शिमला।प्रदेश में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच बढ़ती दूरी अब पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते हालात नहीं सुधरे तो नगर निगम, पंचायती राज संस्थाओं और आगामी चुनावों में कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इन दिनों कांग्रेस के भीतर लगातार बढ़ती गुटबाजी, नेताओं के बीच खींचतान और संगठनात्मक कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होने के आरोप लगातार लग रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति में लंबा इंतजार, विधायकों के बागी तेवर, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और सरकार-संगठन के बीच समन्वय की कमी ने कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा दिया है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता दिखाई दे रहा है।

ऐसे राजनीतिक माहौल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का वह पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हिमाचल में कांग्रेस का द्वार होली लॉज से निकलता है।” राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज प्रदेश की परिस्थितियां कहीं न कहीं उस बयान को सच साबित करती नजर आ रही हैं।

राजा वीरभद्र सिंह हमेशा संगठन और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की राजनीति के पक्षधर माने जाते थे। उनके कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलता था, जबकि वर्तमान समय में पार्टी के भीतर बढ़ती दूरियां और असंतोष लगातार सार्वजनिक होता जा रहा है।

सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वह आम जनता के मुद्दों से दूर होती जा रही है। किसान, बागवान, व्यापारी, कर्मचारी और युवा वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर निराश दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि समय रहते संगठन को मजबूत करने, वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रदेश की राजनीति में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएगा या फिर अंदरूनी कलह पार्टी की मुश्किलें और बढ़ाएगी।#CongressCrisis
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धर्मशाला ।  विद्युत उपमंडल-2 के सहायक अभियन्ता रमेश चंद ने जानकारी दी कि 33 केवी सब-स्टेशन ढगवार में लाइन निर्माण कार्य के चलते 11 केवी बगली फीडर के क्षेत्रों चेतडू, शीला चाॅक, मनेड, मिल्क प्लांट, रुद्रा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और आसपास के अन्य क्षेत्रों में 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को सुबह 9 बज़े से दोपहर 1 बज़े तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये कार्य अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से बिजली विभाग को सहयोग करने की अपील भी की है।

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उपायुक्त अपूर्व देवगन का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर महिला स्वालंबन पर बल दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के अनुसार इन समूहों को सशक्त करने के लिए मंडी जिला में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। #SelfReliance #WomenEmpowerment #HetiDevi #PattalWork #RuralEntrepreneur #HimachalNews #VillageSuccess #AdarshHimachal 💪🌿

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 धर्मशाला।  सुख की सरकार ने कामगारों के नौनिहालों की निश्चल, अल्हड़ और उन्मुक्त हंसी खुशी में उज्जवल भविष्य के रंग भर दिए हैं। कभी अपने परिजनों के साथ मेहनत मजदूरी में हाथ बंटाते इन नौनिहालों को उच्च शिक्षा हासिल करना महज एक सपना प्रतीत होता था लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु के कुशल नेतृत्व में सरकार ने वंचित वर्गों तक शिक्षा की लौ जलाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के दृष्टिगत अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

इन कल्याणकारी योजनाओं ने कामगारों के बच्चों का जीवन बदलकर उनके भविष्य को सुरक्षित सुरक्षित कर रही है इन बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके सपने को न सिर्फ हकीकत में बदला, बल्कि उनके नौनिहालों को आत्मनिर्भर बनने की राह पर भी आगे बढ़ाया है।

पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए वितीय सहायता का प्रावधान:हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड बाल श्रमिक विद्या योजना और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना जैसी पहलों के माध्यम से, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए 8400 से एक लाख 20 हजार तक की सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं ने शिक्षा के प्रति कामगारों की पहुंच को आसान बनाया है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला में गत तीन वर्षों में 1927 कामगारों के नौनिहालों को शिक्षा हासिल करने के लिए कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से तीन करोड़ 49 लाख की वितीय सहायता मुहैया करवाई गई है।

सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती तो बच्चे पढ़ नहीं पाते: लाभार्थी

कांगड़ा विकास खंड के मटौर की कामगार मीनाक्षी देवी, नगरोटा के रिन्न की रजनी देवी, थुरल की अनूप रानी जैसी कई कामगारों ने कामगार कल्याण बोर्ड से वितीय मदद मिलने के बाद बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवरते देखा है। कामगार अनूप रानी को अपने दो बेटों की पढ़ाई के लिए 84 हजार की वितीय मदद मिली है जिसमें एक बेटा आयुष राणा बी फार्मेसी तथा दूसरा बेटा पियूष राणा डी फार्मेसी कर रह है। इसी तरह से मीनाक्षी देवी को अपनी दो बेटियों की पढ़ाई के लिए 72 हजार की वितीय मदद मिली है और दोनों की बेटियां खुश्वु, मुस्कान स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। नगरोटा की रजनी देवी के बेटा तथा बेटी को 72 हजार की वितीय मदद दी गई है उनका बेटा सक्षम चैधरी बीएससी कंप्यूटर साइंस तथा बेटी सुहानी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं।

इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कामगार मीनाक्षी, रजनी तथा अनूपी रानी कहना है अगर सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज उन्हें आगे बढ़ते देख कर लगता है कि मेहनत रंग लाई है। उनका कहना है कि यह कहानी न केवल एक परिवार की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे जीवन को संवार सकती हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने उनके बच्चों के लिए शिक्षा के वितीय मदद देकर उनके नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वल बनाया है।

श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत सरकार

लेबर कल्याण अधिकारी लोकेश ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल के रूप में या मैनुअल, लिपिकीय कार्य, सुपरवाईजर या तकनीकी, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करते है। जैसा कि मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मजदूर व हेल्पर आदि कामगार की श्रेणी में आते हैं और हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा उन्हें पहली से पीएचडी तक पढ़ाई के लिए 8400 से लेकर एक लाख 20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।  कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी होनहार बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे। कामगार कल्याण बोर्ड जैसे प्रयास इसी दिशा में एक मजबूत कड़ी हैं, जो राज्य के निर्माण में लगे मजदूरों को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सम्मान और संभावनाओं से भरा भविष्य भी देते हैं। राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बोर्ड के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को समय-समय पर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।#Shiksha #WorkersChildren #HigherEducation #HimachalNews #EducationForAll #SocialWelfare #AdarshHimachal

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ऊना । राज्य स्तरीय हरोली उत्सव-2026 इस वर्ष प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण सोमभद्रा नदी तट पर हरोली-रामपुर पुल के समीप रोड़ा मैदान में 11 से 14 अप्रैल तक भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू 11 अप्रैल को शोभायात्रा में भाग लेकर करेंगे।

एसडीएम हरोली एवं उत्सव संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष उत्सव को प्रकृति और संस्कृति के संगम के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पहली बार नदी तट पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह वैसाखी पर्व के पारंपरिक महत्व के और अधिक निकट होगा।

उत्सव के दौरान चार दिनों तक आयोजित होने वाली स्टार नाइट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इनमें हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 11 अप्रैल को गिप्पी ग्रेवाल, 12 अप्रैल को जी. खान और प्रभ गिल, 13 अप्रैल को कुलदीप कुमार एवं अनुज शर्मा तथा 14 अप्रैल को गुलरेज अख्तर और एमी विर्क अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन भी आयोजित किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके।उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने उत्सव को सुव्यवस्थित एवं भव्य बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं ताकि आयोजन को सफल एवं यादगार बनाया जा सके।

उत्सव के दौरान पशु मेला, डॉग शो और बेबी शो सहित विभिन्न आकर्षक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। 14 अप्रैल को रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें नामी कंपनियां भाग लेंगी।

यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और पारंपरिक महत्व को भी सुदृढ़ करेगा। प्रशासन और स्थानीय जनता की सहभागिता से यह आयोजन हरोली की पहचान को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक उत्सव साबित होगा।#HaroliUtsav2026 #Una #HimachalPradesh #SomBhadra #VaisakhiFestival #SukhuGovernment #CulturalFestival #StarNight #GippyGrewal #AmmyVirk #PrabhGill #GKhan #AnujSharma #KuldeepKumar #HimachalEvents #LiveConcert #HimachalCulture #FestivalVibes #AdarshHimachal #BreakingNews #HimachalUpdates 🎉✨

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शिमला । वन विस्तार की ओर बढ़ते कदमवन विस्तार से जनभागीदारी तक: पर्यावरण और आजीविका का संगमप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी पहल के रूप में ‘मिशन 32 प्रतिशत’ की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक राज्य के वन आवरण को 29.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह निर्णय ‘‘हिमाचल को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है’’ और इससे जैव विविधता बढ़ेगी। यह लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सतत विकास सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

हिमाचल में वनावरण को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में कई अभिनव पहल की हैं, जो वन विस्तार, संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करती हैं। इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना का उद्देश्य बंजर और अनुपयोगी पहाड़ियों को हरित आवरण में बदलना है।

इस योजना के पहले वर्ष में ही लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पौधरोपण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत पौधे फलदार प्रजातियों के शामिल हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भविष्य में आय के स्रोत भी सृजित हो रहे हैं।

इसी क्रम में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना वन क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस योजना के तहत वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है और पौधों की देखभाल के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। लोगों और संस्थाओं को प्रति हेक्टेयर एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे पौधरोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और जीवितता दर सुनिश्चित की जा सके।

यह योजना स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और युवाओं के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है जिससे उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।सरकार ने हरित विकास को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए ग्रीन एडॉप्शन योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर वहां पौधरोपण और संरक्षण कार्य करेंगे। यह पहल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।

इससे सरकारी संसाधनों पर निर्भरता कम होती है और बड़े स्तर पर हरित परियोजनाओं को गति मिलती है।इन सभी पहलों का समेकित प्रभाव राज्य को ‘ग्रीन हिमाचल’ की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। वन आवरण में वृद्धि के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिल रही है।बजट 2026-27 में ‘मिशन 32 प्रतिशत’ को केंद्र में रखना और वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अन्य कदम व नीतियां स्पष्ट करती हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को संबल प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव भी है।#Mission32Percent #GreenHimachal #HimachalPradesh #ForestCover #ClimateAction #Afforestation #SustainableDevelopment #EcoFriendly #Biodiversity #GreenFuture #RajivGandhiScheme #CSRIndia #RuralEconomy #EnvironmentProtection #HimachalNews

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शिमला । प्रोफेसर हैराल्ड ज़ुर हाउज़ेन को 2008 में उनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के हाई-रिस्क स्ट्रेन से लगातार होने वाला संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मूलभूत कारण है। यह दुनिया भर में रुग्‍णता और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन कम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में इसका प्रभाव अधिक है। उनकी इस खोज ने रोगनिरोधी टीकों के साथ-साथ संक्रमण फैलाने वाले एजेंट का पता लगाने वाले परीक्षणों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया। एक दशक बाद, 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन

(डब्ल्यूएचओ) ने सर्वाइकल कैंसर के उन्‍मूलन की दिशा में एक पहल की घोषणा की, और 17 नवंबर 2020 को इस संबंध में एक वैश्विक रणनीति औपचारिक रूप से शुरू की गई, जिसे भारत सहित 194 देशों ने समर्थन दिया  ।  कैंसर का उन्मूलन! वह भी कोई साधारण कैंसर नहीं, बल्कि सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन, जो अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों का सबब है। भारत में महिलाओं में यह में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल इसके लगभग एक लाख नए मामले सामने आते हैं और इनमें से करीब आधे मामलों में मौत हो जाती है, जो दुनिया भर के कैंसर के बोझ का लगभग एक-चौथाई है। सर्वाइकल कैंसर में जीवन के खोए हुए वर्ष,  अन्य कैंसरों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि पीडि़त महिलाएँ अपेक्षाकृत कम उम्र की होती हैं और परिवार व समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं। कैंसर विशेषज्ञ के रूप में, मैंने उनकी तकलीफों को करीब से देखा है.. ऐसी महिलाएँ जिनमें चौथी स्‍टेज में इस रोग का पता चला, उनमें यूरिनरी फिस्टुला विकसित हो चुका था और कंसल्टिंग रूम में उनके दाखिल होने से पहले ही बदबू आने लगती थी; ऐसी महिलाएँ जो रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव का जिक्र करने में तब तक हिचकिचाती रहीं, जब तक कि बहू ने उनकी साड़ी पर दाग नहीं देख लिया; ऐसी महिलाएँ  जो अत्यधिक सायटिक और कमर दर्द, मूत्रवाहिनी या यूरेटर में रुकावट और गुर्दे फेल होने जैसी स्थितियों से जूझ रही थीं… फिर कुछ अपेक्षाकृत भाग्यशाली महिलाएँ  भी थीं, जिन्‍हें शुरुआती अवस्‍था ही इस रोग से ग्रसित होने के बारे में पता चल गया और जब यह बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन सिर्फ़ रेडिकल सर्जरी या कीमो- और रेडिएशन थेरेपी से… ऐसे में गहन या एग्रेसिव सर्जरी का शरीर पर असर हुआ, लंबे समय तक चले रेडिएशन उपचार के कारण देखभाल करने वालों को पढ़ाई या काम से वंचित रहना पड़ा, और महंगी कीमो व इम्यूनोथेरेपी हुई… इसके अलावा, हमारे हरसंभव प्रयासों के बावजूद कुछ मामलों में कैंसर दोबारा लौट आया, जिसके लिए और भी जटिल प्रक्रियाओं, जैसे एक्सेंटरेशन सर्जरी और स्टोमा आदि की आवश्यकता पड़ी। हाँ, हम इलाज कर सकते थे, लक्षणों में राहत दे सकते थे, यहां तक कि हार्मोन रिप्लेसमेंट और अन्य सहायक देखभाल भी दे सकते थे, लेकिन इसकी  शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कीमत चुकानी होती।

और भी दुखद बात यह थी कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती थी। 1940 के दशक से ही पश्चिमी देशों में नियमित पैप स्मीयर जांच के माध्यम से द्वितीयक रोकथाम की व्यवस्था की गई थी, जिससे न केवल कैंसर का पता लगाया जा सकता था, बल्कि रोग की प्रारंभिक अवस्‍थाओं का भी पता लगाया जा सकता था। सर्वाइकल कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री को एक सदी से अधिक समय से अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। इसमें 10–15 वर्षों का लंबा प्रीकैंसरस चरण होता है, जिसे सर्वाइकल इंट्राअपिथीलियल नियोप्लासिया (सीआईएन) कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स को ब्रश करके स्लाइड पर इकट्ठा की गई कोशिकाओं की माइक्रोस्कोप से जांच करके जिसका पता लगाया जा सकता है। इस अवस्‍था में इस रोग का उपचार सरल डे-केयर प्रक्रियाओं के जरिए आसानी से किया जा सकता है, जिनमें गर्भाशय निकालने की आवश्यकता नहीं होती।

भारत और अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में हमारे पास इतनी बुनियादी सुविधाएँ और प्रशिक्षित जनशक्ति नहीं थी कि 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं की जीवन में एक बार भी जांच की जा सके, जबकि हर 3 साल के अंतराल पर यह जांच कराने की सलाह दी गई थी। यहाँ तक कि अच्छे तृतीयक केंद्रों में भी प्रयोगशालाएँ प्रतिदिन सीमित संख्या में ही महिलाओं की जांच कर पाती थीं। देशभर में स्त्रीरोग विशेषज्ञों और पैथोलॉजिस्ट द्वारा नियमित रूप से आउटरीच कैंप आयोजित किए जाते थे, ताकि वंचितों की मदद की जा सके, लेकिन ये प्रयास समुद्र में एक बूंद के समान थे। यहाँ तक कि आज भी, विजुअल इंस्‍पेक्‍शन (वीआईए) के माध्यम से राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कार्यक्रम होने के बावजूद, स्क्रीनिंग कवरेज 5% से अधिक नहीं है, और जिन महिलाओं का टेस्‍ट पॉजिटिव पाया जाता है, उन्हें अस्पताल लाकर रोग की पुष्टि के लिए बायोप्सी और उपचार कराना भी बेहद कठिन होता है।

सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण ने 2006 में एक उम्मीद भरे सुपरहीरो की तरह इस परिदृश्य में प्रवेश किया। शुरुआत में यह तीन खुराक वाला टीका था, लेकिन लगातार शोध से यह साबित हुआ कि इसे दो खुराक तक घटाया जा सकता है, और आगे चलकर यह भी पाया गया कि केवल एक खुराक ही 85–90% कैंसर से सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है। एक साधारण सा इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन इतनी बड़ी तकलीफ से बचा सकता है?! यह वास्तव में बेहद उत्साहजनक संभावना थी। रोकथाम के लिए टीकाकरण में सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अब तक 500 मिलियन से अधिक खुराकें दुनिया भर में और लगभग 4 मिलियन खुराकें भारत में दी जा चुकी हैं। व्यवस्थित परीक्षणों और पोस्ट-मार्केटिंग सर्विलांस से प्राप्त समेकित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि टीका लगवाने वाली महिलाओं में सामान्य आबादी की तुलना में प्रतिकूल प्रभावों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनमें क्षणिक हल्की प्रतिक्रियाएँ देखी गई हैं, जो सभी टीकों में सामान्य होती हैं। इन टीकों का प्रजनन क्षमता, जन्म दर, जन्मजात विकृतियों या मासिक धर्म के पैटर्न पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। एचपीवी टीकों की प्रभावशीलता बहुत अच्‍छी है, क्योंकि ये टीके उनमें शामिल वायरस के प्रकारों से लगभग पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहली पीढ़ी के टीके एचपीवी के दो सबसे खतरनाक प्रकारों — एचपीवी 16 और 18—के खिलाफ बनाए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के 70% और भारत में लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों, जिन्‍होंने 2007–08 में इस टीके के शुरू होने के तुरंत बाद ही एचपीवी टीकाकरण लागू कर दिया था, वहाँ प्रीकैंसर तथा कैंसर के मामलों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है।

स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य देशों से भी इसी तरह के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।  डब्ल्यूएचओ की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल का लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर को एक दुर्लभ कैंसर बनाना है, जिसके होने की दर प्रति 1 लाख में केवल 4 मामलों तक सीमित हो।  इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक : 15 वर्ष की आयु से पहले 90% लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की आयु में 70% महिलाओं की एचपीवी परीक्षण द्वारा स्क्रीनिंग, और जिन महिलाओं में रोग के लक्षण पाए जाएं, उनमें से 90% का उपचार – जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हासिल करना आवश्यक है। वैश्विक घोषणा के शुरू होने के बाद से हम आधे से अधिक रास्‍ता पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति से काफी दूर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) जैसे संगठनों के प्रतिनिधित्‍व वाला चिकित्‍सा समुदाय लंबे अरसे से एचपीवी टीकाकरण को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। आखिरकार, अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है— माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान को देशव्यापी स्‍तर पर लॉन्‍च किया जाना- महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को महत्व दिलाने की दिशा में सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत है, जिसकी वे हकदार हैं। पहुँच, किफायत  और उपलब्धता जैसी प्रमुख चिंताओं का सरकार ने पूरी तरह समाधान कर दिया है। अब सभी अभिभावकों को इस सुनहरे अवसर के बारे में जागरूक होने की आवश्‍यकता है, ताकि उनकी 14 साल की बेटियाँ नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्‍क टीकाकरण का लाभ उठा सकें। हमारी बेटियों के लिए एक साधारण सा टीका, सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बहुत महत्‍वपूर्ण साबित होगा।

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मनाली । हिमाचल प्रदेश में देशभक्ति का उत्साह चरम पर है। पंडोह में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली, जिसे एआरओ मंडी द्वारा मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, युवाओं के जोश और जज़्बे का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है। पिछले पांच दिनों में लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने विभिन्न चरणों में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन एवं शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया।

रैली का एक विशेष आकर्षण 26 मार्च को देखने को मिला, जब Khushal Thakur (सेवानिवृत्त), कारगिल युद्ध के वीर योद्धा एवं 18 ग्रेनेडियर्स के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने टोलोलिंग और टाइगर हिल की ऐतिहासिक विजय में नेतृत्व किया, ने 1.6 किलोमीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। उनके प्रेरणादायक संबोधन ने युवाओं में नई ऊर्जा और देशसेवा का उत्साह भर दिया।

दौड़ में कुल 389 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 103 अभ्यर्थी 1.6 किलोमीटर दौड़ में असफल रहे, जबकि 286 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक दौड़ पूरी कर अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया।

यह आयोजन Indian Army की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, अनुशासन और युवाओं के साथ उसके मजबूत जुड़ाव का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं में देशसेवा के प्रति बढ़ती रुचि इस रैली के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।
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आदर्श हिमाचल की विशेष  रिपोर्ट

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ऊना जिले के अंबोटा गांव की निशु सूद आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी हैं। ‘गणेश स्वयं सहायता समूह’ के माध्यम से उन्होंने एक छोटे प्रयास को बड़े उद्यम में बदल दिया।

शुरुआत महज 8 महिलाओं के साथ हुई थी, जो आज बढ़कर करीब 70 महिलाओं तक पहुंच चुकी है। समूह द्वारा 60 से अधिक प्रकार की चटनियां और अचार तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी मांग अब हिमाचल के साथ-साथ बाहरी राज्यों तक भी बढ़ रही है।

👉 इस मेहनत का परिणाम यह है कि निशु सूद हर महीने 50 से 60 हजार रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमा रही हैं और 5 महिलाओं को स्थायी रोजगार भी दे रही हैं।

👉 सरस मेला, श्री चिंतपूर्णी महोत्सव और हरोली उत्सव जैसे बड़े आयोजनों में उनके उत्पादों को शानदार पहचान मिली है।

👉 वर्ष 2023 में उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, वहीं सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।

निशु सूद की यह कहानी साबित करती है कि अगर हौसले मजबूत हों तो छोटे गांव से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।

उन्होंने अन्य महिलाओं से भी अपील की है कि वे स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें।

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