शिमला । विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में 11वें सत्र की समाप्ति के उपरांत मीडिया से बातचीत में बताया कि चौदहवीं विधानसभा का यह सत्र अपेक्षा के अनुरूप सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सत्र दो चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 16 बैठकों का आयोजन हुआ और कार्यवाही लगभग 90 घंटे तक चली, जिससे सत्र की उत्पादकता 103 प्रतिशत रही।

सत्र के दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय भगत राम चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस सत्र में कुल 617 प्रश्नों (471 तारांकित एवं 146 अतारांकित) के उत्तर सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए। विभिन्न नियमों के तहत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही गैर सरकारी सदस्य दिवस भी आयोजित किया गया।

इस दौरान 9 सरकारी विधेयक पारित किए गए और समितियों के 60 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 649 विद्यार्थियों ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति युवाओं की रुचि को दर्शाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu, नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

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शिमला । पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur की अगुवाई में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रोस्टर के नाम पर शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और पंचायत चुनावों को जानबूझकर प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उपायुक्तों को रोस्टर में बदलाव की छूट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है और इसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक Randhir Sharma द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया, जिसके चलते कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया और सरकार के फैसले को “जनविरोधी” बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
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पंचायत रोस्टर पर बवाल
जयराम ठाकुर का हमला
विपक्ष का वॉकआउट
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शिमला । निर्वासित तिब्बती सरकार के “मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय” के मुख्य प्रतिनिधि Lhakpa Tsering ने विधानसभा अध्यक्ष Kuldeep Singh Pathania से उनके कार्यालय कक्ष में भेंट की।

इस दौरान उन्होंने परम पावन Dalai Lama की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति की ओर से एक पत्र प्रस्तुत किया। पत्र में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर इस वर्ष को “करुणा वर्ष” के रूप में मनाने का उल्लेख किया गया।

साथ ही, पिछले 66 वर्षों से धर्मशाला में निवास के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार और यहां के लोगों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर दलाई लामा की नवीनतम पुस्तक “Voice for the Voiceless” (खामोश लोगों की ओर से) की प्रतियां सभी मंत्रियों और विधायकों को वितरित करने का आग्रह किया गया, जिन्हें आगामी सत्र में सदन में रखा जाएगा।
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तिब्बती प्रतिनिधि की भेंट
“करुणा वर्ष” पर पत्र सौंपा
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शिमला । डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्र-छात्राओं ने बजट सत्र के 12वें दिन की विधानसभा कार्यवाही का अवलोकन किया।

कार्यवाही से पूर्व छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष Kuldeep Singh Pathania से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधान सभा की भूमिका, गठन और स्पीकर पद के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

अध्यक्ष ने बताया कि विधान सभा राज्य में कानून बनाने वाला सर्वोच्च सदन है, जहां विधायक जनता के मुद्दे उठाते हैं और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने बजट प्रक्रिया, सरकार और विपक्ष की भूमिका तथा सदन में होने वाली बहस और मतदान की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया।

उन्होंने छात्रों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उप-मुख्य सचेतक Keval Singh Pathania भी उपस्थित रहे।
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छात्रों ने देखी
विधानसभा की कार्यवाही
स्पीकर ने समझाया लोकतंत्र
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शिमला।भाजपा नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को जानबूझकर टालने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस विषय को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार की मंशा को उजागर करने का प्रयास किया।

रणधीर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने थे, लेकिन सरकार ने सुनियोजित तरीके से इन चुनावों को टालने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से टकराव लिया और प्रशासन को आयोग के निर्देशों का पालन करने से रोका, जिससे वोटर लिस्ट, रोस्टर और चुनाव से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं।

उन्होंने कहा कि इसके बाद 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रयास किया गया, जो सीधे तौर पर संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा करता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार का रवैया टालमटोल वाला बना रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा कि 31 मार्च को रोस्टर जारी करने की बजाय सरकार ने बैकडेट में 30 मार्च 2026 की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें उपायुक्तों को 5 प्रतिशत तक रोस्टर बदलने का अधिकार दिया गया। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 243(D) का सीधा उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई भी निर्णय बिना विधायिका की अनुमति के नहीं लिया जा सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह 5 प्रतिशत की बात केवल दिखावा है, जबकि वास्तविकता में पूरे रोस्टर के साथ छेड़छाड़ कर चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल 5% सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी सीटों पर आरक्षण व्यवस्था में हस्तक्षेप कर धांधली करने की तैयारी है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय में न तो राज्य चुनाव आयोग से कोई परामर्श लिया गया और न ही पूर्व प्रकाशन की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया।

रात के अंधेरे में कैबिनेट से मंजूरी लेकर इस प्रकार की अधिसूचना जारी करना तानाशाही का स्पष्ट उदाहरण है।
रणधीर शर्मा ने कहा कि यह फैसला पंचायती राज अधिनियम और संविधान दोनों की मूल भावना के खिलाफ है तथा इससे आरक्षण रोस्टर की पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस गंभीर विषय पर नियम 67 के तहत विस्तृत चर्चा कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और जानबूझकर ऐसे निर्णय ले रही है जिससे चुनाव टाले जा सकें, क्योंकि उन्हें अपनी हार का स्पष्ट अंदेशा है।

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शिमला। DAV School Solan के 47 छात्र–छात्राओं ने आज Himachal Pradesh Vidhan Sabha पहुँचकर सदन की कार्यवाही को करीब से देखा। विद्यार्थियों ने प्रश्नकाल और शून्यकाल को दर्शक दीर्घा से देखा और अपने अनुभव को बेहद रोचक बताया।
इस दौरान Kuldeep Singh Pathania ने सदन में बच्चों का विशेष उल्लेख करते हुए उनका स्वागत किया। बाद में काउंसिल चैंबर के बाहर विद्यार्थियों ने अध्यक्ष से संवाद किया और अपने अनुभव साझा किए।

एक छात्रा के सवाल—“आप इतने वरिष्ठ सदस्यों के बीच सदन को कैसे संभालते हैं?”—पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि वे सभी सदस्यों की भावनाओं और जिज्ञासाओं को समझकर कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को एक शिक्षक के समान बताया।

अध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों को सदन की कार्यवाही देखने का अवसर देना जरूरी है, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रणाली को समझ सकें और भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।

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शिमला । बजट अनुमानों पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन है झूठ बोलने,  झूठे आरोप लगाने और सदन को गुमराह बंद करने की नारे बाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में चार बजट में मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए कुछ नहीं है इसलिए पूर्व सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।  सरकार को यह बात चुभती है कि प्रदेश के लोग हिम केयर की तारीफ करते हैं हमारी योजना की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री जिस राह पर चल रहे हैं वह एक प्रदेश की मुखिया की राह नहीं है। वह लगातार विजिलेंस पर भाजपा के नेताओं पर फर्जी आरोप लगाने के बहाने खोजने के लिए दबाव बना रहे हैं।

आरटीआई के दायरे से बाहर लाना उनकी इसी साजिश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री सिर्फ आप और प्रत्यारोप की राजनीति में ही माहिर हैं और वही लगातार कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अपने बजट में बताने को जब कोई उपलब्धि नहीं है तो इसी तरह की तथ्यहीन बातें करनी पड़ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं की इलाज सरकारी अस्पताल में होगा दूसरी तरफ कहते हैं कि एक ही मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ का घोटाला हो गया।  अगर घोटाला हो गया तो मुख्यमंत्री जांच करें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें।    मुख्यमंत्री के आरोप में कोई तथ्य नहीं है और बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए इस तरीके की औचित्यहीन बातें करके मुख्यमंत्री सदन का वक्त जाया कर रहे हैं।

इस प्रकार के काले कारनामों की बड़ी फेहरिस्त हमारे पास है। लोग हमें व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार के घोटालों के बारे में बता रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्दी सामने आने वाला है। यह सरकार अपने विधायकों आला नेताओं और प्रदेश की जनता का भरोसा खो चुकी है#।HimachalPradesh #BudgetSession #Walkout #JaiRamThakur #BJP #Congress #VidhanSabha #Shimla #Politics #HimachalNews #AdarshHimachal

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शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके 63वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

अपने बधाई संदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री को एक नेकदिल इंसान, परिश्रमी राजनेता और कुशल प्रशासक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए हिमाचल को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं।

पठानिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के सुखद, समृद्ध जीवन और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा – “जियो हजारों साल।

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शिमला ऑकलैंड हाउस स्कूल तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पहुंचकर सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।

इस दौरान छात्रों ने कौंसिल चैम्बर के बाहर कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा से मुलाकात की और संसदीय प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के कारण यहां विधान परिषद नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

पठानिया ने बताया कि विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और विधानसभा के पास होता है।

छात्रों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को भी जल्द ही विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में आयोजित बाल सत्र के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाई, जिससे उनकी समझ का स्तर स्पष्ट होता है।

विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यवाही को दर्शक दीर्घा में बैठकर प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर भी दिया गया, जिससे उन्हें संसदीय प्रक्रिया को करीब से समझने का अनुभव प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश सरकार भी उपस्थित रहे।
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शिमला । हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने राज्य में संचालित स्पा सेंटरों की कार्यप्रणाली और वहां पनप रही संदिग्ध गतिविधियों पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक गौड़ ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए चिंता जताई कि पर्यटन स्थलों पर बिना उचित पंजीकरण के कई केंद्र चल रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने घोषणा की कि सरकार स्पा सेंटरों के लिए एक ठोस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने जा रही है।

इस नई नीति के तहत स्वास्थ्य, आयुष और उद्योग विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि इन केंद्रों के पंजीकरण और कामकाज पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके।भुवनेश्वर गौड़ के हस्तक्षेप पर मंत्री का कड़ा रुख: कुल्लू में सबसे अधिक 29 पंजीकृत केंद्र, अवैध संचालकों पर होगी पुलिस कार्रवाई

विधायक भुवनेश्वर गौड़ द्वारा सदन में स्पा सेंटरों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर उद्योग मंत्री ने प्रदेश का आधिकारिक डेटा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 61 पंजीकृत स्पा सेंटर कार्यरत हैं। जिलावार सूची के अनुसार, सबसे अधिक 29 स्पा सेंटर कुल्लू जिले में हैं, जबकि कांगड़ा में 17, शिमला में 12, सोलन में 02 और लाहुल-स्पीति में 01 केंद्र पंजीकृत है। वहीं, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना सहित प्रदेश के सात जिलों में एक भी पंजीकृत स्पा सेंटर नहीं है। विधायक गौड़ की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी सेंटर बिना पंजीकरण के चल रहे हैं या अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस विभाग कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा। सरकार अब ‘हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969’ के साथ-साथ नए सख्त नियमों के माध्यम से इन पर लगाम लगाएगी।

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