आदर्श हिमाचल ब्यूरों 

शिमला । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को झूठ के सहारे जनता को गुमराह करने वाला नेता कहा है। जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू हिम केयर योजना को लेकर लगातार सफेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई खुद सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है।

उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक की जो आधिकारिक जानकारी सरकार से मांगी गई थी, उसके लिखित जवाब में खुद सुक्खू सरकार ने माना है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इस अवधि के दौरान जितने भी ‘हिस्टेरेक्टॉमी’ यानी बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन हुए हैं, उनमें पुरुष मरीजों से संबंधित एक भी मामला रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सीधा और कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू भाजपा सरकार के समय शुरू हुई इस बेहद लोकप्रिय और जनकल्याणकारी योजना की सफलता से इस कदर ईर्ष्या करते हैं कि वे इसे जनता के बीच सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी साढ़े तीन वर्ष की सरकार में मुख्यमंत्री खुद जनता के लिए ऐसी एक भी योजना शुरू करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अपनी इसी विफलता को छिपाने के लिए वे पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को ‘घोटाले’ का झूठा नाम देकर उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के इस आचरण को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और स्तरहीन बताते हुए कहा कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के सार्वजनिक रूप से ऐसी आधारहीन बातें करना एक मुख्यमंत्री को कतई शोभा नहीं देता।

उन्होंने मुख्यमंत्री के दावों को बेनकाब करते हुए कहा कि सुक्खू न केवल राजनीतिक द्वेष और संकीर्ण मानसिकता के तहत झूठ फैला रहे हैं, बल्कि इस झूठे दुष्प्रचार के जरिए वे दिन-रात सरकारी अस्पतालों में ईमानदारी से सेवाएं दे रहे प्रदेश के डॉक्टरों, सर्जनों और पैरामेडिकल स्टाफ की निष्ठा और उनकी ईमानदारी पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुक्खू सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर वे खुद जनहित में कोई नई योजना शुरू करने की क्षमता नहीं रखते, तो कम से कम पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई जा रही ।

लोकप्रिय और गरीबों को सहारा देने वाली योजनाओं को द्वेष की भावना से जल-भुनकर बदनाम करना बंद करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पुरानी झूठ बोलने की आदत को छोड़कर अब राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और पूर्व सरकार के काम की आलोचना करने के बजाय अपना पूरा ध्यान सरकार चलाने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाएं देने पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता अब उनके इस तथ्यहीन और भ्रामक दुष्प्रचार को अच्छी तरह समझ चुकी है और उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।

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शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी                                          (डिजास्टर रेजिलिएंट) आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।

शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित ‘टूवार्डस रेजिलिएंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन हिमालय’ विषय पर उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, इसलिए यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना रहता है।
उन्होंने वर्ष 2023 की भीषण आपदा को याद करते हुए कहा कि उस समय लगभग 75,000 पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंस गए थे। सरकार, मंत्रियों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और आवश्यक सेवाओं को तेजी से बहाल किया गया।

उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी की भी सराहना की, जिन्होंने स्वयं चंद्रताल झील क्षेत्र में फंसे लगभग 300 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा में करीब 23,000 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे और 51 लोगों की जान चली गई थी। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार ने राहत नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा से मिले अनुभवों के कारण सरकार वर्ष 2025 की आपदा का बेहतर तरीके से सामना कर सकी, जिससे स्थिति गंभीर होने के बावजूद नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों से बढ़ते वाष्पीकरण से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज यह समस्या हिमाचल में दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विकास की नीतियों में आवश्यक बदलाव और साहसिक फैसले लेने होंगे और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल आधारभूत संरचना के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित, मजबूत और समावेशी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यशाला से मिले सुझाव भविष्य की नीतियां बनाने में उपयोगी साबित होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘टुवर्ड्स रेजिलिएंट हिमाचल प्रदेशः लेसनस एंड रिकमडेशनज फ्रॉम 2023 और 2025 हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर’ शीर्षक से रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इसके अलावा ‘हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू पोर्टल)’ भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बेहतर डेटा आधारित निर्णय लेने, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि पश्चिमी हिमालय पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और हाल के वर्षों में यहां प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने आपदा-रोधी विकास, मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील हिमनदीय झीलों की लगातार निगरानी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग इंजीनियरिंग मानक और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।

मुख्य सचिव के.के. पंत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं से आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की जान गई। सरकार का लक्ष्य केवल क्षतिग्रस्त ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहले से ही भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अब वैश्विक तापमान वृद्धि ने इन्हें और गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा-रोधी विकास के लिए सभी विभागों और संस्थाओं के सहयोग से व्यापक नीति अपनानी होगी। उन्होंने वर्ष 2023 की आपदा को एक चेतावनी बताते हुए समय रहते ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर हेड देबोजीत पालित, निदेशक हिप्पा रूपाली ठाकुर, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

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शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने  शिमला के बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यहां डिजिटल संग्रहालय की शुरूआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक नए संस्थान का उद्घाटन नहीं है, बल्कि विरासत संरक्षण के एक नए युग की शुरूआत है। यह डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। यहां आने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए और रोचक तरीके से अनुभव कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय को इस तरह तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोग इतिहास को आसानी से समझ सकें और उससे जुड़ सकें। इसके लिए हाई-रेजोल्यूशन 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत और आकर्षक रूप में देख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि संग्रहालय में शिमला के विकास की पूरी कहानी को दर्शाया गया है। इसमें एक छोटे से पहाड़ी नगर से ऐतिहासिक महत्व वाले शहर बनने तक की यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, महान विभूतियों के जीवन और योगदान, कालका-शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, समृद्ध कला एवं संस्कृति तथा पारंपरिक खान-पान को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसे वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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शिमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष, करोड़ों सनातनियों की आस्था तथा रामभक्तों के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह सपना उस समय साकार हुआ जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण संभव हुआ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अनेक नेताओं ने वर्षों तक भगवान श्रीराम के अस्तित्व, रामसेतु और राम जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न उठाए। आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तब कांग्रेस के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है और कांग्रेस को हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर पर अनावश्यक राजनीति करने के बजाय अपने शासनकाल के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय कई बड़े घोटालों के आरोप देश के सामने आए, जिनमें नेशनल हेराल्ड मामला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, कॉमनवेल्थ गेम्स मामला, कोयला आवंटन (कोलगेट) मामला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामला और अन्य विवाद लंबे समय तक राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहे। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर कांग्रेस की जवाबदेही पर देश आज भी प्रश्न उठाता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित, विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस लगातार जनभावनाओं से जुड़े विषयों पर राजनीति करने का प्रयास करती रही है। जनता अब तथ्यों और कार्यों के आधार पर निर्णय लेती है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास एवं सांस्कृतिक गौरव के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

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शिमला। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा सचिव एवं पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि कांग्रेस सरकार और नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। नगर निगम की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है तथा नई पोर्टल प्रणाली के माध्यम से नगर निगम के राजस्व और जनता के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारदर्शिता का अभाव दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम के विभिन्न करों और शुल्कों के भुगतान के लिए पूर्व में निगम की अपनी व्यवस्था और पोर्टल उपलब्ध था, लेकिन अब नई पोर्टल प्रणाली लागू किए जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिकों से प्राप्त होने वाली राशि किस प्रकार संचालित की जा रही है, उसका लेखा-जोखा क्या है और धनराशि किस खाते अथवा फंड में स्थानांतरित की जा रही है। नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार को इस विषय पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

कमलेश मेहता ने कहा कि नगर निगम को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है, लेकिन इसके विपरीत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम के माध्यम से ही सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कूड़ा शुल्क, कर एवं अन्य भुगतान भी नई व्यवस्था के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो सरकार को यह बताना चाहिए कि इस पूरी प्रणाली का कानूनी एवं वित्तीय आधार क्या है।

उन्होंने कहा कि 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना था, ताकि वे स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यदि नगर निगम की आय और संसाधनों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है, तो यह स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही नगर निगम की आय के अनेक स्रोत सीमित कर दिए हैं। अब नई व्यवस्थाओं के माध्यम से जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। भाजपा इस पूरे मामले में पूर्ण पारदर्शिता की मांग करती है तथा नगर निगम और राज्य सरकार से आग्रह करती है कि नई पोर्टल व्यवस्था, राजस्व प्रबंधन और धनराशि के उपयोग का विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और नगर निगम की वित्तीय स्वायत्तता तथा नागरिकों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

किन्नौर । राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री  जगत सिंह नेगी ने कल्पा विकास खण्ड की सांगला घाटी के गा्रंम पंचायत शौंग का दौरा कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शौंग में 21 लाख रूपये की लागत से निर्मित बास्केट बॉल कोर्ट का उद्घाटन किया तथा 12 लाख 75 हजार रूपये की लागत से निर्मित आंगनबाडी केंद्र बानो शौंग का भी उद्घाटन किया।

बागवानी मंत्री  जगत सिंह नेगी ने देवता श्री बद्रीनारायण  के मन्दिर प्रांगण में गा्रमवासीयों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय जिला किन्नौर में खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढावा दे रहीं है तथा जिला के युवक एवं युवतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी, फुटबॉल व वालीबॉल में अपना परचम लहराया है तथा कल्पा में भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे युवा वर्ग खेलों के प्रति आकर्षित होगें।

राजस्व मंत्री ने बताया कि चिट्टा जैसी नशीली वस्तुओ का प्रयोग आज सामाजिक समस्या बन गया है जिससे न केवल व्यक्ति विशेष पर बल्कि परिवार सहित समाज पर भी बुरा असर पड रहा है। उन्होने लोगों से आहवान किया कि खेलकूद में माध्यम से युवा पीढ़ी नशे की प्रवृत्ति से दूर रह सकती है। युवाओं को पढाई के साथ-साथ व्यायाम व अन्य खेल गतिविधियो में भाग लेना चाहिए ताकि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगा कर स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव हो सकें।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश से चिट्टा जैसे घातक नशे को साफ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ताकि युवा वर्ग को नशे के दलदल से बचाया जा सकें। और युवा सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें और एक सशक्त समाज व राष्ट्र निर्माण में अपना सतत् योगदान दे सकें।
राजस्व मंत्री ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 व नो-तोड़ अधिनियम-1968 प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार की देन है, जोकि निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण व उत्थान में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो कांग्रेस सरकार की गरीबों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिला किन्नौर में अब तक 550 लोगों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत भू-पट्टे प्रदान कर मालिकाना हक प्रदान किया गया है ताकि वंचित वर्गों का उत्थान संभव हो सके। उन्होने कहा कि गरीब विरोधी भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।

बागवानी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटे व सीमांत बागवानों, पशुपालकों व कामगारों के कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं तथा इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और प्रदेश आदर्श राज्य के रूप में उभरे।

जगत सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा के सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है तथा प्रदेश में 150 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। उन्होने बताया कि किन्नौर जिला में निचार, भावानगर, सांगला, रिकांगपिओ व कानम स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा आरंभ किया जा रहा हैं व सरकरी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा शीघ्र ही कटगांव व पूह सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न आरंभ किया जाएगा जिससे हर वर्ग के बच्चों को घर-द्वार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का लाभ मिल सके ।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भाजपा प्रतिशोध और विभाजन की राजनीति में विश्वास रखती है तथा राम मंदिर निर्माण में चंदा चोरी पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

नवनिर्वाचित गा्रंम पंचायत प्रधान ठाकुर मनी ने राजस्व मंत्री का शौंग गांव में पहुंचने पर स्वागत किया व आभार जताया तथा गांव की समस्याओं से अवगत करवाया। श्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत प्रधान व गा्रंमवासीयो की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनकी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शौंग पंचायत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कूहल को दुरुस्त किया जाएगा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संपर्क सड़क को चौड़ा व पक्का किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले महिला मण्डलों व स्कूल के छात्र-छात्राओं को 10-10 हजार रूपये की राशि प्रदान की।

इस अवसर पर निदेशक ए0पी0एम0सी0 शिमला-किन्नौर उमेश नेगी, उपमण्डलाधिकारी कल्पा प्रवीण भारद्वाज, उप पुलिस अधीक्षक भावानगर राजकुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी, उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कुलदीप सिंह डोगरा, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी छोडुप नेगी, सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी व गा्रंमवासी उपस्थित थे।

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धर्मशाला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत जिला पालमपुर-जालंधर-धर्मशाला के प्रशिक्षण वर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में संजय टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, विशेषकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को विकास, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में पूरी तरह विफल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को एम्स बिलासपुर, मेडिकल डिवाइस पार्क, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार सहित हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित की हैं। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के लिए 2,247 करोड़ रुपये की लागत से 294 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें केंद्र सरकार का लगभग 2,019 करोड़ रुपये का योगदान है।

संजय टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं प्रदेश का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की तथा राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसडीआरएफ और किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र से प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग करने में असफल रही है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि धरातल पर जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।

संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और आज प्रदेश में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसे जनता “सूटकेस सरकार” के नाम से जानने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने नेता सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश सरकार हर महीने पांच सूटकेस भरकर दिल्ली भेजती है। जब स्वयं कांग्रेस के नेता अपनी सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो प्रदेश की जनता समझ सकती है कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण वर्गों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त बनाना, संगठनात्मक क्षमता का विकास करना तथा जनसेवा के लिए और अधिक प्रभावी बनाना है।

इस अवसर पर भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रशिक्षण वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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शिमला । 14वें दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस के अवसर पर सोमवार को छोटा शिमला स्थित तिब्बतन स्कूल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि समाज में बढ़ते अपराध, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के गलत और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग के कारण समाज में अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, जिनका दुष्प्रभाव आज पूरे देश और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्यालय ही वह स्थान है जहां बच्चों के व्यक्तित्व, सोच और जीवन मूल्यों की नींव रखी जाती है। इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों, साइबर जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों के प्रति समय-समय पर जागरूक करें। उन्होंने विद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों के बीच नियमित जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया ताकि वह सही और गलत में अंतर समझ सकें।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में रासायनिक नशे, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का बढ़ता प्रचलन युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने हाल ही में शिमला के एक विद्यालय में हुई गोलीबारी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे समाज के लिए चिंता का विषय हैं और इनसे सबक लेते हुए युवाओं को सही दिशा देना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि विकास केवल सड़कों, भवनों, पर्यटन और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। आज यह समझना आवश्यक है कि विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है और वह किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि उनके मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों की अनदेखी की गई तो भौतिक विकास के बावजूद समाज मानवीय संवेदनाओं से रिक्त हो जाएगा।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन यह विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई जनहानि, घरों का क्षतिग्रस्त होना तथा अनेक परिवारों का विस्थापन केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों से चली आ रही अव्यवस्थित विकास प्रक्रिया और पर्यावरणीय असंतुलन भी एक प्रमुख कारण है। इसलिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और वनों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत भू-भाग वन भूमि के अंतर्गत आता है, किंतु वास्तविक वन आच्छादन लगभग 35 से 36 प्रतिशत ही है। ऐसे में अधिक से अधिक पौधारोपण कर वन संपदा को समृद्ध बनाना समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में मुख्यातिथि ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और हेपेटाइटिस-बी स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया।

कैबिनेट मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले दलों को 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों एवं विभिन्न तिब्बती शिविरों के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। मुख्यातिथि को टाॅपी, खतक और थंका पेंटिग देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विशेष अतिथि को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों, विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

दलाईलामा की वजह से हिमाचल को मिली दुनिया में अलग पहचान

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विश्व के अनेक देशों के वर्तमान एवं पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, नीति-निर्माता, अंतरराष्ट्रीय हस्तियां तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नियमित रूप से धर्मशाला पहुंचकर दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा उनके करुणा और मानवता के मार्ग से प्रेरणा लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इस वजह से आज हिमाचल को दुनिया भर में दलाईलामा के कारण अलग पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दलाई लामा को भारत में शरण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय मानवता और भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा का प्रतीक है। निर्वासन के बाद धर्मशाला को अपना निवास बनाने के साथ ही यह नगर आज विश्वभर में लिटिल ल्हासा के नाम से भी जाना जाता है।

उन्होंने अपने पिता एवं हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और दलाई लामा के बीच रहे विशेष आत्मीय संबंधों को स्मरण करते हुए कहा कि उनका परिवार स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है कि वर्ष 2017 में धर्मशाला में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जीवनी का लोकार्पण दलाई लामा के करकमलों द्वारा किया गया था। उस अवसर पर उपस्थित रहना उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि हमें दलाईलामा के बताए मार्गों पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।

*दलाई लामा का जन्मदिन केक काटकर मनाया*
कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ। इसके उपरांत दलाई लामा के चित्र का गोल्डन थ्रोन पर स्वागत किया गया तथा तिब्बती शहीदों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में तिब्बती एवं भारतीय राष्ट्रगान के साथ विद्यार्थियों ने जन्मदिवस गीत प्रस्तुत किया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने परम पावन दलाई लामा के चित्र पर पारंपरिक धार्मिक अर्पण किए तथा सम्मान स्वरूप खतक भेंट किए। समारोह के दौरान तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती संसद-इन-एक्साइल के संदेशों का वाचन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं जन्मदिवस केक काटकर परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। तिब्बती समुदाय की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनके परिवार के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वह दलाई लामा के करुणा, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाकर समाज में सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें।

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