शिमला । कैबिनेट बुलाकर सरकार ने किया खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन : जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग से की कड़ी कार्रवाई की मांग​हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार ने सारी सीमाएं लांघते हुए खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जानबूझकर यह दिखावा किया गया कि कैबिनेट की मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन भाजपा के पास पुख्ता जानकारी है कि इन लोकलुभावन फैसलों को खुद मीडिया में लीक किया गया और इन्हें प्रसारित करने के लिए दबाव बनाया गया, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है।

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर दिन पूरी निडरता और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और उनकी पिछले तीन सालों की दर्जनों बजट घोषणाएं अभी भी सिर्फ कागजों में ही सिमटी हैं, जिसे प्रदेश की जनता भली-भांति समझती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नियमों को ताक पर रखकर आनन-फानन में ली गई इन झूठी घोषणाओं पर भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी और चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम तथा इसके पीछे के दोषी लोगों पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

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शिमला । भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनावी आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद चुनावों के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई संदेह खड़े करता है।

हर्ष महाजन ने कहा कि जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ने महिलाओं को लुभाने वाली घोषणाएं की हैं, नए पदों का सृजन किया है, यहां तक कि नए एसडीएम कार्यालय और ईएनसी कार्यालयों को भी मंजूरी दे दी गई है। यह सब चुनावी प्रक्रिया के बीच किया जाना कांग्रेस सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हमेशा नैतिकता और संविधान की बातें करते हैं, लेकिन जब खुद पर नियम लागू करने की बात आती है तो उनका दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की यह कोशिश बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए खतरा है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार को किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय लेने या उन्हें सार्वजनिक करने से बचना चाहिए था, जिनका सीधा प्रभाव मतदाताओं और चुनावी माहौल पर पड़े। लेकिन कांग्रेस सरकार लगातार सरकारी मशीनरी और घोषणाओं के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।

हर्ष महाजन ने आरोप लगाया कि अब सरकार से जुड़े सूत्रों के माध्यम से मीडिया में योजनाबद्ध तरीके से खबरें प्लांट की जा रही हैं ताकि चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनावों की भावना के खिलाफ है और भाजपा इस मामले को गंभीरता से चुनाव आयोग के समक्ष उठाएगी।

उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से इस कैबिनेट के निर्णयों की समीक्षा करे और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर रोक लगाए। भाजपा लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए हर संवैधानिक कदम उठाएगी।

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रोहड़ू । नगर परिषद् रोहड़ू चुनाव इस बार महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बनने जा रहा है। मतदान से लेकर मतगणना तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिला कर्मचारियों को सौंपी गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी (एमसी) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू, धर्मेश रामौत्रा ने बताया कि महिला कर्मचारी पूरी चुनाव प्रक्रिया का सफल एवं व्यवस्थित संचालन करेंगी।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद् रोहड़ू चुनाव की मतगणना भी इस बार पूर्णतः महिलाओं द्वारा संपन्न करवाई जाएगी। मतगणना कार्य को सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए कुल 6 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में तीन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं। इनमें से तीन टीमें मतगणना कार्य में प्रत्यक्ष रूप से तैनात रहेंगी, जबकि तीन टीमों को रिजर्व रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत तैनात किया जा सके।

रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतगणना कार्य के लिए तैनात महिला कर्मचारियों के लिए आज विशेष रिहर्सल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, ताकि मतगणना कार्य निष्पक्ष, व्यवस्थित एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।

उन्होंने कहा कि यह पहल महिला कर्मचारियों की दक्षता, अनुशासन एवं प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं तथा चुनाव जैसे जिम्मेदार लोकतांत्रिक कार्यों का सफल संचालन कर समाज को एक सकारात्मक संदेश प्रदान कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि इस बार नगर परिषद् रोहड़ू चुनाव में मतदान प्रक्रिया भी पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी। नगर परिषद् रोहड़ू के 9 वार्डों में स्थापित सभी मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगी। इसके लिए लगभग 80 महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

रिटर्निंग अधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि महिला कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली से नगर परिषद् रोहड़ू चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न होंगे।

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सोलन । पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को सोलन नगर निगम चुनाव के मद्देनजर गंज बाजार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान और चुनाव प्रचार की कमान पूरी मजबूती से संभाली, जहां जनता से मिले अपार स्नेह और उत्साह को उन्होंने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट जनादेश करार दिया।

जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अव्यवस्था और झूठे वादों से त्रस्त हो चुकी है और अब लोकतांत्रिक तरीके से सत्तापक्ष को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि भाजपा हमेशा विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ जनता के बीच खड़ी रही है।

उन्होंने पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम का दर्जा लोगों की मांग पर ही इसी सोच के साथ दिया था कि केंद्र से मिलने वाले बजट के माध्यम से इन शहरों का कायाकल्प किया जा सके, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही विकास की गति रोकने के साथ-साथ मर्ज एरिया के लोगों पर टैक्स का भारी बोझ डाल दिया, जबकि भाजपा ने पांच वर्ष तक रियायत देने का वादा किया था।

जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार को ‘एक साल का मेहमान’ बताते हुए दावा किया कि कांग्रेस केवल झूठ के सहारे टिकी है और चुनाव टालने की हरसंभव कोशिश के बाद अब हार के डर से बौखलाई हुई है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट के आदेशों और न्यायपालिका की टिप्पणियों को भी नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया। उन्होंने सोलन शहर की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते इस शहर में कांग्रेस शासित निगम कूड़े के ढेर तक नहीं हटा पाई और प्रदेश सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जारी बजट को भी वापस ले लिया, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास पूरी तरह ठप हो गया है।

जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जहां भी प्रचार करने जाते हैं, वहां भाजपा को फायदा होता है, जैसा कि बंगाल और असम के चुनाव परिणामों ने सिद्ध कर दिया है जहाँ कांग्रेस की जमानतें जब्त हुईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने पंचायती राज जैसी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को कुचलने का काम किया है और अब झूठे घोषणापत्र के साथ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि विकास की निरंतरता के लिए भाजपा की निगम बनाई जाए ताकि भविष्य में प्रदेश और केंद्र सरकार के समन्वय से सोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। उन्होंने निगम के सभी 17 प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए जनता से समर्थन मांगा और दावा किया कि अबकी बार सोलन में भाजपा की नगर निगम होगी।

इस महत्वपूर्ण चुनावी अभियान के दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी संजय टंडन, सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, महामंत्री संजीव कटवाल, जिलाध्यक्ष रत्नपाल, पूर्व प्रत्याशी कश्यप और नेत्री रश्मिधर सूद सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

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सोलन ।  शहरी निकाय निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत आज पूर्ण जांच के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) ज़िला के विभिन्न शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए स्थानांतरित की गई।

इस अवसर पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने दी।

राहुल जैन ने कहा कि गत दिवस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण की गई थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार इन ई.वी.एम. को पूरी सुरक्षा के साथ स्थानांतरित किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ई.वी.एम. भी साथ ही स्थानांतरित की गई हैं। राहुल जैन ने कहा कि सोलन के लिए 73, कण्डाघाट के लिए 20, नालागढ़ के लिए 19, परवाणू के लिए 18 तथा अर्की के लिए 16 ई.वी.एम. भेजी गई हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिव दत्त शर्मा तथा कंचन राणा, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत एवं दिनेश शुक्ला तथा बहुजन समाज पार्टी के राकेश बरार, उपायुक्त कार्यालय की अधीक्षक कमला शर्मा तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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शिमला । भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर उठे विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा को जारी किए गए जीत के प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत भेजी गई है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा की उम्मीदवारी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उम्मीदवार के हलफनामे में स्वयं यह उल्लेख है कि उनका मुख्य व्यवसाय सरकारी ठेकेदारी है और उनके कई सरकारी ठेके जारी हैं, जो इस धारा के तहत अयोग्यता का आधार बन सकते हैं।

राणा ने कहा कि यही तथ्य पहले निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के सामने भी रखे गए थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि कानून के प्रावधानों के अनुसार हलफनामे और दस्तावेजों की जांच कर उचित निर्णय लिया जाए।उन्होंने आरोप लगाया कि इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया और सरकार के दबाव में आकर निर्वाचन अधिकारी ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

भाजपा नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से आग्रह किया कि मामले में हस्तक्षेप कर शिकायत में उठाए गए तथ्यों की जांच करवाई जाए और यदि किसी स्तर पर कानून की अनदेखी हुई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

राजेंद्र राणा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सर्वोपरि होती है और यदि किसी भी स्तर पर कानून के प्रावधानों की अनदेखी हुई है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

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शिमला । शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार आखिरकार खुलकर सामने आ ही गई। अगर सरकार को समय पर चुनाव नहीं करवाने थे और हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी ही थी तो सरकार चुनाव की तैयारी का स्वांग क्यों रच रही थी? मुख्यमंत्री एक तरफ माननीय न्यायालय के फैसले पर अवांछनीय टिप्पणी करके निर्वाचन सूची के प्रकाशन के निर्देश की खबरें क्यों छपवा रहे थे? जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सरकार द्वारा की जा रही देरी पर सवाल उठा रही थी तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री क्यों कह रहे थे कि समय पर चुनाव होंगे? आखिर सरकार और उसके मुखिया किस हद तक, कहां-कहां झूठ बोलेंगे? अपनी पाताल में चली गई लोकप्रियता के चलते सरकार ने बहुत पहले ही ठान लिया था कि उसे पंचायत चुनाव नहीं करवाने हैं। इसीलिए बार-बार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी उनके द्वारा दिए जा रहे पत्रों पर न तो कोई कार्रवाई की जा रही थी और न ही उचित जवाब दिया जा रहा था। यह सरकार पूर्णतया दिशाहीन और किंकर्तव्यविमूढ़ है।

पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज सपनों को कुचल रही है। सरकार पंचायत चुनावों  को इतने  हल्के में क्यों ले रही है, यह समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार केंद्र द्वारा सहयोग न किए जाने का रोना रोती है और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा दिए जा रहे भरपूर सहयोग को प्राप्त करने के रास्ते बंद कर रही। यदि लोगों द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकाय नहीं होगा तो उसका विकास कैसे होगा? केंद्र द्वारा चलाई जा रही है सैकड़ों योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा? बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के केंद्र की योजनाएं जमीन पर कैसे पहुंचेंगी क्योंकि ज्यादातर योजना में निर्वाचित स्थानीय निकायों का होना बहुत जरूरी है। यदि सरकार इन चुनाव को साल यह 6 महीने और खींच लेगी तो प्रदेश को केंद्र द्वारा दी जा रही तमाम योजनाओं के पैसे नहीं मिलेंगे या देर से मिलेंगे। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। 16वें वित्त आयोग में देश भर के शहरी और ग्रामीण निकायों हेतु जो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है बिना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इसका लाभ कैसे मिलेगा? चुनाव के बिना स्थानीय निकायों  का विकास रुक जाएगा। सरकार किसी नाकामी की वजह से मनरेगा प्रदेश में मनरेगा के 1.72 लाख  प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं और 655 पंचायतों में मनरेगा के तहत एक भी व्यक्ति को एक दिन का भी रोजगार नहीं मिला है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 9 जनवरी को  उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करवाने के आदेश दिए थे। तब से सरकार चुनाव करवाने के बजाय चुनाव न करवाने की रणनीति पर काम कर र हीथी। बार-बार डेडलाइन खत्म होने के बाद भी निर्वाचन सूची का प्रकाशन नहीं कर रही थी। साथ ही साथ प्रदेश को गुमराह भी कर रही थी। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा तो न्यायालय के आदेश पर सवालिया निशान लगाते हुए की हुई टिप्पणी से पहले ही जाहिर कर दी थी। सरकार पंचायत चुनाव करवाने में होने वाले खर्च पर  दुहाई देती है लेकिन चुनाव न करवाने के लिए मुकदमे लड़ने  पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार आपदा प्रबंधन कानून थोप कर प्रदेश में चुनाव रोकना चाहती है लेकिन सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाकर अपने 3 साल का जश्न मनाने  के लिए आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार आपदा से हुए नुकसान के नाम पर पंचायत चुनाव रोकने की पैरवी भी करती है लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सुविधाओं को बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि आपदा प्रबंधन कानून लागू होने के बाद उन्होंने प्रदेश की आपदा राहत क्षेत्र में आपदा राहत की समीक्षा करने के लिए कितने दौरे किए हैं?

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शिमला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला ने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के उपरांत युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की है। यह सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
घोषणा के अनुसार मुस्कान को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं दिव्यांशी शर्मा एवं राकेश कुलेठी को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समीक्षा शर्मा एवं संदीप शर्मा को प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी तथा साक्षी भारती को सोशल मीडिया सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें भुवन शर्मा, राकेश ठाकुर, वरुण सहगल, दिनेश राजपूत, निहाल ठाकुर, हरनाम अत्री, नरेंद्र ठाकुर, मुकेश नड्डा, रूपेंद्र ठाकुर, रोहित कौशल, कुनाल गुप्ता, संदीप चंदेल, रजनीश ठाकुर, विशाल शर्मा, सचिन नेगी, रजत गांधी, परीक्षित सांख्यान, नवनीत शर्मा, पंकज कुमार, नरेंद्र हांडा, अरुण भावटा, भूपेंद्र ठाकुर, अमन ठाकुर, वरुण शर्मा, रोहित ठाकुर, हरप्रीत सिंह, विपिन बरपा, राजन सैनी, यान चंद, विनय ठाकुर, निखिल गंगरोटा, अधिवक्ता अजय शर्मा, विश्व बंधु, भवन ठाकुर, सुरेश ठाकुर, दिलीप कुमार, विकास ठाकुर, मोनिका राणा, श्वेता ठाकुर, अर्चना नंदोली, चेतन वर्मा, अशोक शर्मा, राहुल ठाकुर, प्रिंस हिमराल, अक्षत सैनी, मोहित कुमार, रूप चंद, आदित्य कश्यप, तनकराज लक्की, विकास शर्मा, मनोज शर्मा, नितिन शर्मा, दीपक शर्मा, अमन ठाकुर, मनीष वर्मा, आकाश चौहान, दुशाला लंस्टा, पृथ्वी राज नेप्टा, रणजीत ठाकुर एवं साहिल ठाकुर शामिल हैं।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि युवा मोर्चा की यह नई टीम संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करेगी तथा केंद्र व प्रदेश में भाजपा की नीतियों, विचारधारा और जनकल्याणकारी योजनाओं को युवाओं के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा आने वाले समय में संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक मजबूती और जनसरोकारों को लेकर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा।

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शिमला । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। यह सूची कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार मंडी जिला से चंपा ठाकुर, कांगड़ा से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से सुमन भारती शर्मा और लाहौल-स्पीति से दोरजे अंगरुप को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। कुल्लू जिले की जिम्मेदारी सेस राम आजाद को सौंपी गई है।

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चंडीगढ़| पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पहली बार अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमीरपुर से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर राष्ट्रवाद का परचम लहराया है यह जीत न केवल छात्रहित, बल्कि राष्ट्रहित के नए अध्याय की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एबीवीपी को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताते हुए कहा कि यह संगठन मात्र संख्या में नहीं, बल्कि “अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रवाद” के प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि “48 वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद आज ABVP ने इतिहास रच दिया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल से जुड़ाव पर कहा कि हम हिमाचलियों के संस्कार हिमालय की बर्फ की तरह निर्मल हैं। वामपंथ की विचारधारा भारत की परंपरा और संस्कृति के विपरीत है। हिमाचल कभी वामपंथी विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगा, एबीवीपी ने पहले ही इस विचारधारा को प्रदेश से उखाड़ फेंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयां छू रहा है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार ये सभी राष्ट्रवादी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के प्रमाण हैं, अब भारत आतंकियों को सबूत नहीं ताबूत देता है।

इस दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। इन्हें देश की बजाय विदेशों पर भरोसा है जब देश संकट में होता है, तब ये खुशी मनाते हैं, भारत की जनता अब इन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों की भारी उपस्थिति रही। पंजाब यूनिवर्सिटी में यह जीत न केवल संगठन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बल्कि छात्र राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी देखी जा रही है।

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