मंडी ।  वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में स्थापित नीट परीक्षा केंद्र के बाहर “नीट छात्र एवं अभिभावक हस्ताक्षर अभियान” चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्रों एवं अभिभावकों ने भाग लेकर अपने हस्ताक्षर किए तथा छात्रों के न्याय एवं सुरक्षित भविष्य की मांग को समर्थन दिया।

अभियान का नेतृत्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अनित जसवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देशभर में लगातार सामने आ रहे प्रश्नपत्र लीक मामलों, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्थाओं तथा छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव ने युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार होने वाली अनियमितताओं के कारण उनकी मेहनत और सपनों पर आघात पहुंचता है।

उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से एनएसयूआई ने यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके।

अभियान के माध्यम से एनएसयूआई ने अपनी प्रमुख मांगों को भी रखा। संगठन ने मांग की कि बार-बार हो रहे प्रश्नपत्र लीक, छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं तथा शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भंग कर प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए नई, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू की जाए।

संगठन ने यह भी मांग उठाई कि देशभर में कोचिंग संस्थानों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाई जाए तथा सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएं तथा भविष्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

हस्ताक्षर अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों एवं अभिभावकों ने संगठन की मांगों का समर्थन किया। एनएसयूआई ने कहा कि अभियान के माध्यम से एकत्रित हस्ताक्षरों को संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि छात्रों की आवाज को मजबूती के साथ उठाया जा सके।

इस अवसर पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विक्रांत शर्मा , जिला महासचिव शिवम , सचिव चेतन ठाकुर , सतीश कुमार , रोहित एवं अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे आर्थिक चुनौतियों के बीच “जन-कल्याण और विकास का संतुलित दस्तावेज” बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है, फिर भी प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और शानदार बजट प्रस्तुत किया है।

आर्थिक संकट में भी संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार

प्रदेश अध्यक्ष छत्तर ठाकुर ने कहा कि लगभग ₹54,928 करोड़ का बजट यह दर्शाता है कि सरकार संकट के बावजूद विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों द्वारा वेतन स्थगित करने का निर्णय सरकार की वित्तीय अनुशासन और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।

युवा शक्ति, खेल और रोजगार पर विशेष फोकस

युकां अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में युवाओं को केंद्र में रखते हुए “खेलो हिमाचल – चिट्टा मुक्त अभियान” की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत राज्यभर में खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 500 कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, साथ ही हज़ारों युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य, और ई-टैक्सी व ई-रिक्शा पर 50% सब्सिडी सहित बजट में स्वरोजगार योजनाओं के लिए बजट प्रावधान यह सभी पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण

छत्तर ठाकुर ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांग पेंशन को ₹1700 से बढ़ाकर ₹3000 करना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। साथ ही गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसे कदम सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं।

किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार

युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कृषि, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम प्रदेश की रीढ़ को मजबूत करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास

छत्तर ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार, रोजगारपरक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए नए “हाफ-वे होम” स्थापित करने का निर्णय एक संवेदनशील और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। स्कूल व कालेज कैडर में बड़े स्तर पर शिक्षकों व गैर-शिक्षकों की भर्तियों के बारे में बजट में घोषणा शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक बाधाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह सिद्ध किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हर संकट का समाधान संभव है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस इस बजट का पूर्ण समर्थन करती है और इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाएगी।

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शिमला । रोहित भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश के बजट 2026–27 को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक बदहाली और विफल नीतियों को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि ₹54,928 करोड़ का बजट केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित नजर आता है। महिलाओं को ₹1500 पेंशन और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को उन्होंने भ्रामक बताते हुए कहा कि इनके क्रियान्वयन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

रोहित भारद्वाज ने सबसे गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर ग्रुप-बी कर्मचारियों तक के वेतन को 6 माह तक स्थगित करने का निर्णय प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा,
“वेतन रोककर सरकार चला रहे हैं, और युवाओं को भविष्य देने की बात कर रहे हैं!

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार, स्टार्टअप और अवसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई है। यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बजट को युवा विरोधी और दिशाहीन करार देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

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