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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला ।उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय, (कोटशेरा), चौड़ा मैदान ,शिमला एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के मध्य एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य विद्यार्थियों को आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान सहयोग एवं विशेष रियायतों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

इस समझौते के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को HPTDC द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे वास्तविक कार्य-परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, दोनों संस्थान संयुक्त रूप से विपणन शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा ज्ञानवर्धक गतिविधियों में परस्पर सहयोग करेंगे।

महाविद्यालय के वैध पहचान पत्र के प्रस्तुतीकरण पर विद्यार्थियों को HPTDC के अधीन होटलों में ठहरने पर 20% तथा भोजन पर 15% की रियायत भी प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य , डॉ. गोपाल चौहान और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के अतिरिक्त महाप्रबंधक रविंदर कुमार (होटल हॉलीडे होम एवं विलीज़ पार्क, शिमला) ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्राचार्य, डॉ. गोपाल चौहान ने इस पहल को शैक्षणिक नवाचार की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। उन्होंने कहा, “यह MoU विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक व्यावसायिक स्थितियों का सजीव अनुभव प्रदान करेगा, जिससे उनके व्यक्तित्व एवं कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। HPTDC जैसे प्रतिष्ठित संगठन के साथ यह सहभागिता न केवल हमारे विद्यार्थियों को पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की बारीकियों से अवगत कराएगी, बल्कि उन्हें एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अपने कौशल को निखारने का सशक्त अवसर भी प्रदान करेगी।”

उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के बीच सतत संवाद, सहयोग और नवाचार आवश्यक है।

इस अवसर पर यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग के सहायक प्रोफेसर, डॉ. निखिल सारटा ने कहा, कि यह समझौता विद्यार्थियों के लिए पर्यटन उद्योग की कार्य-प्रणाली को व्यावहारिक रूप से समझने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।

इस अवसर पर डॉ. पी. डी. कौशल (डीन, छात्र कल्याण) एवं डॉ. राकेश शर्मा (संयोजक, अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ) की गरिमामयी उपस्थिति भी रही !

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किन्नौर, । भाजपा जिला किन्नौर द्वारा स्वर्गीय विमल नेगी को श्रद्धांजलि एवं न्याय दिलवाने हेतु रामलीला मैदान रिकांगपिओ में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और कैंडल मार्च में भाग लिया, इस आयोजन में किन्नौर से चुनाव लड़े प्रत्याशी सूरत नेगी विशेष रूप में उपस्थित रहे। कैंडल मार्च में स्वर्गीय विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी एवं बड़े भाई सुरेंद्र नेगी एवं विधायक बलबीर वर्मा भी उपस्थित रहे।

स्वर्गीय विमल नेगी की पत्नी एवं भाई ने इस कैंडल मार्च के दौरान प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच की खुली मांग की, इस दौरान किरण एवं सुरेंदर नेगी ने निष्पक्ष एवं तेज जांच की मांग उठाते हुए प्रदेश सरकार को कहा कि जब इस मौत के पीछे बड़े-बड़े नाम उजागर हो रहे हैं तो हमारा मानना यह है कि सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप देनी चाहिए जिससे निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही होगी।

इस अवसर पर सूरत नेगी ने कहा कि पहले ही दिन से भाजपा पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लगातार सड़कों से लेकर विधानसभा सदन तक प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है, पर प्रदेश सरकार मौन क्यों है ? मौन के कारण सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाते हैं। जनता स्वर्गीय विमल नेगी के लिए न्याय मांग रही है, पूरे प्रदेश में वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, यहां तक की सरकार के कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है पर सरकार चुप क्यों है ? यह समझ से बाहर है।

विमल नेगी के परिवारजनों ने कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करवाए, हमारी मांग केवल एक कभी मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहा कि सीबीआई जांच ना हो। अगर ऐसी कोई चर्चाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है तो वह पूरी तरह से झूठी है और हम इसको जड़ से खारिज करते हैं।

सूरत नेगी ने कहा कि एक तरफ जहां स्वर्गीय विमल नेगी की मौत को लेकर पूरे प्रदेश में संवेदनशील वातावरण खड़ा हो गया है दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस के मंत्री जगत नेगी इस मामले की तुलना गुड़िया रेप एवं हत्याकांड से करते हैं और दोनों मामलों को आम बताते हैं। इसे ब्यान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जनता के समक्ष स्पष्ट हो गई है कि किसी भी प्रकार के संवेदनशील मामले को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरा प्रदेश इस मामले में सीबीआई की जांच मांग रहा है। प्रदेश की सरकार को सीबीआई जांच दे देनी चाहिए नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा।

सूरत नेगी ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की जांच पूरी करने में अभी 10 दिन और लगेंगे। बस केवल मात्र यह सरकार समय पर समय मांगी चली जा रही है और कोई काम नहीं कर रही है।
अब तक की जांच में सामने आया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अपने अधीनस्थ को प्रताड़ित किया जाता रहा है। विमल नेगी भी इसके भुगतभोगी रहे हैं। यह भी पता चला है कि विमल को दफ्तर में दो-दो घंटे तक खड़ा रखा जाता था। विमल नेगी को किसी काम को लेकर कार्यालय से फोन आया था। उसके बाद से वह लापता हो गए थे। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आठ के बजाए 12-12 घंटे ड्यूटी दी है। वहीं, निलंबित चल रहे पावर कॉरपोरेशन के निदेशक देशराज को छोड़कर अधिकारियों, कर्मचारियों और परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पता चला है कि देशराज ज्यादातर समय सचिवालय में रहते थे। अधिकारियों और नेताओं से उनका मिलना-जुलना लगा रहता है। विमल नेगी पर काम का दबाव था। जो काम नहीं हो सकता था, उसको करने के लिए भी उन पर दबाव बनाया जाता था। उधर, विमल नेगी के परिजनों ने कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा और निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी प्रतिदिन नेगी पर मानसिक दबाव बनाते थे। इसके चलते वह परेशान रहते थे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने सांझा की।

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ऊना, भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें विधायक त्रिलक जमवाल ने केंद्र सरकार के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्ताव रखा जिसका अनुमोदन प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने किया। इसी तरह दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने रखा। जिसका अनुमोदन राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया और सभा में इसका समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा।

त्रिलोक जमवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की यह कार्यसमिति आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती है। आजाद भारत के इतिहास में लगभग 6 दशक बाद वर्ष 2024 में वह स्वर्णिम अवसर आया और हम सब इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने, जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाये जाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से देश की जनता के आशीर्वाद से फिर एक बार मोदी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है। हमे गर्व होता है जब हम देखते हैं कि हमारी कार्यपद्धति से निकला हुआ एक व्यक्ति आज देश का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत का मान-सम्मान लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे है। इसके लिए भी कार्यसमिति मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देती है। 2024 का लोकसभा चुनाव हिमाचल के सपूत व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में लड़ा गया, यह कार्यसमिति उनको बहुत-बहुत बधाई देती है। केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाए जाने एवं राज्यसभा में सदन का नेता चुने जाने पर भी आदरणीय नड्डा जी को यह कार्यसमिति शत-शत बधाई एवं शुभकामनाएं देती है।

हाल ही में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावो में हिमाचल प्रदेश ने भी चारों की चारों लोकसभा की सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की बदौलत 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभाओं में जहां जीत हासिल की है वहीं लगभग 56 प्रतिशत मत हासिल किए हैं इसके लिए यह कार्यसमिति प्रदेश के अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का व प्रदेश के मतदाता का दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार देश का कार्यभार संभालते ही जनहित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार बनते ही पहली केबिनेट में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आय सीमा की शर्त हटाकर 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को देना, देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देना, देश 11 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रू० की किसान-सम्मान निधि देना तथा अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना जैसे जनहित में लिए गए निर्णयों का यह कार्यसमिति स्वागत करती है। देश में तात्कालिक प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने वाले काले दिन 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने के फैसले को भाजपा ऐतिहासिक निर्णय मानती है।

रणधीर शर्मा ने बताया की भाजपा का यह भी आरोप है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा तो बंद कर ही दी, साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर बोझ डालने का काम किया। औद्योगिक क्षेत्र में तो बिजली की दरो में 2 प्रतिशत से 19 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई, यही नहीं इस सरकार ने डीजल 7 रू0 लीटर मंहगा किया, बस किराया बढ़ाया तथा हिमाचल की बसों में महिलाओं को किराये में मिल रही 50 प्रतिशत की छूट भी बंद कर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सरकार में शुरू की गई मुफ्त स्कूली वर्दी योजना को भी सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया और अब मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी देने बंद कर दिए, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यसमिति कड़ी निंदा करती है। प्रदेश भाजपा हिमाचल की कांग्रेस सरकार को कर्मचारी विरोधी भी मानती है। जिस ओ.पी. एस. को लागू करके सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी उससे वंचित रखे गए हैं और 120 कर्मचारी पिछले एक साल में बिना ओ.पी.एस. का लाभ लिए रिटायर भी हो गए। यही नहीं, नगर निगम में भी कर्मचारी ओ.पी.एस. के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के पे-कमीशन के एरियर का 9000 करोड़ रूपया बकाया है और सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव-इन-कैशमैंट, मेडिकल बिल तथा अन्य एरियर की भी 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी बनती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सातवें वेतन आयोग की किश्त बंद कर दी। यही नहीं, इस सरकार पर बदला-बदली और अत्याचार की नीति पर चलने का भी आरोप है, जिसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यहां तक कि मतदाताओं को भी अलग-अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है,

प्रदेश कार्यसमिति कड़ा विरोध करती है। भाजपा वर्तमान सरकार द्वारा मीडिया पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को तानाशाहीपूर्ण मानते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया का गला घोंटने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा करती है। भाजपा का यह भी आरोप है कि पिछले वर्ष हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने में यह सरकार पूर्णतः नाकाम रही है। केन्द्र सरकार ने अलग-अलग समय में आपदा राहत राशि के रूप में 1782 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की और 251 करोड़ रूपये जनता ने आपदा राहत कोष में जमा करवाए, 11000 मकान भी केन्द्र की मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाए लेकिन यह सरकार इस 2033 करोड़ रूपये की राशि को भी खर्च नहीं कर पाई। जो राहत राशि आपदा प्रभावितों में बांटी गई, उसमें बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ। वास्तविक प्रभावितों को अभी तक भी पूरा मुआवजा नहीं मिला है, भूमिहीन को भूमि नहीं मिली। सुक्खू सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज भी मात्र कागजों तक ही सीमित रहा। आपदा से क्षतिग्रस्त व प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत तक का कार्य अभी नहीं हो पाया है और आगे फिर बरसात शुरू हो गई है।

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शिमला।पहली बार माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला ने नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 483 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(आर) और 3(1)(एस) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 352 और 351(2) के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए प्रथम जमानत प्रदान की है, जैसा कि 1.07.2024 (मध्यरात्रि) को दर्ज एफआईआर में बताया गया है।
गणेश बारोवालिया ने मामले पर बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वृद्ध है और आरोप अस्पष्ट हैं तथा विशिष्ट नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने जमानत मंजूर कर ली है और 1.07.2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या की है।

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