शिमला – अमरनाथ सक्सेना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर- कमर्शियल, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व नाम बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)
हम चाहे कितनी भी सावधानी से प्लान कर लें, ज़िंदगी हमें हैरान करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ़ ही लेती है।

अचानक बीमारी, अवांछित दुर्घटना, और कभी-कभी तो नियमित चेक-अप भी बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। साल दर साल बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच, हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक सुरक्षात्मक कवच नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। और क्योंकि हमारे जीवन में लगातार बदलाव आ रहे हैं, चाहे नए बच्चे का स्वागत करना हो, बुज़ुर्ग माता-पिता को सपोर्ट करना हो या जीवन की नई पारी की शुरुआत हो, इसलिए हमारे इंश्योरेंस कवरेज में भी बदलाव होना चाहिए। यही कारण है कि अपनी पॉलिसी का हर वर्ष रिव्यू करना समझदारी ही नहीं, एक बड़ी आवश्यकता भी है; ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपकी सुरक्षा आपकी आज की ज़िंदगी के साथ कदम मिलाकर चल रही है।

अपने हेल्थ इंश्योरेंस को वार्षिक रूप से रिव्यू करने का महत्व:

अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार प्लान को एडजस्ट करें: आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं; वे आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण बदलती रहती हैं। तनाव के स्तर, खानपान की आदतें, कामकाज का वातावरण, यात्रा की फ्रीक्वेंसी और आयु जैसे कारक आपके स्वास्थ्य जोखिमों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अक्सर यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए ऐसे कवरेज की आवश्यकता हो सकती है जिसमें इंटरनेशनल मेडिकल खर्च शामिल हों, जबकि हाई-स्ट्रेस जॉब करने वाले लोग हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी लाइफस्टाइल संबंधित स्थितियों के लिए अधिक कवरेज लेना चाहेंगे। अपना प्लान वार्षिक रूप से रिव्यू करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका कवरेज इन बदलावों के अनुसार बना रहे और बढ़ते मेडिकल खर्चों से पर्याप्त फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करने वाला हो।

नए प्रोडक्ट और विशेषताओं के बारे में जानें: भारत में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट गतिशील है, इंश्योरेंस कंपनियां नियमित रूप से नए प्लान पेश करती हैं या मौजूदा प्लान को ही बेहतर बनाती रहती हैं। इन अपडेट में व्यापक कवरेज, कम प्रतीक्षा अवधि या वेलनेस प्रोग्राम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप जैसे अतिरिक्त लाभ शामिल हो सकते हैं। अगर आप अपने प्लान को रिव्यू नहीं करते हैं, तो इन बेहतर सुविधाओं का लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं। जानकारी से अपडेट रहकर, आप अपने मौजूदा प्लान की तुलना नए विकल्पों के साथ कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि स्विच या अपग्रेड करने से आपको बेहतर वैल्यू और सुरक्षा मिलेगी या नहीं।

संचयी बोनस (सीबी) का लाभ पाएं: अधिकतर इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं करने वाले पॉलिसीधारकों को हर साल संचयी बोनस के साथ रिवॉर्ड देती हैं। यह बोनस प्रति वर्ष 10% से 100% तक हो सकता है और यह आपकी कवरेज राशि को बढ़ाकर या प्रीमियम को घटाकर लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास ₹5 लाख के सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है, तो 20% संचयी बोनस बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसे ₹6 लाख तक बढ़ा सकता है। हालांकि, अगर आपने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने पर ध्यान नहीं दिया तो इस तरह के अधिकतम लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं और आपको आवश्यकता से अधिक भुगतान भी करना पड़ सकता है। वार्षिक रिव्यू आपको अपने एनसीबी को प्रभावी रूप से ट्रैक करने और इनका उपयोग करने में मदद करता है।

पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कवरेज: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अक्सर मोतियाबिंद, डायबिटीज़ या हृदय रोग जैसी पहले से मौजूद बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि शामिल होती है। ये प्रतीक्षा अवधि अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी में अलग-अलग होती है। वार्षिक रूप से अपने प्लान को रिव्यू करके, आप यह जान सकते हैं कि कोई अन्य इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं शर्तों के लिए कम प्रतीक्षा अवधि या बेहतर लाभ प्रदान करती है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मौजूदा प्लान में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष है, लेकिन एक अन्य प्लान समान राशि के प्रीमियम पर एक वर्ष के बाद कवरेज प्रदान करता है, तो स्विच करने से आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। नियमित रिव्यू आपको सोच-समझकर यह निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि आपको अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही पॉलिसी जारी रखनी है या दूसरा बेहतर विकल्प अपनाना है।

बढ़ते हेल्थकेयर खर्चों के बारे में जानें: भारत में हेल्थकेयर की लागत लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग या अंग प्रत्यारोपण जैसे मामलों में इलाज खर्च कई लाख तक पहुंच सकता है। अगर मेडिकल खर्च बढ़ते हैं लेकिन आपकी कवरेज राशि समान रहती है, तो आपको अपनी जेब से काफी अधिक खर्च वहन करना पड़ सकता है, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं। अपने प्लान को वार्षिक रूप से रिव्यू करने पर आपको अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाने या क्रिटिकल इलनेस कवर जैसे राइडर जोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी पॉलिसी भविष्य के मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहे।

वार्षिक हेल्थ इंश्योरेंस चेक-अप केवल एक रुटीन नहीं है, बल्कि कवरेज को आपको जीवन में आ रहे बदलाव के अनुसार बनाने का एक व्यावहारिक चरण है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार खरीदें और बस भूल जाएं; यह आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत सुख-शांति के लिए एक मज़बूत सुरक्षा कवच है। हर साल अपने प्लान की समीक्षा करके, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह जीवन के अहम पड़ावों, बढ़ते मेडिकल खर्चों और आधुनिक हेल्थकेयर विकल्पों के साथ तालमेल बनाए रखना वाला हो। यह छोटी-सी आदत आपको अपने परिवार की सुरक्षा करने, अपने कवरेज की वैल्यू को अधिकतम करने और अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहने में मदद करती है। आखिरकार, वार्षिक रिव्यू करना केवल एक अच्छी आदत भर नहीं है, बल्कि यह आपके हेल्थ इंश्योरेंस को प्रासंगिक, विश्वसनीय और वास्तव में आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाए रखने का एक समझदारी भरा तरीका है।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

हमीरपुर । नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित करेगी। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन-जागरूकता बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

हमीरपुर जिले के नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष अगस्त माह में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य में स्थापित किए जा रहे बायोचार संयंत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना रोजगार के अवसर बढ़ाने, वन संसाधनों के सतत् प्रबंधन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। परियोजना के लिए एकत्रित बायोमास की खरीद 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है तथा गुणवत्ता बनाए रखने पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चीड़ की पत्तियांे (पाइन नीडल्स), लैंटाना, बांस तथा अन्य वृक्ष एवं पौध-आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना की 10 वर्ष की परिचालन अवधि में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

सुक्खू कहा कि हिम एवरग्रीन इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो-फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि प्रणालियों में वृक्षों का समावेश किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रयास बढ़ेंगे तथा किसानों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक अवसर सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश के 50,000 हेक्टेयर पात्र कृषि क्षेत्र में लागू होने वाला यह कार्यक्रम 1.35 करोड़ (13.5 मिलियन) टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान देगा। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण, कृषि की जलवायु अनुकूलता में वृद्धि तथा कार्बन अवशोषण के माध्यम से मापनीय जलवायु परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों के अनुरूप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग तथा डिजिटल डेटा संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

प्रोक्लाइम के सलाहकार मंडल के सदस्य एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहाइम ने कहा कि संस्था जलवायु संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार के रहे प्रयासों की सराहना की।
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला और प्रोक्लाइम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) केविन कुमार कंदासेमी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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केलांग । उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) लाहौल-स्पीति अध्यक्ष किरण भड़ाना ने मंगलवार को जालहमा नाला में आई बाढ़ से सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित अस्थायी सड़क को हुए नुकसान का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्बहाली कार्य करते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र यातायात के लिए बहाल करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसान एवं बागवान इन दिनों अपनी नगदी फसलों और सब्जियों को मंडियों तक भेज रहे हैं। ऐसे समय में सड़क संपर्क बाधित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों और बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाना तथा यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य बनाना है।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे अपनी मशीनरी एवं उपलब्ध मैनपावर के साथ सीमा सड़क संगठन को सड़क बहाली कार्य में हरसंभव सहयोग प्रदान करें, ताकि वैकल्पिक मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों को जालहमा नाला की ड्रेसिंग (dredging) का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग से भविष्य में अस्थायी मार्ग को बाढ़ से होने वाले नुकसान की संभावना कम होगी तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माणाधीन बैली ब्रिज के पूर्ण होने तक इसी मार्ग से निर्बाध एवं सुरक्षित यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधि तथा स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़क बहाली का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के किसानों, बागवानों और आम नागरिकों को यातायात संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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शिमला । अनुपम कश्यप ने कहा कि नशे के विरुद्ध पूरे जिला में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में हो रहे अच्छे कामों की रिपोर्ट तैयार कर उसकी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त  जिला के सभी एसडीएम और डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित जिला स्तरीय एन-कॉर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर जोर दें। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए विस्तृत कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला में नशे को रोकने के लिए अच्छा कार्य हो रहा है लेकिन उसकी सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही है जिससे जिला की नशे के विरुद्ध कार्रवाई धीमी नजर आती है।

10 दिन के भीतर पूरे करें निशानदेही के मामले
उपायुक्त ने सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को अगले 10 दिन में उनके क्षेत्र में नशा तस्करों की संपत्ति की निशानदेही पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूची सभी एसडीएम के साथ साझा कर ली जाएगी जिनकी संपत्ति की निशानदेही होनी है ताकि आगामी 10 दिन के भीतर यह कार्यवाही पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने में यह कार्यवाई बेहद कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति की जांच पूरी पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

ग्रामीण स्तर पर आयोजित हो नियमित बैठकें
अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम को ग्रामीण स्तर पर नियमित बैठक आयोजित करवाने और बैठकों में नम्बरदारों, प्रधानों और उपप्रधानों सहित अन्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली यह बैठकें ही खुफिया जानकारी का साधन होती हैं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में नवनिर्वाचित हुए विभिन्न पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों ने अपनी पंचायतों को नशा मुक्त बनाने का प्रण लिया है जो जिला को नशा मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और डीएसपी इस दिशा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस समस्या को खत्म करने में सतर्कता समितियों, स्थानीय पुलिस और स्थानीय नंबरदारों की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

जिला में नशे के विरुद्ध हो रहा बेहतरीन कार्य
बैठक में बताया गया कि चौपाल उपमंडल में अफीम की खेती के तीन मामले पकडे गए हैं जिन पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसी प्रकार, रोहड़ू उपमंडल में भी अफीम के लगभग 3500 पौधे नष्ट किये गए हैं। ड्रोन की सहायता से क्षेत्र का एरियल सर्वे करवा कर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके अतिरिक्त, रामपुर के तकलेच, सुंगरी और ननखड़ी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

जागरूकता गतिविधियों को भी दें बढ़ावा
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को शिक्षण संस्थानों में छात्रों और युवाओं को नशे से दूर रहने और अन्य लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गतिविधियां आयोजित करने के उपरांत उसकी रिपोर्ट उपायुक्त एवं एसएसपी कार्यालाय को भी साझा करें। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी समय-समय पर शिक्षण संस्थानों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करें।

वित्तीय जांच को सुदृढ़ करें – एसएसपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि पीआइटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत आदतन अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की सम्पतियों की वित्तीय जांच को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अपराधियों की सम्पत्तियों को गिराया जायेगा तो यह नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने में बेहद कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि एन-कॉर्ड से सम्बंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो उस पर की गई कार्यवाई की रिपोर्ट जरूर तैयार करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के जीवन में खेलों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। खेलों से जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य दृढ़ होता है, वहीँ खेल स्वस्थ मनोरंजन का भी एक साधन है। इसके अतिरिक्त खेलों से एक प्रतियोगिता का भाव भी पैदा होता है जो युवाओं के भविष्य में उपयोगी सिद्ध होता है।

रोहित ठाकुर ने आज 50वीं बुशहर क्रिकेट खेल कूद प्रतियोगिता शीलघाट (रोहड़ू) के समापन के अवसर पर बतौर मुख्यतिथि शिरकत करते हुए यह बात कही।
इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय युवक मण्डल को इस आयोजन पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और क्रिकेट जैसे खेल के लिए यहाँ पर समतल और बड़े मैदानो की कमी है।

इसके बावजूद इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाना एक प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि बुशहर क्रिकेट प्रतियोगिता शीलघाट तो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता है और इस वर्ष प्रतियोगिता अपने 50 वर्ष पुरे कर लिए है जो कि एक हर्ष और गौरव का विषय है।

गौरतलब है कि बुशहर कप खेलकूद प्रतियोगिता एक ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता है। सन 1976 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में हर वर्ष खेल कूद गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। इस प्रतियोगिता में कब्बडी और वॉलीबाल की स्पर्धाएं भी होती रही हैं। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में जिन टीमों ने हिस्सा लिया उनमे स्थानीय खिलाड़ियों के अतिरिक्त उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल थे।

प्रदेश सरकार खेलों के साथ नशा उन्मूलन और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध

रोहित ठाकुर ने खेलों के विकास व संवर्धन पर बल देते हुए हुए बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं में नशे की प्रवृति को लेकर चिंतित है और इसके उन्मूलन को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। साथ ही प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है।

इसके तहत जुब्बल के डकैड़ गाँव के समीप 17 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। यह संस्थान एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके सुखद परिणाम भविष्य में दृष्टिगोचर होंगे। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि इसका कार्य निश्चित समयावधि में ही पूरा हो जाए।

उन्होंने कहा कि कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृत होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके बच्चों की पढ़ाई भी आरम्भ की जा चुकी है। इसी सन्दर्भ में शीघ्र ही शिक्षकों के पदों को भी भरा जाना है जिसकी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इस शिक्षा संस्थान के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किये जा चुके है।

शिक्षा मंत्री ने बागवानी के विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि सेब हमारी आर्थिकी की रीढ़ है और इसके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बहुत जल्दी सेब बहुल राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे और सेब-बागवानो के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।
इस अवसर पर शिक्षा रोहित ठाकुर द्वारा स्थानीय युवक मण्डल को 75 हजार रुपए देने की घोषणा भी की गई।

इस अवसर पर रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री मोहन लाल बरागटा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि रोहडू और जुब्बल क्षेत्रों में परस्परिक मधुर और पारिवारिक सम्बन्ध है और कांग्रेस का गढ़ होने के नाते वह और शिक्षा मंत्री मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन शीलघाट की दूसरी मंज़िल के कार्य को अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी।

50वीं बुशहर क्रिकेट खेल कूद प्रतियोगिता शीलघाट में फागु टीम विजेता रही और ननखड़ी टीम उपविजेता रही जिन्हे मुख्यातिथि ने क्रमशः 3 लाख और 1.50 लाख रुपए नकद इनाम देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने 50 वर्ष से लगातार इस खेलकूद प्रतियोगिता में खेल रहे लोगों को विशेष तौर पर सम्मानित किया। उन्होंने युवक मण्डल शील के सभी आयोजकों को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर बधाई दी।

इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मेहता, जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र रेटका, बढ़ाल वार्ड से जिला परिषद सदस्य मीनाक्षी मांजटा, सरस्वती नगर सावड़ा वार्ड से जिला परिषद सदस्य नेहा मेहता, पंचायत समिति रोहड़ू की अध्यक्ष ज्ञानपति देवी, उपाध्यक्ष पंचायत समिति लोकपाल शरखोली, ग्राम पंचायत शील के प्रधान निरंजन चौहान, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक काल्टा, स्थानीय पंचायतों के प्रधान एवं पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा, डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान, डीएफओ रोहड़ू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

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बिलासपुर । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ, जब  केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा के मार्गदर्शन में संस्थान की नवीन आधिकारिक द्विभाषी वेबसाइट एवं “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म का वर्चुअल शुभारंभ एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नरेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा किया गया।

यह पहल संस्थान की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करने के साथ-साथ आम नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं तकनीक-संचालित सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि नई वेबसाइट केवल एक डिजिटल पोर्टल नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता एवं जन-केंद्रित सेवा व्यवस्था के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वेबसाइट हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में विकसित की गई है, जिससे देशभर के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगे।
नई वेबसाइट के माध्यम से मरीजों, उनके परिजनों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं आम नागरिकों को संस्थान से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।

वेबसाइट पर विभिन्न विभागों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की जानकारी, ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ, भर्ती एवं शैक्षणिक सूचनाएँ, निविदाएँ, समाचार, महत्वपूर्ण घोषणाएँ, नागरिक सेवाएँ तथा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता-अनुकूल (User-Friendly) डिज़ाइन के कारण नागरिकों को आवश्यक जानकारी शीघ्र एवं सहज रूप से प्राप्त हो सकेगी।

कार्यक्रम के दौरान “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया जिससे की रैफर मरीज की पूर्व सूचना होने पर कई तरह की तैयारियां जैसे कि किस डॉक्टर को बुलाना है, ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने की जरूरत है या नहीं, किसी खास टैस्ट या इंस्ट्रूमेंट की तैयारी की जरूरत है या नहीं, की जा सकती है| यह अभिनव प्लेटफॉर्म प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों, चिकित्सकों, आपातकालीन सेवाओं तथा संबंधित विभागों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करेगा। भविष्य में प्रदेश के सभी अस्पतालों के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के उपरांत विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं एवं रिक्त बेड (Vacant Beds) की वास्तविक समय (Real-Time) जानकारी एक गतिशील डैशबोर्ड (Dynamic Dashboard) के माध्यम से उपलब्ध होगी।

इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। जुड़ने वाले संस्थान को www.aapatsetu.in पर जा कर, सिर्फ अपना Email ID, Phone Number संस्थान का नाम एवं Password डालना पड़ता है। Sign up click करने पर वह संस्थान पर रजिस्टर हो जाता है |

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि एम्स बिलासपुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू-कश्मीर के लाखों नागरिकों को उन्नत, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है। संस्थान ने मात्र तीन वर्ष तीन माह की अवधि में 750 बिस्तरों की निर्धारित क्षमता को पूर्णतः कार्यशील बना दिया है तथा प्रतिदिन औसतन 1500 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। बढ़ती रोगी संख्या को देखते हुए भविष्य में संस्थान की आईपीडी क्षमता लगभग 960 बिस्तरों तक बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र में एम्स बिलासपुर निरंतर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। एमबीबीएस का प्रथम बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में मेडिकल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में लगभग 900 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं तथा अनुसंधान आधारित शिक्षा को भी निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंत में एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा के सतत मार्गदर्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य प्रशासन तथा एम्स बिलासपुर परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई वेबसाइट एवं “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को नई गति प्रदान करेंगे तथा आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

रिकांगपिओं । राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री  जगत सिंह नेगी ने यहां अपने गृह पंचायत क्षेत्र कल्पा के गा्रंम पंचायत कार्यालय परिसर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

जगत सिंह नेगी ने पंचायत कार्यालय परिसर प्रांगण में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर अपने संबोधन में कहा कि गा्रम पंचायत ग्रामीण लोकतत्रं में अहम भूमिका निभाती है तथा स्वयं भी वह पूर्व में पंचायत समिति पूह के अध्यक्ष रह चुकें हैं। उन्होनें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा किए तथा वर्तमान बदलते परिवेश में गा्रम सभा के विकास कार्यों में महत्व पर प्रकाश डाला।

राजस्व मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा क्षेत्र में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों में राहत मिलेगी तथा कल्पा कंडे के लिए सडक कार्य को पूर्ण करने के लिए धन राशि तथा सीवरेज परियोजना के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पुलिस चौकी कल्पा के समीप किया जाएगा तथा पुराने स्वास्थ्य भवन में चिट्टे से ग्रस्त युवाओं का उपचार एवं पुनर्वास किया जाएगा ताकि नशे की लत से ग्रस्त युवा वर्ग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें ।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि बालिका आश्रम कल्पा के भवन निर्माण के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की है जिससे निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों को लाभ मिलेगा।

बागवानी मंत्री  जगत सिंह नेगी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के साथ तत्परता के साथ खड़ी रही है और उनके उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 व मनरेगा-2005 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो वर्तमान कांग्रेस सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड में परिवर्तित किया जा रहा है जिसके तहत जिला के भावानगर, सांगला, रिकांग पिओ, कानम व निचार के विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड से जोड़ा गया है ताकि जनजातीय जिला के बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेे।

जनजातीय विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से पहली से आठवीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षा से संबंधित नवीनतम डिजिटल उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अव्वल बन सके।

कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कटिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री की धर्म पत्नी सुशीला नेगी, निदेशक राज्य सहकारी बैंक विक्रम सिंह नेगी, जिला महिला काग्रेंस की अध्यक्षा  सरोज नेगी, निदेशक ए0पी0एम0सी0 शिमला-किन्नौर उमेश नेगी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रताप नेगी, गा्रम पंचायत प्रधान कल्पा सुनिता नेगी, पंचायत समीति सदस्य कल्पा वेद प्रकाश नेगी, उप-प्रधान गा्रम पंचायत कल्पा राज कुमार नेगी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी अधिवक्ता निर्मल चन्द्र नेगी, इंटक राज्य उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेंस कमेटी कल्पा प्रीतम नेगी, पूर्व जिला परिषद् सदस्य हितेश नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेंस कमेटी निचार अनिल नेगी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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कांगड़ा। जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाड़ी के गांव बढ़ाल में मंगलवार सुबह एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। 30 वर्षीय युवक अपनी बहन की विदाई करा कर घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई।

जिस घर में कुछ घंटे पहले शहनाइयां गूंज रही थीं और बहन की डोली विदा हुई थी, वहीं भाई की मौत की खबर पहुंचते ही खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई।

पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हृदयविदारक घटना ने एक ही दिन में परिवार से शादी की खुशियां छीन लीं और पूरे क्षेत्र को गहरे दुख में डुबो दिया।

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शिमला/करनाल। सदर बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस चौकी सदर बाजार में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से करीब 70 हजार रुपये की नकदी, मोबाइल फोन तथा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चली गई है। साथ ही उसने मारपीट, अभद्र व्यवहार और धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी शादी वर्ष 2021 में हुई थी और उनका एक लगभग तीन वर्षीय पुत्र भी है। शिकायत में कहा गया है कि 8 मार्च 2026 को उसकी पत्नी बच्चे को घर पर छोड़कर चली गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मार्च 2026 में उसकी पत्नी ऋषिकेश में एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। वहीं, पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसके वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रंगरिक क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक उसकी आधिकारिक लोकेशन की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी

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मंडी । पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद पत्रकारवार्ता में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने पहले तो चुनावों को टालने का हरसंभव प्रयास किया और अब जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए, तो वे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ लेने से रोक रहे हैं, जो पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ और दुर्भावनापूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सरकार दबाव डालकर जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने की हरसंभव कोशिश कर रही है लेकिन हमारी विचारधारा के जीते हुए पार्षदों की एकजुटता के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। धर्मशाला और सोलन में आज कांग्रेस के सदन से भाग जाने वाला के कारण कोरम पूरे नहीं हुए लेकिन मंडी में हमारा कोरम पूरा हुआ और हमारी जीत पक्की हुई।

मंडी नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए नामांकन पत्र से प्रस्तावक का फॉर्म ही गायब था। भाजपा की कड़ी आपत्ति और अन्य निगमों के फॉर्म दिखाने के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और नया फॉर्म उपलब्ध कराया।

​जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव परिणाम अनुकूल न होने के कारण कांग्रेस मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को टालने का प्रयास कर रही थी। मंडी नगर निगम में दोबारा भाजपा का कब्जा होने पर उन्होंने जनता का आभार जताया और पार्षदों को बधाई दी।

उन्होंने मंडी नगर निगम में सुमन ठाकुर को महापौर तथा जितेंद्र कुमार को उपमहापौर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई व सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास दिलाया कि वे अपने कुशल नेतृत्व, जनसेवा और समर्पण से शहर के सर्वांगीण विकास एवं नागरिकों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेगे।

जयराम ठाकुर ने याद दिलाया कि मंडी नगर निगम का निर्माण भाजपा के कार्यकाल में हुआ था और तब से लेकर अब तक लगातार तीसरी बार यहां भाजपा का ही मेयर और डिप्टी मेयर बनना यह साफ दर्शाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की जमीन से जुड़ी पार्टी है और जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश भाजपा के पक्ष में सुनाया है।

उन्होंने मंडी नगर निगम में इस शानदार प्रदर्शन के लिए स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी और द्रंग के विधायक पूर्ण चंद का विशेष आभार व्यक्त किया कि उन्होंने चुनाव में एकजुटता दिखाकर पार्टी के निर्णय को मजबूत किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही यह ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित हुई है और अब उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही समर्पित जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा का मौका मिला है।

जिससे सभी पार्षद मिलकर शहर के विकास के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सर्वसम्मति से सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार और प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य का भी विशेष धन्यवाद किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निहाल चंद शर्मा भी उपस्थित रहे।

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