शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हर पांच वर्ष बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके संगठन की मजबूती, जमीनी कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेतृत्व की कार्यशैली पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी, नेताओं के बीच मतभेद और कार्यकर्ताओं की कथित अनदेखी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री और सरकार को पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और नेताओं के बीच तालमेल की कमी भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करने और आंतरिक मतभेदों को समाप्त करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय Virbhadra Singh की राजनीतिक विरासत, कांग्रेस संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी वीरभद्र परिवार का प्रभाव प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है।

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी बनी हुई है कि लोक निर्माण मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता Vikramaditya Singh की लोकप्रियता प्रदेशभर में बढ़ रही है। युवा वर्ग के साथ-साथ कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं होली लॉज को प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है, जिसका पार्टी की दिशा और रणनीति पर लंबे समय से प्रभाव रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव Neeraj Bharti का नाम भी चर्चा में है। कांगड़ा की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान रही है और युवाओं के बीच उनका प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऐसे जनाधार वाले नेताओं की उपेक्षा या संगठन से दूरी कार्यकर्ताओं में असंतोष का कारण बन सकती है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे हर्ष महाजन ,सुधींर शर्मा ,राजिंदर राणा  और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जाना भी संगठन के लिए चिंता का विषय रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि समय रहते संगठनात्मक स्तर पर संवाद और समन्वय को मजबूत नहीं किया गया तो इसका असर पार्टी की एकजुटता पर पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिन कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, उनके अपेक्षित परिणाम न दे पाने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही हैं। इससे सरकार, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति बनाए रखनी है तो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा। कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देनी होगी तथा सभी वरिष्ठ और जनाधार वाले नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनानी होगी। यही पार्टी की एकजुटता और भविष्य की सफलता का आधार बन सकता है।

हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से समय-समय पर यह दावा किया जाता रहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी किस प्रकार संगठनात्मक चुनौतियों से निपटती है, इस पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बनी रहेगी।

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आदर्श हिमातल ब्यूरों

शिमला । अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव-2026 के दूसरे दिन मां थीम (मदरस अगेंस्ट ड्रग्स) पर महा नाटी का भव्य आयोजन शिमला पुलिस सहायता कक्ष के समक्ष किया गया जिसमें शिमला जिला के विभिन्न आईसीडीएस खंड से 320 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी नाटी में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश की शान नाटी का आनंद लिया।

उपायुक्त एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव अनुपम कश्यप ने महानाटी की थीम मां के तहत ‘मां का संकल्प – समाज का संकल्प’ विषय पर उपस्थित महिलाओं को शपथ दिलाई और नशे, विशेषकर चिट्टे, हिंसा, और हर प्रकार के दुर्व्यवहार का डटकर विरोध करने का संकल्प दिलाया। सभी 320 प्रतिभागी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस दौरान महिलाओं ने “हर मां की यही पुकार – नशा और अत्याचार से इंकार,” “मा की ममता का यही संदेश – नशे से दूर रहे प्रदेश,” “चिट्टा छोड़ो संस्कार जोड़ो मां के संकल्प से समाज को मोड़ो” और “हर मां की यही पुकार- बेटी पर हिंसा नहीं स्वीकार” जैसे नारों से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों और महिलाओं पर होने अत्याचारों बारे जागरूक किया गया।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला। ‘शिमला क्रिकेट कार्निवल’ ने बेहद भावुक और प्रेरणादायक क्षण का गवाह बना। कार्निवल के मुख्य उद्देश्य और **”नशा छोड़ो, खेल खेलो”** के नारे को यथार्थ में बदलते हुए, आज के मुकाबले में ‘सनराइज़ रीबर्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर’ की टीम ने हिस्सा लिया और समाज के सामने वापसी व जीवटता की एक बेहतरीन मिसाल पेश की।

नशे और ‘चिट्टे’ के खिलाफ कार्निवल की ऐतिहासिक मुहिम

शिमला क्रिकेट कार्निवल का इतिहास केवल हार-जीत या क्रिकेट के मुकाबलों तक सीमित नहीं है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश में फैल रहे नशे और विशेषकर **’चिट्टे’** के जानलेवा प्रकोप के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक आंदोलन रहा है। इस कार्निवल की नींव ही युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और उन्हें नशे के दलदल से दूर रखने के लिए रखी गई थी। अपने पिछले संस्करणों की तरह, इस बार भी यह टूर्नामेंट नशे के खिलाफ एक युद्ध स्तर की मुहिम चला रहा है, जिसका असर आज मैदान पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

प्रेरणा का स्रोत: कप्तान आशीष और उनकी टीम
आज का बहुचर्चित मुकाबला ‘सनराइज़ रीबर्थ’ और ‘ओल्ड टाउन बस स्टैंड’ की टीमों के बीच खेला गया। ‘सनराइज़ रीबर्थ’ टीम का नेतृत्व कर रहे कप्तान आशीष की कहानी आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

आशीष, जो स्वयं कभी नशे की गहरी गिरफ़्त में थे, आज पिछले 12 सालों से नशे से पूरी तरह मुक्त हैं। वे अब खुद ‘सनराइज़ रीबर्थ’ नाम से एक नशामुक्ति केंद्र संचालित कर रहे हैं और अब तक कई युवाओं को नशे के भयानक चंगुल से बाहर निकालकर उन्हें नया जीवन दे चुके हैं। मैदान पर बल्ले और गेंद के साथ उनका और उनकी टीम का प्रदर्शन यह साबित करता है कि इच्छाशक्ति के दम पर नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

मुख्य धारा में युवाओं की वापसी का प्रयास
इस पूरे आयोजन के पीछे **’हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल यूथ सोसायटी, शिमला’** के साथ-साथ *ब्लैक ब्लैंकेट एनजीओ* का महत्वपूर्ण योगदान है। सोसायटी लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो युवा नशे की लत का शिकार हो गए थे और अब रिहैब के माध्यम से सुधार की राह पर हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में दोबारा कैसे शामिल किया जाए।

सोसायटी का स्पष्ट संदेश है कि नशे से लड़ रहे युवाओं को समाज के तिरस्कार की नहीं, बल्कि साथ और समर्थन की आवश्यकता है। क्रिकेट के इस महाकुंभ के जरिए सोसायटी न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच दे रही है, बल्कि ‘चिट्टे’ मुक्त और स्वस्थ शिमला के निर्माण का अपना सपना भी साकार कर रही है।

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शिमला।प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच बढ़ती दूरी अब पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते हालात नहीं सुधरे तो नगर निगम, पंचायती राज संस्थाओं और आगामी चुनावों में कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इन दिनों कांग्रेस के भीतर लगातार बढ़ती गुटबाजी, नेताओं के बीच खींचतान और संगठनात्मक कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होने के आरोप लगातार लग रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति में लंबा इंतजार, विधायकों के बागी तेवर, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और सरकार-संगठन के बीच समन्वय की कमी ने कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा दिया है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता दिखाई दे रहा है।

ऐसे राजनीतिक माहौल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का वह पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हिमाचल में कांग्रेस का द्वार होली लॉज से निकलता है।” राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज प्रदेश की परिस्थितियां कहीं न कहीं उस बयान को सच साबित करती नजर आ रही हैं।

राजा वीरभद्र सिंह हमेशा संगठन और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की राजनीति के पक्षधर माने जाते थे। उनके कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलता था, जबकि वर्तमान समय में पार्टी के भीतर बढ़ती दूरियां और असंतोष लगातार सार्वजनिक होता जा रहा है।

सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वह आम जनता के मुद्दों से दूर होती जा रही है। किसान, बागवान, व्यापारी, कर्मचारी और युवा वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर निराश दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि समय रहते संगठन को मजबूत करने, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रदेश की राजनीति में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएगा या फिर अंदरूनी कलह पार्टी की मुश्किलें और बढ़ाएगी।#CongressCrisis
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धर्मशाला ।  विद्युत उपमंडल-2 के सहायक अभियन्ता रमेश चंद ने जानकारी दी कि 33 केवी सब-स्टेशन ढगवार में लाइन निर्माण कार्य के चलते 11 केवी बगली फीडर के क्षेत्रों चेतडू, शीला चाॅक, मनेड, मिल्क प्लांट, रुद्रा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और आसपास के अन्य क्षेत्रों में 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को सुबह 9 बज़े से दोपहर 1 बज़े तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये कार्य अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से बिजली विभाग को सहयोग करने की अपील भी की है।

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उपायुक्त अपूर्व देवगन का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर महिला स्वालंबन पर बल दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के अनुसार इन समूहों को सशक्त करने के लिए मंडी जिला में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। #SelfReliance #WomenEmpowerment #HetiDevi #PattalWork #RuralEntrepreneur #HimachalNews #VillageSuccess #AdarshHimachal 💪🌿

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 धर्मशाला।  सुख की सरकार ने कामगारों के नौनिहालों की निश्चल, अल्हड़ और उन्मुक्त हंसी खुशी में उज्जवल भविष्य के रंग भर दिए हैं। कभी अपने परिजनों के साथ मेहनत मजदूरी में हाथ बंटाते इन नौनिहालों को उच्च शिक्षा हासिल करना महज एक सपना प्रतीत होता था लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु के कुशल नेतृत्व में सरकार ने वंचित वर्गों तक शिक्षा की लौ जलाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के दृष्टिगत अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

इन कल्याणकारी योजनाओं ने कामगारों के बच्चों का जीवन बदलकर उनके भविष्य को सुरक्षित सुरक्षित कर रही है इन बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके सपने को न सिर्फ हकीकत में बदला, बल्कि उनके नौनिहालों को आत्मनिर्भर बनने की राह पर भी आगे बढ़ाया है।

पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए वितीय सहायता का प्रावधान:हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड बाल श्रमिक विद्या योजना और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना जैसी पहलों के माध्यम से, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए 8400 से एक लाख 20 हजार तक की सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं ने शिक्षा के प्रति कामगारों की पहुंच को आसान बनाया है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला में गत तीन वर्षों में 1927 कामगारों के नौनिहालों को शिक्षा हासिल करने के लिए कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से तीन करोड़ 49 लाख की वितीय सहायता मुहैया करवाई गई है।

सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती तो बच्चे पढ़ नहीं पाते: लाभार्थी

कांगड़ा विकास खंड के मटौर की कामगार मीनाक्षी देवी, नगरोटा के रिन्न की रजनी देवी, थुरल की अनूप रानी जैसी कई कामगारों ने कामगार कल्याण बोर्ड से वितीय मदद मिलने के बाद बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवरते देखा है। कामगार अनूप रानी को अपने दो बेटों की पढ़ाई के लिए 84 हजार की वितीय मदद मिली है जिसमें एक बेटा आयुष राणा बी फार्मेसी तथा दूसरा बेटा पियूष राणा डी फार्मेसी कर रह है। इसी तरह से मीनाक्षी देवी को अपनी दो बेटियों की पढ़ाई के लिए 72 हजार की वितीय मदद मिली है और दोनों की बेटियां खुश्वु, मुस्कान स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। नगरोटा की रजनी देवी के बेटा तथा बेटी को 72 हजार की वितीय मदद दी गई है उनका बेटा सक्षम चैधरी बीएससी कंप्यूटर साइंस तथा बेटी सुहानी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं।

इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कामगार मीनाक्षी, रजनी तथा अनूपी रानी कहना है अगर सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज उन्हें आगे बढ़ते देख कर लगता है कि मेहनत रंग लाई है। उनका कहना है कि यह कहानी न केवल एक परिवार की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे जीवन को संवार सकती हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने उनके बच्चों के लिए शिक्षा के वितीय मदद देकर उनके नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वल बनाया है।

श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत सरकार

लेबर कल्याण अधिकारी लोकेश ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल के रूप में या मैनुअल, लिपिकीय कार्य, सुपरवाईजर या तकनीकी, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करते है। जैसा कि मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मजदूर व हेल्पर आदि कामगार की श्रेणी में आते हैं और हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा उन्हें पहली से पीएचडी तक पढ़ाई के लिए 8400 से लेकर एक लाख 20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।  कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी होनहार बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे। कामगार कल्याण बोर्ड जैसे प्रयास इसी दिशा में एक मजबूत कड़ी हैं, जो राज्य के निर्माण में लगे मजदूरों को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सम्मान और संभावनाओं से भरा भविष्य भी देते हैं। राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बोर्ड के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को समय-समय पर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।#Shiksha #WorkersChildren #HigherEducation #HimachalNews #EducationForAll #SocialWelfare #AdarshHimachal

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ऊना । राज्य स्तरीय हरोली उत्सव-2026 इस वर्ष प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण सोमभद्रा नदी तट पर हरोली-रामपुर पुल के समीप रोड़ा मैदान में 11 से 14 अप्रैल तक भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू 11 अप्रैल को शोभायात्रा में भाग लेकर करेंगे।

एसडीएम हरोली एवं उत्सव संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष उत्सव को प्रकृति और संस्कृति के संगम के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पहली बार नदी तट पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह वैसाखी पर्व के पारंपरिक महत्व के और अधिक निकट होगा।

उत्सव के दौरान चार दिनों तक आयोजित होने वाली स्टार नाइट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इनमें हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 11 अप्रैल को गिप्पी ग्रेवाल, 12 अप्रैल को जी. खान और प्रभ गिल, 13 अप्रैल को कुलदीप कुमार एवं अनुज शर्मा तथा 14 अप्रैल को गुलरेज अख्तर और एमी विर्क अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन भी आयोजित किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके।उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने उत्सव को सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं ताकि आयोजन को सफल एवं यादगार बनाया जा सके।

उत्सव के दौरान पशु मेला, डॉग शो और बेबी शो सहित विभिन्न आकर्षक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। 14 अप्रैल को रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें नामी कंपनियां भाग लेंगी।

यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और पारंपरिक महत्व को भी सुदृढ़ करेगा। प्रशासन और स्थानीय जनता की सहभागिता से यह आयोजन हरोली की पहचान को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक उत्सव साबित होगा।#HaroliUtsav2026 #Una #HimachalPradesh #SomBhadra #VaisakhiFestival #SukhuGovernment #CulturalFestival #StarNight #GippyGrewal #AmmyVirk #PrabhGill #GKhan #AnujSharma #KuldeepKumar #HimachalEvents #LiveConcert #HimachalCulture #FestivalVibes #AdarshHimachal #BreakingNews #HimachalUpdates 🎉✨

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शिमला । वन विस्तार की ओर बढ़ते कदमवन विस्तार से जनभागीदारी तक: पर्यावरण और आजीविका का संगमप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी पहल के रूप में ‘मिशन 32 प्रतिशत’ की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक राज्य के वन आवरण को 29.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह निर्णय ‘‘हिमाचल को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है’’ और इससे जैव विविधता बढ़ेगी। यह लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सतत विकास सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

हिमाचल में वनावरण को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में कई अभिनव पहल की हैं, जो वन विस्तार, संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करती हैं। इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना का उद्देश्य बंजर और अनुपयोगी पहाड़ियों को हरित आवरण में बदलना है।

इस योजना के पहले वर्ष में ही लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पौधरोपण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत पौधे फलदार प्रजातियों के शामिल हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भविष्य में आय के स्रोत भी सृजित हो रहे हैं।

इसी क्रम में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना वन क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस योजना के तहत वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है और पौधों की देखभाल के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। लोगों और संस्थाओं को प्रति हेक्टेयर एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और जीवितता दर सुनिश्चित की जा सके।

यह योजना स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और युवाओं के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है जिससे उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।सरकार ने हरित विकास को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए ग्रीन एडॉप्शन योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर वहां पौधरोपण और संरक्षण कार्य करेंगे। यह पहल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।

इससे सरकारी संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और बड़े स्तर पर हरित परियोजनाओं को गति मिलती है।इन सभी पहलों का समेकित प्रभाव राज्य को ‘ग्रीन हिमाचल’ की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। वन आवरण में वृद्धि के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिल रही है।बजट 2026-27 में ‘मिशन 32 प्रतिशत’ को केंद्र में रखना और वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अन्य कदम व नीतियां स्पष्ट करती हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को संबल प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव भी है।#Mission32Percent #GreenHimachal #HimachalPradesh #ForestCover #ClimateAction #Afforestation #SustainableDevelopment #EcoFriendly #Biodiversity #GreenFuture #RajivGandhiScheme #CSRIndia #RuralEconomy #EnvironmentProtection #HimachalNews

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