आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए फिलहाल कोई स्थाई नीति नहीं है। विधायक प्रकाश राणा और डॉ. जनक राज द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर हर महीने लगभग 1,172 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके मुकाबले आउटसोर्स कर्मचारियों पर खर्च काफी कम है। इस मद में सरकार लगभग 19 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करती है। सरकार ने सदन को यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 13,000 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं।

राज्य के खजाने पर पेंशन का बोझ भी काफी अधिक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पेंशनरों को कुल 10,536 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पेंशन से संबंधित आंकड़े कोषागार और अकाउंट्स संगठन द्वारा रखे जाते हैं और इसमें विभाग या श्रेणी के आधार पर कोई अलग-अलग वर्गीकरण नहीं होता, क्योंकि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक ही पेंशनर श्रेणी में रखा जाता है।हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर बड़ा सवाल ❗
सदन में सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान—अभी तक कोई स्थायी नीति नहीं 😟
सालों से सेवा दे रहे हजारों कर्मचारियों को आखिर कब मिलेगा हक और सुरक्षा?
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शिमला । हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

कर्मचारियों के अनुसार, प्रदेश में लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और हर कर्मचारी के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इस प्रकार लाखों लोगों का भविष्य एक स्पष्ट और स्थायी नीति के अभाव में प्रभावित हो रहा है।

आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनके लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी नीति बनाई जाए, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उचित वेतन, समय पर भुगतान, अन्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं और छुट्टियों से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाए।

कर्मचारियों ने आशा जताई है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझेगी और जल्द ही उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेगी। उनका कहना है कि सरकार का एक उचित कदम हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।#OutsourcedEmployees #HimachalPradesh #EmployeeRights #JobSecurity #GovernmentPolicy #AdarshHimachal #VoiceOfPeople #FairWages #ContractEmployees #PublicIssue #HimachalNews #DemandForJustice #WorkersRights #India

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शिमला।हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लाइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष Nitish Bhardwaj एवं महासचिव Prashant Sharma ने कहा कि लगभग साढ़े चार माह बीत जाने के बावजूद भी 15 अक्टूबर, 2025 को यूनियन के 18वें महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के आदेश अब तक जारी नहीं हो पाए हैं, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है।

यूनियन ने आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है और मांग की कि घोषणाओं को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि घोषणाओं के लागू न होने के कारण पदोन्नति से संबंधित फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जा रही हैं, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है तथा वरिष्ठता का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ बनते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त, जेओए (आईटी) कर्मचारियों की कन्फर्मेशन लंबे समय से लंबित है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के मामलों में भी अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

यूनियन ने यह भी बताया कि विभिन्न पदों के लिए डीपीसी आयोजित नहीं की गई है, जिसके कारण कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
यूनियन ने मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
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धर्मशाला ।क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी दी है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 720 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि:मेटेनरे लिमिटेड, डमटाल (इंदौरा) द्वारा 20 पद (पुरुष)योग्यता: आईटीआई (फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन) या डिप्लोमा आयु: 18 से 30 वर्ष वेतन: ₹13,000 से ₹15,000 प्रतिमाह
साक्षात्कार:
23 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, नूरपुर
24 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, इंदौरा (सुबह 10 बजे)
एएलपी निशिकावा, लालडू (चंडीगढ़) द्वारा 500 पद (पुरुष)
योग्यता: 10वीं / 12वीं / आईटीआई (सभी ट्रेड्स)
आयु: 18 से 30 वर्ष
वेतन: ₹18,759 + बोनस व अन्य सुविधाएं
साक्षात्कार:
23 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, पालमपुर
24 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, नगरोटा बगवां
25 मार्च: जिला रोजगार कार्यालय, धर्मशाला (सुबह 10 बजे)
अह्येस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बावल (हरियाणा) द्वारा 200 पद (लाइन ऑपरेटर, केवल पुरुष)
योग्यता: 10वीं / 12वीं / आईटीआई / डिप्लोमा
आयु: 18 से 35 वर्ष
वेतन: ₹13,339 से ₹19,000 प्रतिमाह
साक्षात्कार:
23 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, पालमपुर
24 मार्च: उप रोजगार कार्यालय, नगरोटा बगवां
25 मार्च: जिला रोजगार कार्यालय, धर्मशाला (सुबह 10 बजे)
महत्वपूर्ण निर्देश:
अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अपने साथ निम्न दस्तावेज अवश्य लाएं:
दो पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचली प्रमाण पत्र
मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र
बायोडाटा की प्रति
अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर है, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर समय पर पहुंचकर साक्षात्कार में भाग लें ।

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     हमीरपुर।  एक तो गरीबी और ऊपर से पति की असामयिक मृत्यु और उस पर तीन-तीन बच्चों एवं वृद्ध सास-ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी। किसी महिला पर इस तरह की विपदा आन पड़े तो ऐसे में, वह उस विपदा से कैसे निपटे? वह किससे मदद मांगे।

लेकिन, किसी श्रमिक परिवार की कोई भी महिला या अन्य श्रमिक ऐसी विपरीत परिस्थितियों से घिर जाए और वह हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो तो उसे बोर्ड की ओर से काफी मदद मिल सकती है।

कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से घिरी जिला हमीरपुर के भरेड़ी क्षेत्र के गांव घुरालड़ा की सुमना देवी को कामगार कल्याण बोर्ड ने बहुत बड़ा सहारा प्रदान किया है। अगर बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएं न होती तो आज शायद सुमना देवी, उसके बच्चों और सास-ससुर को न जाने कितनी मुसीबतें झेलनी पड़तीं।

सुमना देवी और उसके पति प्रवीण कुमार दिहाड़ी-मजदूरी और खेती-बाड़ी करके अपनी गुजर-बसर कर रहे थे। इन्हांेने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में भी अपना पंजीकरण करवा रखा था। कुछ वर्ष पूर्व प्रवीण कुमार को बीमारी ने घेर लिया और लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इससे सुमना देवी, उसके तीन बच्चों और वृद्ध सास-ससुर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों की पढ़ाई तो दूर, परिवार के दैनिक खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया।
पूरी तरह से आस छोड़ चुकी सुमना देवी के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आईं। सुमना देवी और उनके पति बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक थे। इसलिए, वे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र थे। पति की असामयिक मृत्यु पर सुमना देवी को बोर्ड ने 2.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद जारी की। इससे पूरे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिला।

अब बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही बड़ी बेटी, ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे बेटे और छोटी बेटी की फीस के लिए भी सुमना देवी ने बोर्ड में आवेदन कर दिया है। इससे सुमना देवी को घर-परिवार को चलाने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है।

यही नहीं, अब उसने जर्जर हो चुके अपने पुराने मकान की जगह नया मकान बनाने के लिए भी कामगार कल्याण बोर्ड से 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। भविष्य में बच्चों की शादी के लिए भी उसे बोर्ड की ओर से आर्थिक मदद मिल सकती है

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाएं सुमना देवी जैसी गरीब श्रमिकों के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।

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बिलासपुर ।  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं, त्याग और समर्पण को नमन करने का अवसर है, जिनके बल पर हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त और सुचारू बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपने सेवाकाल में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यबोध के साथ कार्य करते हुए प्रदेश और सरकार की नींव को मजबूत किया है। आज जो संस्थाएं सुदृढ़ हैं और व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, उसके पीछे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अथक परिश्रम और बहुमूल्य अनुभव निहित है। प्रदेश सरकार उनके इस अमूल्य योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे को निभाते हुए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया गया।

उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली से प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और भरोसे का संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वेतन और पेंशन से जुड़ी जो बड़ी बकाया राशि प्रदेश पर छोड़ी गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अदा कर रही है।

राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरोंध्पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशनध्पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने केवल 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया था। प्रदेश सरकार ने 80 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरोंध्पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल पेंशनध्पारिवारिक पेंशन के एरियर का 70 प्रतिशत का भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के पेंशनरों को 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इन पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान 40 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 65 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स के कुल एरियर का 38 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया गया था, जबकि हमारी सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अतिरिक्त 18 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च हुआ है।
उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 35 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 20 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है, जबकि हमारी सरकार ने अब तक अतिरिक्त 15 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। इस पर कुल 110 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 तक के सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत भाग का भुगतान कर दिया गया है। बकाया एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा और प्रदेश सरकार इस बारे में आगामी बजट से पहले निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर 50 हजार रुपये प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा 60 हजार रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान 19 अक्तूबर, 2024 को किया गया। इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके पांच साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की क्वालिफाइंग सर्विस का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा और जैसे ही प्रदेश के राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियोंध्पेंशनरो के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी की 30 दिन के भीतर कर दी जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में भाखड़ा बांध के विस्थापितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक मदद करने के सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हितों की अनदेखी की जा रही है।
इस अवसर पर पेंशनर संयुक्त मोर्चा की मंडी स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपए का चेक भेंट किया।

नगर एवं ग्राम नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं पधारने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र के लिए 69 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया और आय के नए संसाधन भी सृजित किए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के राज्य अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे विभिन्न वित्तीय लाभों की विस्तार से जानकारी दी और पेंशनर्स की मांगों के बारे में भी अवगत करवाया।

इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, महिला आयोग की सदस्य रीना पुंडीर, एपीएमसी के अध्यक्ष सतपाल वर्धन, पूर्व विधायक तिलक राज और बंबर ठाकुर, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पैंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की। इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभावित हुए हैं।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पैंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय-समय पर की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबन्धन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पैंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पैंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

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इस दौरान अपने वक्तव्य में रजनीश शर्मा ने कहा कि प्रधान के रूप में उनका कार्यकाल संगठनात्मक मजबूती, कर्मचारी हितों की रक्षा तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा। अपने अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में तीन जेसीसी की बैठकें आयोजित करने में सफल रहे, जिनके सकारात्मक परिणाम आए। उन्होंने कहा कि यह अवधि उनके लिए एक सम्मान और जिम्मेदारी दोनों थी, जिसका टीम के सहयोग से प्रभावी रूप से निर्वहन किया।

उन्होंने कर्मचारी महासंघों के उन सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, कर्मचारियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनके कार्यकाल में निरंतर समर्थन और विश्वास प्रदान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की तरक्की सामूहिक प्रयासों से ही संभव होती है और वे भविष्य में भी संगठन के हितों के लिए हर संभव सहयोग देते रहेंगे।

महासंघ वरिष्ठ उपप्रधान तारा सिंह ने रजनीश शर्मा के नेतृत्व-कौशल और सेवाओं की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आगे की औपचारिकताएँ और नए प्रधान के चयन की प्रक्रिया संगठन के नियमों के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

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जम्मू-कश्मीर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र प्रवासी मतदाताओं की सुविधा के लिए ईरोनेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सदर मंडी रुपिंदर कौर ने बताया कि प्रवासी मतदाता अब ईरोनेट प्रणाली के माध्यम से फॉर्म 12C भरकर पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म M (दिल्ली, उधमपुर और जम्मू स्थित विशिष्ट मतदान केंद्रों से मतदान हेतु) भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है।

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे पात्र मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में आसानी से शामिल करना है। ऐसे मतदाता मंडी निर्वाचन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर भी आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम ने सभी पात्र प्रवासी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें।

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जाहू। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुलगान में एम-स्वस्थ का नया ई-क्लिनिक खोल दिया है, बैंक की सुलगान शाखा के प्रबंधक अशोक भारद्वाज ने आज इस क्लिनिक का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और एम-स्वस्थ की इस पहल की सराहना की। यह क्लिनिक ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एम-स्वस्थ के प्रतिनिधि रवि कुमार चौहान ने बताया कि कंपनी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में चरणबद्ध तरीके से ऐसे ई-क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य रखती है, ताकि ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनके निकट मिल सकें। इस अवसर पर एम-स्वस्थ के अन्य अधिकारी राम अवतार, कपिल जसवाल, नर्स नीरज बाला, पूनम चौहान और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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