मही में लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रम, नीतियों व उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।अक्षिता कला मंच के कलाकारों द्वारा लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को अवगत करवाया गया कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप 10 में से 03 गारंटियों को पूरा कर दिया है। हिमाचल के विकास में कर्मचारियों का बहुमूल्य योगदान है। प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 1.36 एन.पी.एस कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना प्रदान की है।

कलाकारों ने लोगों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना इत्यादि के बारे में भी जागरूक किया।कलाकारों ने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

The post कलाकारों ने ग्राम पंचायत पौधना व मही में लोगों को किया जागरूक appeared first on Aadarsh Himachal.

हमीरपुर। आम मतदाताओं, विशेषकर युवाओं को मतदान के महत्व से अवगत करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, कालेजों, आईटीआई, बहुतकनीकी व इंजीनियरिंग कालेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पंजीकृत युवा मतदाताओं के लिए ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग, गीत और वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है।

यह भी पढ़े:-सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता अभियान आरम्भ

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर आरंभ की गई इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि एक मार्च निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षा विभाग और जिला के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने संस्थानों के पंजीकृत युवा मतदाताओं को इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें तथा इनमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

The post निर्वाचन विभाग की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं के लिए एंट्री एक मार्च तकउपायुक्त ने शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश appeared first on Aadarsh Himachal.

शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने कहा कि देश के सी वोटर सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केंद्र में एक मजबूत सरकार की स्थापना करने जा रही है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है और उत्तर प्रदेश में भी 70 सीटें भाजपा की झोली और कांग्रेस को केवल 1 ही सीट प्राप्त होगी। यह एक प्रचंड लहर का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि यह भारत की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल कार्य पर मोहर है। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी विजय प्राप्त करेगी, सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को केवल 29% जो कि भाजपा के वोट प्रतिशत का आधे भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में भी सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी विजय प्राप्त की थी और इस बार भी ऐसा ही नतीजा रहेगा। उन्होंने कहा की कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल विनाशकाल के नाम से प्रसिद्ध है और भाजपा का 10 साल का कार्यकाल अमृतकाल। 2004 से 2014 तक देश में विनाशकाल और 2014 से 2023 तक अमृतकाल का समय था।

यह भी पढ़े:-सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता अभियान आरम्भ

कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल (2004-14) में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सड़क, रेल और विदेशी प्रयत्क्ष निवेश तक खस्ताहाल था, जबिक 2014 के बाद मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से लेकर हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किया। कांग्रेस सरकार में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी, जबकि मोदी सरकार में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,17,257 हो गई। कांग्रेस सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रेजाइल-5 में होती थी, जबकि मोदी सरकार में भारत, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

The post जनता का मूड, पीएम मोदी के पक्ष में – बलबीर वर्मा appeared first on Aadarsh Himachal.