शिमला । एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 28 मार्च 2026 को कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में लिए गए फीस वृद्धि के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने इसे छात्र विरोधी फैसला करार दिया है।

एसएफआई के अनुसार विश्वविद्यालय में 10 से 15 प्रतिशत तक फीस वृद्धि की गई है, जबकि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में इससे भी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में भी लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।

संगठन का कहना है कि इस प्रकार के निर्णय उच्च शिक्षा की पहुंच को सीमित करेंगे और विशेष रूप से गरीब एवं मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित कर सकते हैं। एसएफआई ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है, जबकि इसका गठन शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए किया गया था।

एसएफआई ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय फीस के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 90 करोड़ रुपये एकत्र करता है, इसके बावजूद छात्रों को मूलभूत सुविधाएं और नियमित कक्षाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
संगठन ने कहा कि शिक्षा छात्रों का अधिकार है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इसे व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है। फीस वृद्धि के माध्यम से छात्रों पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है।

एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि फीस वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो संगठन प्रदेशभर के छात्रों को लामबंद कर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।
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शिमला ।केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर Centre of Indian Trade Unions (सीटू) के बैनर तले हिमाचल प्रदेश में मजदूरों ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोड के खिलाफ प्रदेशव्यापी काला दिवस मनाया।

इस दौरान कार्यस्थलों, ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए और प्रधानमंत्री Narendra Modi को अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर लेबर कोड को रद्द करने की मांग की गई।

शिमला के डीसी ऑफिस में आयोजित प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष Vijender Mehra, सचिव Balak Ram, जिला सचिव Ramakant Mishra सहित कई मजदूर नेता मौजूद रहे।

वक्ताओं ने कहा कि नए लेबर कोड लागू होने से बड़ी संख्या में उद्योग और मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। साथ ही, हड़ताल पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान, ठेका प्रथा और फिक्स टर्म रोजगार को बढ़ावा, तथा काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने जैसे प्रावधान श्रमिक हितों के खिलाफ हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ये श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों—जैसे नौकरी की सुरक्षा, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन अधिकार—पर गंभीर असर डालेंगी।

मजदूर संगठनों ने मांग की कि चारों श्रम संहिताओं को तुरंत वापस लिया जाए, मौजूदा श्रम कानूनों को मजबूत किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा (EPF, ESI, पेंशन आदि) प्रदान की जाए।
🖼️ News Card Text:
हिमाचल में काला दिवस
लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन
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शिमला ।शहिद्व दिवस के अवसर पर भगत सिंह सुखदेव ठाकुर और शिवराज गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा कैंपस में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।इस दौरान साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में डोलन ट्म्प, न्यूतनयाहू और  मोदी के पुतले जलाए गए।

इस मौके पर कैंपस सचिव कामरेड मुकेश ने कहा कि आज दुनिया भर में अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतें अन्य देशों पर हमले कर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये ताकतें अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए युद्धों को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे वैश्विक शांति को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

SFI हिमाचल प्रदेश इकाई के सचिव सनी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इन युद्धों का सीधा प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण देश के भीतर महंगाई बढ़ रही है और आवश्यक संसाधनों, विशेषकर LPG (रसोई गैस) की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।

SFI ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करने के बजाय देशहित में स्वतंत्र और जनपक्षीय नीतियां अपनाए, ताकि देश के अंदर आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी को दूर किया जा सके।

अंत में संगठन ने शहीदों के आदर्शों पर चलते हुए अन्याय, शोषण और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया।#SFI #HPU #Shimla #ShaheedDiwas #BhagatSingh #StudentProtest #HimachalPradesh #Politics #Inflation #LPG #CampusNews #YouthVoice #India

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शिमला । रोहित भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश के बजट 2026–27 को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक बदहाली और विफल नीतियों को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि ₹54,928 करोड़ का बजट केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित नजर आता है। महिलाओं को ₹1500 पेंशन और गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को उन्होंने भ्रामक बताते हुए कहा कि इनके क्रियान्वयन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

रोहित भारद्वाज ने सबसे गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर ग्रुप-बी कर्मचारियों तक के वेतन को 6 माह तक स्थगित करने का निर्णय प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा,
“वेतन रोककर सरकार चला रहे हैं, और युवाओं को भविष्य देने की बात कर रहे हैं!

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार, स्टार्टअप और अवसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई है। यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस बजट को युवा विरोधी और दिशाहीन करार देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

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