उन्होंने कहा कि यह पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस पार्किंग सुविधा के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया था। शिमला शहर में पार्किंग स्थलों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार अधिक पार्किंग सुविधाओं के निर्माण पर विशेष बल दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला को अधिक व्यवस्थित और सुचारु शहर बनाने के लिए राज्य सरकार 246 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत यूटिलिटी डक्ट प्रणाली का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सौंदर्यात्मक छवि को बढ़ाने के लिए शहर में केबलों को भूमिगत किया जा रहा है। इससे न केवल शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिमला की सर्कुलर रोड के सुधार एवं चौड़ीकरण पर भी 150 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर यातायात दबाव कम होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पार्षदगण, लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकॉन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

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सोलन (अर्की) । विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मटेरनी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनी मटेरनी में 1.05 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान खण्ड भवन की आधारशिला रखने के उपरांत उपस्थित छात्रों एवं अन्य को सम्बोधित कर रहे थे।

संजय अवस्थी ने कहा कि शिक्षा विकसित समाज का आधार है। समग्र विकास सुनिश्चित बनाने और विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने में शिक्षित एवं परिश्रमी समाज महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है। गत तीन वर्षों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनके सकारात्मक परिणाम अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों, अध्यापकों के परिश्रम और बच्चों के दृढ़ निश्चय से आज हमारे सरकार स्कूल निरंतर सुधार कर रहे हैं। यह सुधार विभिन्न मानकों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण-2025 में देश में पांचवें स्थान पर है और राज्य की साक्षरता दर 99.3 प्रतिशत है। वर्ष 2021 में इस सर्वेक्षण में हम 21वें स्थान पर थे। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में हिमाचल निरंतर सुधार कर रहा है।

संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी तीन स्थानों पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल के प्रारम्भिक कार्य के लिए 02 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं और शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रयास शिक्षा क्षेत्र को और बेहतर कर युवाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

विधायक ने कहा कि ग्राम पंचायत मटेरनी व आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति वितरण में सुधार के लिए 2.30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मटेरनी में कम वोल्टेज की समस्या के निदान के लिए 03 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। इसमें से जयनगर से मटेरनी के लिए 05 किलोमीटर की नई एचटी लाईन के लिए 75 लाख रुपए व जयनगर से मटेरनी के लिए 04 किलोमीटर की नई एलटी लाईन के लिए 40 लाख रुपए, नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना एवं पुराने ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत के लिए 1.60 करोड़ रुपए तथा नई केबल के लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इनका कार्य आरम्भ हो गया है।

उन्होंने निक्कूझाल से सारमा सम्पर्क मार्ग तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी मटेरनी के मार्ग निर्माण के लिए अनुमानित राशि के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मटेरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए उच्च स्तर पर मामला उठाया जाएगा।
संजय अवस्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी मटेरनी में मंच के शैड निर्माण कार्य के लिए 02 लाख रुपए देने की घोषणा की।

उन्होंने आयोजन समिति को अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 5100 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह को समान क्रय करने के लिए 21 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को उचित स्तर पर पंजीकरण करवाना होगा।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी मटेरनी के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि व सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

संजय अवस्थी ने तदोपरांत ‘विधायक गांव के द्वार’ के तहत जन समस्याएं सुनीं तथा इनके शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर बाघल लैंड लूज़र परिवहन समिति के प्रधान जगदीश ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के रमेश ठाकुर, रघुराज पराशर, जगन्नाथ शर्मा, रोशन लाल जगोता, कांग्रेस सेवादल अर्की के अध्यक्ष जय प्रकाश, उपमण्डलाधिकारी अर्की निशांत तोमर, उपमंडलीय पुलिस अधिकारी दाड़लाघाट नवीन झाल्टा, उप निदेशक शिक्षा सोलन गोपाल चौहान, लोक निर्माण विभाग अर्की के अधिशाषी अभियंता कृष्ण कांत, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अर्की के अधिशाषी अभियंता संदीप कुमार, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हंस राज, महिला विकास समिति बनी मटेरनी व महिला मण्डल क्यारी के सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

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काँगड़ा| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भारी बारिश से हुए नुकसान का विवरण प्रस्तुत किया और केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की और प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के समर्पित कार्यों की सराहना की गयी।

इस दौरान केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना की पुनःस्थापना और राहत कार्यों के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा, बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों के दीर्घकालिक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, जल संचयन और कृषि क्षेत्र के लिए भी विशेष कदम उठाने का भरोसा दिलाया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश की स्थिति को गंभीरता से ले रही है और हरसंभव सहायता प्रदान करेगी, इस बैठक में राज्यपाल, उप-मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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कांगड़ा| हिमाचल प्रदेश में इस मानसून भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद कांगड़ा हवाई अड्डे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बैठक में बताया कि प्रदेश की 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र में आने के कारण विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के लिए वन संरक्षण अधिनियम में छूट की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज और अतिरिक्त उधार सीमा (डेब्ट लिमिट) की स्वीकृति की मांग की है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के संसाधन सीमित हैं और भारी बारिश से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत में अधिक खर्च आता है, जिसके लिए वर्तमान केंद्रीय मापदंड पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने केंद्र से हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मापदंडों में संशोधन का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन से मुफ्त रॉयल्टी, केंद्र के स्वामित्व वाली परियोजनाओं को 40 वर्षों के बाद राज्य को हस्तांतरण, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ऑल वेदर सुरंगों का निर्माण तथा वैकल्पिक पर्वतीय मार्गों के विकास के लिए केंद्र से समर्थन की भी मांग की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।

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नई दिल्ली| प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार ने देशभर में व्यापक संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश की 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां पात्र नागरिक बैंक खाता खोलने, जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन करने तथा केवाईसी और अन्य विवरणों को अपडेट कराने जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती रिपोर्टें उत्साहजनक हैं और लोगों की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। मंत्री ने सभी पात्र लाभार्थियों से इस अभियान का पूरा लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को आम नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के सहयोग से भारत एक अधिक वित्तीय रूप से समावेशी समाज की ओर अग्रसर है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताते हुए कहा कि यह योजना केवल मिशन मोड में शासन का उदाहरण नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, तो उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

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नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने कपास (HS कोड 5201) पर आयात शुल्क में छूट की अवधि को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। इससे पहले यह छूट 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक थी। यह निर्णय भारतीय वस्त्र क्षेत्र में कपास की उपलब्धता बढ़ाने और निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

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नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की 11वीं वर्षगांठ पर इसे एक क्रांतिकारी पहल करार देते हुए कहा कि इस योजना ने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई ने अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने MyGovIndia के X प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “वित्तीय बहिष्करण से सशक्तिकरण तक! प्रधानमंत्री जन धन योजना ने देश के जीवन को बदल दिया है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि,“जब अंतिम व्यक्ति आर्थिक रूप से जुड़ा होता है, तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने लोगों की गरिमा बढ़ाई और उन्हें अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।”पीएम जन धन योजना ने देश के करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिली है।

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नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के चिरस्थायी प्रतीक के रूप में याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अय्यंकाली की शिक्षा और समानता के प्रति समर्पण को रेखांकित किया और कहा कि उनकी विरासत समावेशी विकास के मार्ग को प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा, “महात्मा अय्यंकाली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वे ज्ञान और शिक्षा के प्रति भी अत्यंत समर्पित थे, उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों को न्यायसंगत और समतामूलक समाज के लिए प्रेरित करते रहेंगे।”प्रधानमंत्री की यह श्रद्धांजलि सामाजिक न्याय और समता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8-9 जुलाई 2024 को मास्को में होंगे। दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहु-आयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा तथा पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री 9-10 जुलाई 2024 के दौरान ऑस्ट्रिया जाएंगे। ये 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रिया के चांसलर श्री कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मॉस्को के साथ-साथ वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे।

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