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डलहौजी । विधायक डी एस ठाकुर की अगुवाई में  कांग्रेस सरकार की विफलताओं और जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध एक विशाल ‘आक्रोश रैली’ का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

*झूठी गारंटियां और बढ़ती महंगाई:* रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता को झूठी गारंटियां देकर छला है। आज प्रदेश में महंगाई चरम पर है और आम जनता का जीना दूभर हो गया है।

*संस्थानों को बंद करना:* भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों को लगातार बंद किया जा रहा है।कर्ज का बोझ: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जनता पर भारी टैक्स का बोझ लाद दिया है।

रैली के समापन पर डलहौजी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधायक डी एस ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार से मिला और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार तुरंत जनविरोधी फैसलों को वापस ले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के ठोस कदम उठाए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जब तक यह ‘गूंगी-बहरी’ सरकार जनता की सुध नहीं लेती, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए उनका यह संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा।

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शिमला । हिमाचल प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष प्रो. जनार्दन सिंह एवं महासचिव डॉ. नितिन व्यास के नेतृत्व में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश  कविंदर गुप्ता जी से लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त विभिन्न गंभीर समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया तथा विशेष रूप से Career Advancement Scheme (CAS) को तत्काल प्रभाव से पुनः लागू करने की प्रमुख माँग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2022 से प्रदेश सरकार द्वारा CAS प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के कारण लगभग 1500 से 2000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि UGC दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह एक नियमित एवं अनिवार्य पदोन्नति प्रक्रिया है, जिसे रोकना शिक्षकों के अधिकारों के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए भी बाधक है।

JAC ने कहा कि CAS केवल वेतन वृद्धि की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति, शोध कार्य एवं गुणवत्ता सुधार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसके अवरुद्ध होने से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि अन्य सेवाओं में पदोन्नति प्रक्रियाएँ सामान्य रूप से जारी हैं। इसे उन्होंने असंतुलित एवं अनुचित बताया।
JAC ने यह भी कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार को CAS के वित्तीय प्रभाव को लेकर गलत एवं भ्रामक जानकारी दी जा रही है, जबकि वास्तविक आंकड़ों के अनुसार इससे राज्य पर कोई असहनीय वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने यह चिंता भी व्यक्त की कि CAS के लंबे समय तक स्थगित रहने से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की ग्रेडिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर छवि प्रभावित हो सकती है।
JAC ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौणी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय सहित प्रमुख संस्थानों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, शोध कार्य एवं प्रतिभा पलायन पर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में कटौती को वित्तीय बचत के रूप में देखना गलत नीति है और शिक्षा पर निवेश को भविष्य की पूंजी माना जाना चाहिए।
राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर संबंधित अधिकारियों एवं सरकार से विस्तृत चर्चा करेंगे।

JAC ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए CAS को शीघ्र बहाल करने के निर्देश प्रदान करें, ताकि शिक्षकों के अधिकारों की पुनः स्थापना हो सके।इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में डॉ. प्रदीप, डॉ. सुनील, डॉ. अंजलि, डॉ. अजय अत्री एवं डॉ. बालक राम ठाकुर सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अंत में JAC ने चेतावनी दी कि यदि CAS को शीघ्र बहाल नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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केलांग । जिला लाहौल-स्पीति मुख्यालय केलांग स्थित पुलिस मैदान में 78वाँ जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के आयुष, युवा सेवाएँ एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने की। उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स एवं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक साहिल राणा ने किया।

इस अवसर पर मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1948 में 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल का गठन Chief Commissioner Province के रूप में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, प्रजामंडल आंदोलन के नायकों तथा प्रदेश निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों को नमन किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले तीन वर्षों से “व्यवस्था परिवर्तन” के मूल मंत्र के साथ विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है तथा हिमाचल को आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है तथा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सभी दस वादों को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों के हित में पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल की गई तथा युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई।

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की गई है।

लाहौल-स्पीति जैसे जनजातीय जिले के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। पोषण अभियान के तहत 2025-26 में 537 लाभार्थियों को लाभ मिला है। स्पीति में तीन आयुष स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नत किया गया है तथा कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत केलांग और दारचा विद्यालयों के लिए 1.32 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। उद्यान विभाग द्वारा 8474 फलदार पौधों का वितरण कर 197 किसानों एवं बागवानों को लाभान्वित किया गया है तथा ई-उद्यान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अनेक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों एवं युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मनरेगा के तहत 57,060 श्रम दिवस सृजित किए गए तथा 88 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया है।

उन्होंने बताया कि जिले में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। काजा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन सहित कई विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
नशा निवारण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगभग 300 एनडीपीएस नाके लगाए गए, 53 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 62 नशा निवारण समिति बैठकों के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई गई है।

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे “चिट्टा मुक्त हिमाचल” के निर्माण में सहयोग करें और युवाओं को नशे से दूर रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने सभी को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर विधायक लाहौल-स्पीति अनुराधा राणा, उपायुक्त किरण भड़ाना, पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला, जिला परिषद अध्यक्ष वीना देवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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सोलन । हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है।
वे आज सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर आर.एस. बाली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स एवं विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक साहिल राणा ने किया।

इससे पूर्व उन्होंने कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं हिमाचल के निर्माण में योगदान देने वाले महान नेताओं को नमन किया।

आर.एस. बाली ने बताया कि प्रदेश में नई ईको टूरिज्म नीति के तहत 77 ईको टूरिज्म स्थल विकसित किए जा रहे हैं तथा अगले पाँच वर्षों में इससे लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से एशियन विकास बैंक के सहयोग से 2357 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास योजना स्वीकृत की गई है।

प्रदेश के सभी ज़िलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान होगी। संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू, रिकांगपिओ और चंडीगढ़ के लिए सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार हेतु 3349 करोड़ रुपये की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना स्वीकृत की गई है।

आर.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार सतत विकास, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना लागू की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।सोलन ज़िले के कथेड़ में 200 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बन रहा विश्व स्तरीय बहुदेशीय अस्पताल 70 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत ज़िले में 442 बेसहारा बच्चों को 1.87 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है तथा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 2 अरब 61 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

बीबीएन क्षेत्र में 18,415 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय एवं बाहरी युवाओं को रोजगार मिला है।कार्यक्रम के अंत में आर.एस. बाली ने नशा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने की अपील की तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

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शिमला । हिमाचल दिवस के अवसर पर आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इसकी 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। देश की आजादी के 8 महीनों के बाद सन् 1948 को आज ही के दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से वजूद में आया।

हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व, प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और हिमाचलवासियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान करते हैं जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हीं के प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं और देश-विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में खराब आर्थिक नीतियों के कारण हमारा प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारी सरकार को 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। हमने 25 हजार करोड़ के कर्ज की वापसी की है। इस स्थिति से उबरने के लिए हमने ठोस एवं कड़े निर्णय लिए और नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने की सिफारिश तथा भारत सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के निर्णय से हिमाचल के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है। पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान निरंतर मिल रहा था। अब इस अनुदान को बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष औसतन 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले दिन से ही नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया है और पिछले तीन वर्षों में 49 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023, 2024 और 2025 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर विशेष राहत पैकेज दिया। प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल की है और इसे हर तरह से लागू रखा जाएगा। इसके चलते केन्द्र ने हमारे हकों में करीब 2 हजार करोड़ की कटौती की है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की नीति में परिवर्तन किया है। इससे भी राज्य को भारी नुकसान होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। प्रदेश सरकार 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने पर 3 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में हमारे प्रयास रंग लाए हैं और हमने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर हासिल किया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष 49 ऐसे विद्यालयों के नए भवनों के निर्माण और क्रियाशील भवनों को अपग्रेड करने के लिए 99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लगभग एक लाख मामले मंजूर किए गए हैं। प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्यप्राणी उद्यान का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिला में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क परियोजना का कार्य शुरु हो गया है, जबकि माता चिंतपूर्णी मंदिर को यथावत कायम करने के लिए 250 करोड़ रुपये की योजना शुरु होने जा रही है। इसके अतिरिक्त, 2500 करोड़ के वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है तथा 2000 करोड़ रुपए पानी की शुद्धता पर खर्च होंगे और 3500 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के निर्माण पर व 3000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। नेशनल नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1 प्रतिशत आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में हैं। सरकार ने प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान आरम्भ किया है जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस बुराई को समाज से जड़ सहित उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है और सूचना देने वालों की पहचान को हर हालत में गोपनीय रखा जाएगा। प्रदेश शीघ्र ही ‘खेलो इंडिया – चिट्टा मुक्त अभियान’ शुरू करेंगे जिसके तहत युवाओं को नशे की लत, विशेषकर चिट्टे से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवनशैली की ओर अग्रसर किया जाएगा।हिमाचल दिवस पर हम सभी मिल कर शपथ लें कि चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण कर युवाओं के भविष्य को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाएंगे।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और निश्चित आय का प्रावधान है। प्रदेश सरकार पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध की खरीद देश भर की तुलना में सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर कर रही है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार 6 हजार अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा, स्टार्ट-अप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि, पाॅकेट मनी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। प्रदेश सरकार सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के समीप कांगड़ा एयरोसिटी नाम से एक नया शहर विकसित करने जा रही है।

राजधानी शिमला में पानी की समस्या होगी हल
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो गया है। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 42 एमएल (मीलियन लीटर) पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 67 एमएल (मीलियन लीटर) भी किया जा सकता है।

यह योजना अगले 50 वर्ष के लिए शहर की पेयजल समस्या का समाधान करेगी। इस योजना का कार्य जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतियाना, ठियोग क्षेत्र की सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिये प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी पेयजल योजना के लिए 325.90 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें अब तक कुल 277.86 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। कुरपण खड्ड से योजना का कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर दिया जायेगा। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंदिर पहुंचने में सुविधा हो रही है।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पैट) स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अतिरिक्त, आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत भी हो चुकी है। लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई है।

सचिवालय के एलर्सली भवन के फेस-2 का निर्माण कार्य लगभग 20 करोड़ रुपये से प्रगति पर है। शिमला रोपवे के निर्माण को लेकर कार्य प्रगति पर है और इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिमला शहर में बिजली, इंटरनेट सहित अन्य तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से क्नबज का निर्माण किया।

, जिससे शहर को तारों से जाल से मुक्ति मिलेगी। संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के रिकांगपिओ (आईटीबीपी हेलीपैड) के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार 1000 नई बसें खरीदने जा रही है ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त 250 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल बसें और 100 मिनी बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनाएंगे प्रदेश का भविष्य उज्जवल
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव आ रहे है और ऐसे में हम निष्पक्षता के साथ चुनावों में सक्षम और योग्य उम्मीदवारों को चुने ताकि नए चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रदेश का भविष्य उज्जवल बन सके।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू, सम्भोता तिब्बतन स्कूल छोटा शिमला, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जतोग, एसडी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंज बाजार, आर्य समाज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोअर बाजार और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गए। इस दौरान मुख्यातिथि द्वारा प्रत्येक स्कूल को 5-5 हजार रुपए तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान आशीष कौशल, निरीक्षक, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी प्रभारी स्पेशल सेल शिमला में कार्यरत है। इन्होने वर्ष 2026 में इग्स के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुये दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11.570 ग्राम एल.एस.डी. और 562 स्ट्रिप्स बरामद की।
पियुष राज, मुख्य आरक्षी न0 127, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी स्पेशल सेल रामपुर में कार्यरत है। इन्होने हाल ही में खुफिया जानकारी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को तीन अभियुक्तों के कब्जे से 9.28 किलोग्राम अफीम और 12,00,000 रुपये (बारह लाख रुपये) की अवैध नगदी बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की।

शुभम, आरक्षी न01239, जो वर्तमान में शिमला के सबसे व्यस्त और संवेदनशील यातायात बिंदुओं में से एक, विक्ट्री टनल पर है। अपने नियमित ड्यूटी कर्तव्यों से परे, आरक्षी शुभम ने एक श्जन-मित्रश् पुलिसकर्मी की छवि को धरातल पर चरितार्थ किया है। वे प्रतिदिन स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित सड़क पार करवाने में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके इस मानवीय दृष्टिकोण, धैर्य और सहायता के भाव की स्थानीय जनता एवं पर्यटकों द्वारा निरंतर सराहना की गई है, जिससे विभाग की छवि उज्ज्वल हुई है।

सतपाल राक्टा, आरक्षी चालक नंबर 293, जो वर्तमान में आरक्षी पुलिस थाना रामपुर में कार्यरत है। इन्होनें अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश करके अपनी सूझबूझ से नदी में डूब रही महिला की जान बचाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। महिला के अचेत अवस्था में होने के कारण आरक्षी ने तुरंत सीपीआर दिया और महिला के पेट से पानी निकालकर उसे प्राथमिक उपचार दिया और महिला को कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुँचाया और अस्पताल भर्ती करवाया। इनकी त्वरित कार्यवाही और साहस के कारण 44 वर्षीय श्रीमती अशोक कुमारी की जान बचाई जा सकी।

यह भी रहे मौजूद
सांसद एवं राज्य प्रभारी कांग्रेस रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक ठियोग कुलदीप सिंह राठौर, विधायक शिमला शहरी हरीश जनार्था, पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नगर निगम महापौर सुरेन्द्र चैहान, उप महापौर उमा कौशल, अध्यक्ष राज्य कोऑपरेटिव बैंक देवेन्द्र श्याम, अध्यक्ष हिमफेड महेश्वर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवंत छाजटा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन विनोद जिंटा, निदेशक बीओडी एचआरटीसी धर्मेंद्र धामी, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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शिमला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शिमला में “टाउन हॉल ऑफ वूमेन” और भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सर्कुलर रोड स्थित होटल ध्रुव में आयोजित टाउन हॉल से हुआ, जहां महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, नेतृत्व और राजनीति में 33% आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा डेज़ी ठाकुर ने इसे महिलाओं के अधिकारों के लिए एक जनआंदोलन बताते हुए कहा कि यह केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी सम्मान का संकल्प है।

मुख्य वक्ता डॉ. पूर्णिमा चौहान ने शिक्षा और प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नए भारत की पहचान बताया, वहीं प्रोफेसर मीनाक्षी पॉल ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की मजबूत नींव है।

रेणु बलजीस ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जबकि वंदना भगरा ने समाज में समान अवसर और सहयोग को आवश्यक बताया।
टाउन हॉल के बाद होटल ध्रुव से CTO शिमला तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने 33% आरक्षण के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

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शिमला । पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणाओं पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि अब तक किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों में केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता को दी गई चुनावी गारंटियां अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अपने पुराने वादों का हिसाब देना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों की वेतन कटौती और बागी विधायकों की पेंशन से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये निर्णय न तो सही थे और न ही कानून सम्मत। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों के कारण सरकार को न्यायालय में भी झटका लगा है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है।जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी।

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चंबा । मिलेनियम राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल के सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर एवं ग्राम योजना तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की।

बैठक में नगर एवं ग्राम योजना, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने पॉलिटेक्निक कॉलेज सरोल की अतिरिक्त भूमि को मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने की बात कही, साथ ही संस्थान की प्रयोगशालाओं को एक बहुमंजिला भवन में स्थापित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक के उपरांत मंत्री ने संस्थान का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

बैठक में विधायक नीरज नैयर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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  सरकाघाट ।19 वर्षीय छात्रा की हत्या की घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द बन चुकी है।

इस वारदात ने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से पढ़ने निकली बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं।

बढ़ते अपराध, अपराधियों के बुलंद हौसले और व्यवस्था की कमजोरी साफ नजर आ रही है। जरूरत है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोगों का कानून पर विश्वास बना रहे।

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