शिमला । ब्राह्मण सभा शिमला (पंजीकृत) द्वारा भगवान  परशुराम  के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक एवं सेवा कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को सभा के सदस्यों ने रिपन अस्पताल में रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की तथा उन्हें फल, बिस्कुट, जूस आदि खाद्य सामग्री वितरित की।

इस पुण्य कार्य में सभा के प्रधान  मनोहरलाल शर्मा, महासचिव  किशोरी लाल पंडित, उप प्रधान  सतपाल शर्मा, संगठन सचिव  विजय शर्मा, प्रेस सचिव  जया शर्मा,  राजेश शारदा,  गौरव शर्मा, राजिंदर दत्त शर्मा, महिला उपसमिति की प्रधान  रंजू शर्मा,  स्वतंत्र शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने सहभागिता निभाई।

मिडिल बाजार स्थित एम.सी. कॉम्प्लेक्स में भगवान  परशुराम की पूजा-अर्चना एवं हवन-यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें विश्व, देश एवं प्रदेश में शांति, सौहार्द, प्रगति और उन्नति की कामना की जाएगी।

दोपहर 12:15 बजे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर  हरीश जनारथा एवं  सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि नगर निगम शिमला के महापौर  सुरेन्द्र चौहान एवं उप महापौर  उमा कौशल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के उपरांत प्रसाद (भंडारा) का वितरण किया जाएगा।

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शिमला ।पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur ने प्रधानमंत्री Narendra Modi के देश के नाम संबोधन को सुना और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल के पारित न हो पाने का दुःख हमेशा रहेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आयोजित विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसे नारी शक्ति के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास बताया गया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से अपील की थी कि वे महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में सहयोग करें, क्योंकि दशकों के इंतज़ार के बाद ऐसा अवसर सामने आया था। लेकिन दलगत राजनीति के चलते देशहित को प्राथमिकता नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नारी शक्ति के अधिकारों की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने विपक्षी दलों—कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके—पर नारी शक्ति के सपनों को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया और कहा कि देश की माताएँ-बहनें इसका जवाब देंगी।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला। एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में शनिवार को विश्वविद्यालय सभागार में नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन) जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग एवं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) की ओर से किया गया। इसकी अध्यक्षता शैक्षणिक डीन एवं IQAC निदेशक प्रो. डॉ. आनंदमोहन शर्मा और रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. आर. एल. शर्मा ने की।

कार्यशाला में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, शिक्षकों तथा विभिन्न विभागों के नैक एवं IQAC समन्वयकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में सेंट बेड्स कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग से डॉ. अनुपमा टंडन तोमर उपस्थित रहीं।

डॉ. अनुपमा टंडन तोमर ने नैक एवं इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के महत्व पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध संसाधनों, क्षमताओं और अवसरों का अधिकतम उपयोग करते हुए निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने बदलते समय में नैक के संशोधित ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने डाटा वैलिडेशन एवं वेरिफिकेशन, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण, शोध गतिविधियां, गुणात्मक शिक्षा, ग्रीन ऑडिट, विश्वविद्यालय स्तर की समितियां तथा सतत मूल्यांकन प्रणाली जैसे विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क को नैक मूल्यांकन की आधारशिला बताते हुए इसकी प्रासंगिकता समझाई।

कार्यक्रम के अंत में प्रो. डॉ. आनंदमोहन शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि नैक एवं IQAC न केवल संस्थान की साख बढ़ाते हैं, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी सुदृढ़ करते हैं।

वहीं, रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. आर. एल. शर्मा ने मुख्य वक्ता डॉ. अनुपमा टंडन तोमर सहित सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर डीन इंजीनियरिंग प्रो. डॉ. अंकित ठाकुर, साइंसेज एवं हेल्थ एवं पैरामेडिकल की हैड डॉ. मनिंदर कौर सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

रोहड़ू । राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला 2026 का शुभारंभ आज रामलीला ग्राउंड, रोहड़ू में विधायक रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र मोहन लाल ब्राक्टा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण कर मेले के आयोजन की औपचारिक घोषणा की।

अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं तथा नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में यह मेला तीन दिनों तक आयोजित किया जाता था, किन्तु इस वर्ष देवता शिकड़ू महाराज की आज्ञा से इसे पांच दिनों तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, जो क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नागरिक अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही, सड़कों के उन्नयन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा हो रही है। इसी क्रम में रोहड़ू से चिड़गांव सड़क के उन्नयन कार्य पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ‘यूनिवर्सल कार्टन’ योजना शुरू की गई है ताकि बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, विपरीत वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) लागू की है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

उन्होंने कहा कि सरकार के ये जनहितैषी निर्णय प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।
विधायक ने क्षेत्र के युवाओं से नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान किया, ताकि वे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़कर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें।

इस वर्ष राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला 2026 को पौधारोपण अभियान से भी जोड़ा गया है। इस पहल के अंतर्गत क्षेत्र की विभिन्न मंदिर समितियां सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। विधायक ने इस अवसर पर मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों को देवदार के पौधे भेंट किए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक लगभग 15 हजार पौधों की मांग प्राप्त हो चुकी है।

मेला समिति के अध्यक्ष धर्मेश रामौत्रा ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा पांच दिवसीय मेले की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

कार्यक्रम के दौरान एस.डी.ए.वी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहड़ू एवं सरस्वती विद्या मंदिर समोली के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने सराहा।

इस अवसर पर कांग्रेस मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवपाल ठाकुर, मेला समिति एवं मंदिर समिति के सदस्यगण, अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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डलहौजी । विधायक डी एस ठाकुर की अगुवाई में  कांग्रेस सरकार की विफलताओं और जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध एक विशाल ‘आक्रोश रैली’ का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

*झूठी गारंटियां और बढ़ती महंगाई:* रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता को झूठी गारंटियां देकर छला है। आज प्रदेश में महंगाई चरम पर है और आम जनता का जीना दूभर हो गया है।

*संस्थानों को बंद करना:* भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों को लगातार बंद किया जा रहा है।कर्ज का बोझ: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जनता पर भारी टैक्स का बोझ लाद दिया है।

रैली के समापन पर डलहौजी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधायक डी एस ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार से मिला और महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार तुरंत जनविरोधी फैसलों को वापस ले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के ठोस कदम उठाए।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जब तक यह ‘गूंगी-बहरी’ सरकार जनता की सुध नहीं लेती, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए उनका यह संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा।

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शिमला । हिमाचल प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष प्रो. जनार्दन सिंह एवं महासचिव डॉ. नितिन व्यास के नेतृत्व में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश  कविंदर गुप्ता जी से लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त विभिन्न गंभीर समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया तथा विशेष रूप से Career Advancement Scheme (CAS) को तत्काल प्रभाव से पुनः लागू करने की प्रमुख माँग रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2022 से प्रदेश सरकार द्वारा CAS प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के कारण लगभग 1500 से 2000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि UGC दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह एक नियमित एवं अनिवार्य पदोन्नति प्रक्रिया है, जिसे रोकना शिक्षकों के अधिकारों के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए भी बाधक है।

JAC ने कहा कि CAS केवल वेतन वृद्धि की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों की शैक्षणिक प्रगति, शोध कार्य एवं गुणवत्ता सुधार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसके अवरुद्ध होने से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि अन्य सेवाओं में पदोन्नति प्रक्रियाएँ सामान्य रूप से जारी हैं। इसे उन्होंने असंतुलित एवं अनुचित बताया।
JAC ने यह भी कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार को CAS के वित्तीय प्रभाव को लेकर गलत एवं भ्रामक जानकारी दी जा रही है, जबकि वास्तविक आंकड़ों के अनुसार इससे राज्य पर कोई असहनीय वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने यह चिंता भी व्यक्त की कि CAS के लंबे समय तक स्थगित रहने से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की ग्रेडिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर छवि प्रभावित हो सकती है।
JAC ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौणी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय सहित प्रमुख संस्थानों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, शोध कार्य एवं प्रतिभा पलायन पर पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में कटौती को वित्तीय बचत के रूप में देखना गलत नीति है और शिक्षा पर निवेश को भविष्य की पूंजी माना जाना चाहिए।
राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर संबंधित अधिकारियों एवं सरकार से विस्तृत चर्चा करेंगे।

JAC ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए CAS को शीघ्र बहाल करने के निर्देश प्रदान करें, ताकि शिक्षकों के अधिकारों की पुनः स्थापना हो सके।इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में डॉ. प्रदीप, डॉ. सुनील, डॉ. अंजलि, डॉ. अजय अत्री एवं डॉ. बालक राम ठाकुर सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अंत में JAC ने चेतावनी दी कि यदि CAS को शीघ्र बहाल नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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कुल्लू । हिमाचल दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली।

समारोह में पुलिस, आईटीबीपी, महिला पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड, जूनियर रेड क्रॉस तथा होमगार्ड बैंड्स की टुकड़ियों ने भव्य एवं आकर्षक मार्च-पास्ट प्रस्तुत किया।
लोगों को संबोधित करते हुए, सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों एवं जिला वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो प्रदेश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसेवा को अपना मूल मंत्र बनाया है और इसी भावना के साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश हित में कई कड़े लेकिन आवश्यक फैसले लिए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट बैठक में 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दिया गया। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि पर बल देते हुए पिछले तीन वर्षों में 49 हज़ार 500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।। आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाॅट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही है । युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना शुरू कि गई है।

इसके अंतर्गत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और निश्चित आय का प्रावधान, दूसरे चरण में राज्य सरकार निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 2 मेगावाट के सौर पैनल स्थापित करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत सब्सिडी और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन संपदा पर सभी का समान अधिकार है और इसके के संरक्षण के लिए ‘मिशन 32 प्रतिशत’ शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वर्ष 2030 तक वन आवरण को बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसके लिए मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, होम-स्टे योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

दूध उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपये तथा भैंस के दूध का मूल्य 47 से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जिससे हिमाचल देश का सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाला राज्य बना है।हमारी सरकार ने गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य संबंधित समुदायों के 40 हजार से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त नीति बनाने हेतु 300 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि गेहूं पर 80 रुपये, मक्का पर 50 रुपये और हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। राज्य में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपये प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया गया है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देकर उनकी शिक्षा, आवास और रोजगार की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में ऐतिहासिक पहल
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये से पुराने उपकरणों को बदलने का निर्णय लिया गया है। शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है,राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत एक क्रांतिकारी पहल है। शिमला के चमियाणा, आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि हमीरपुर को जल्दी ही प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में हमारे प्रयास रंग लाए हैं और हमने पूर्णसाक्षर राज्य बनने का मील पत्थर हासिल किया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। बच्चों के पढ़ने और सीखने के स्तर में हिमाचल प्रथम आंका गया है। शिक्षा क्षेत्र में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम, सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्यप्राणी उद्यान का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहणकी प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 3 हज़ार 349 करोड़ रुपये के आरएंडआर को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारी सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के समीप कांगड़ा एयरोसिटी नाम से एक नया शहर विकसित करने जा रही है। प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोप-वे निर्माण, ईको पर्यटन स्थल, स्काई वाॅक ब्रिज आदि के विकास से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में जिला कुल्लू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 576 करोड़ रुपये की लागत से 65 सड़कों की डीपीआर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 12 किलोमीटर मोटर योग्य सड़क, 27 किलोमीटर सीडी कार्य, 50 किलोमीटर सोलिंग, वियरिंग, टारिंग, का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत रांगड़ी के नजदीक कन्याल रोड के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि कुल्लू में शिक्षा, अधोसंरचना विकास और छात्र कल्याण को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के 38 सरकारी विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। इन डिजिटल पुस्तकालयों में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पुस्तकों के साथ-साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर, कुर्सी–मेज तथा इंटरनेट कनेक्शन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि जिला में नाबार्ड के अंतर्गत 18.5 करोड़ खर्च कर दस सड़कों का निर्माण किया गया है एससीडीपी में 1 करोड़ 55 लाख रूपये से विभिन्न 12 सड़कों का कार्य किया गया है । जिला में सीआरआईएफ के अंतर्गत 14 करोड़ से विभिन्न सड़कों के कार्यों को पूर्ण किया गया है 1 करोड़ 97 लाख रूपये खर्च कर हमने 6 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है ।
उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसपर 35 करोड़ का व्यय किया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत जिला कुल्लु की 65 सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसपर 576 करोड़ खर्च किये जायेंगे । व्यास नदी पर पीरडी में 28 करोड़ 35 लाख से पुल निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरवरी में विशाल पार्किंग का निर्माण करके पीज रोप वे को स्थापित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रेजिंग के लिए पहली बार नीति बनाते हुए स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नदी के मलबे को हटाकर बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा इसमें कुल्लू से शाढा बाई तक व्यास नदी का तटीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला भर में व्यास सहित अन्य नदी नालों में भी ड्रेजिंग के लिये 62 साइटों को भी चिह्नित किया गया है ।

उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू वर्ष 2023 और 2025 में भीषण प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सीमित संसाधनों के बावजूद क्षेत्र को इस संकट से उबारने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई। जिला कुल्लू में मानसून सीजन 2025 के दौरान भूस्खलन, बादल फटने तथा बाढ़ की घटनाओं से भारी क्षति हुई। इसमें 610 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त, 1521 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से, पूर्णतः क्षतिग्रस्त 544 मकानों के लिय विशेष रहत पैकेज में कुल 14 करोड़ 69 लाख रूपये रहत राशि के रूप में प्रदान किये हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों 1333 के प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज में 12 करोड़ 4 लाख प्रदान किये।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों, संस्थाओं और सांस्कृतिक दलों द्वारा देशभक्ति नृत्य, समूह गान, नाटी सहित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समारोह में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेस राम आज़ाद, जिला सहकार संघ के अध्यक्ष अनिल सूद, निदेशक गुलशन कुमार, कृष्ण ठाकुर,श्याम लाल, पूर्व पार्षद नगर पंचायत भुन्तर भूपिंदर शर्मा, नगर परिषद् पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृषण महंत, उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ।

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शिमला । हिमाचल दिवस के अवसर पर आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इसकी 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। देश की आजादी के 8 महीनों के बाद सन् 1948 को आज ही के दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से वजूद में आया।

हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व, प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और हिमाचलवासियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान करते हैं जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हीं के प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं और देश-विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में खराब आर्थिक नीतियों के कारण हमारा प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारी सरकार को 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। हमने 25 हजार करोड़ के कर्ज की वापसी की है। इस स्थिति से उबरने के लिए हमने ठोस एवं कड़े निर्णय लिए और नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने की सिफारिश तथा भारत सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के निर्णय से हिमाचल के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है। पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान निरंतर मिल रहा था। अब इस अनुदान को बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष औसतन 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले दिन से ही नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया है और पिछले तीन वर्षों में 49 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023, 2024 और 2025 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर विशेष राहत पैकेज दिया। प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल की है और इसे हर तरह से लागू रखा जाएगा। इसके चलते केन्द्र ने हमारे हकों में करीब 2 हजार करोड़ की कटौती की है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की नीति में परिवर्तन किया है। इससे भी राज्य को भारी नुकसान होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। प्रदेश सरकार 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने पर 3 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में हमारे प्रयास रंग लाए हैं और हमने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर हासिल किया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। इस वित्त वर्ष 49 ऐसे विद्यालयों के नए भवनों के निर्माण और क्रियाशील भवनों को अपग्रेड करने के लिए 99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लगभग एक लाख मामले मंजूर किए गए हैं। प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्यप्राणी उद्यान का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिला में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क परियोजना का कार्य शुरु हो गया है, जबकि माता चिंतपूर्णी मंदिर को यथावत कायम करने के लिए 250 करोड़ रुपये की योजना शुरु होने जा रही है। इसके अतिरिक्त, 2500 करोड़ के वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है तथा 2000 करोड़ रुपए पानी की शुद्धता पर खर्च होंगे और 3500 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के निर्माण पर व 3000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। नेशनल नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1 प्रतिशत आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में हैं। सरकार ने प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान आरम्भ किया है जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस बुराई को समाज से जड़ सहित उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है और सूचना देने वालों की पहचान को हर हालत में गोपनीय रखा जाएगा। प्रदेश शीघ्र ही ‘खेलो इंडिया – चिट्टा मुक्त अभियान’ शुरू करेंगे जिसके तहत युवाओं को नशे की लत, विशेषकर चिट्टे से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवनशैली की ओर अग्रसर किया जाएगा।हिमाचल दिवस पर हम सभी मिल कर शपथ लें कि चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण कर युवाओं के भविष्य को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाएंगे।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और निश्चित आय का प्रावधान है। प्रदेश सरकार पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध की खरीद देश भर की तुलना में सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर कर रही है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार 6 हजार अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा, स्टार्ट-अप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि, पाॅकेट मनी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। प्रदेश सरकार सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के समीप कांगड़ा एयरोसिटी नाम से एक नया शहर विकसित करने जा रही है।

राजधानी शिमला में पानी की समस्या होगी हल
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो गया है। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 42 एमएल (मीलियन लीटर) पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 67 एमएल (मीलियन लीटर) भी किया जा सकता है।

यह योजना अगले 50 वर्ष के लिए शहर की पेयजल समस्या का समाधान करेगी। इस योजना का कार्य जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतियाना, ठियोग क्षेत्र की सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिये प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी पेयजल योजना के लिए 325.90 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें अब तक कुल 277.86 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। कुरपण खड्ड से योजना का कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर दिया जायेगा। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंदिर पहुंचने में सुविधा हो रही है।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पैट) स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अतिरिक्त, आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत भी हो चुकी है। लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई है।

सचिवालय के एलर्सली भवन के फेस-2 का निर्माण कार्य लगभग 20 करोड़ रुपये से प्रगति पर है। शिमला रोपवे के निर्माण को लेकर कार्य प्रगति पर है और इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिमला शहर में बिजली, इंटरनेट सहित अन्य तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से क्नबज का निर्माण किया।

, जिससे शहर को तारों से जाल से मुक्ति मिलेगी। संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के रिकांगपिओ (आईटीबीपी हेलीपैड) के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार 1000 नई बसें खरीदने जा रही है ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त 250 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल बसें और 100 मिनी बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनाएंगे प्रदेश का भविष्य उज्जवल
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव आ रहे है और ऐसे में हम निष्पक्षता के साथ चुनावों में सक्षम और योग्य उम्मीदवारों को चुने ताकि नए चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रदेश का भविष्य उज्जवल बन सके।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू, सम्भोता तिब्बतन स्कूल छोटा शिमला, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जतोग, एसडी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंज बाजार, आर्य समाज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोअर बाजार और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गए। इस दौरान मुख्यातिथि द्वारा प्रत्येक स्कूल को 5-5 हजार रुपए तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान आशीष कौशल, निरीक्षक, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी प्रभारी स्पेशल सेल शिमला में कार्यरत है। इन्होने वर्ष 2026 में इग्स के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुये दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11.570 ग्राम एल.एस.डी. और 562 स्ट्रिप्स बरामद की।
पियुष राज, मुख्य आरक्षी न0 127, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी स्पेशल सेल रामपुर में कार्यरत है। इन्होने हाल ही में खुफिया जानकारी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को तीन अभियुक्तों के कब्जे से 9.28 किलोग्राम अफीम और 12,00,000 रुपये (बारह लाख रुपये) की अवैध नगदी बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की।

शुभम, आरक्षी न01239, जो वर्तमान में शिमला के सबसे व्यस्त और संवेदनशील यातायात बिंदुओं में से एक, विक्ट्री टनल पर है। अपने नियमित ड्यूटी कर्तव्यों से परे, आरक्षी शुभम ने एक श्जन-मित्रश् पुलिसकर्मी की छवि को धरातल पर चरितार्थ किया है। वे प्रतिदिन स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित सड़क पार करवाने में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके इस मानवीय दृष्टिकोण, धैर्य और सहायता के भाव की स्थानीय जनता एवं पर्यटकों द्वारा निरंतर सराहना की गई है, जिससे विभाग की छवि उज्ज्वल हुई है।

सतपाल राक्टा, आरक्षी चालक नंबर 293, जो वर्तमान में आरक्षी पुलिस थाना रामपुर में कार्यरत है। इन्होनें अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश करके अपनी सूझबूझ से नदी में डूब रही महिला की जान बचाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। महिला के अचेत अवस्था में होने के कारण आरक्षी ने तुरंत सीपीआर दिया और महिला के पेट से पानी निकालकर उसे प्राथमिक उपचार दिया और महिला को कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुँचाया और अस्पताल भर्ती करवाया। इनकी त्वरित कार्यवाही और साहस के कारण 44 वर्षीय श्रीमती अशोक कुमारी की जान बचाई जा सकी।

यह भी रहे मौजूद
सांसद एवं राज्य प्रभारी कांग्रेस रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, विधायक ठियोग कुलदीप सिंह राठौर, विधायक शिमला शहरी हरीश जनार्था, पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नगर निगम महापौर सुरेन्द्र चैहान, उप महापौर उमा कौशल, अध्यक्ष राज्य कोऑपरेटिव बैंक देवेन्द्र श्याम, अध्यक्ष हिमफेड महेश्वर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष हिमुडा यशवंत छाजटा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन विनोद जिंटा, निदेशक बीओडी एचआरटीसी धर्मेंद्र धामी, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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शिमला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शिमला में “टाउन हॉल ऑफ वूमेन” और भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सर्कुलर रोड स्थित होटल ध्रुव में आयोजित टाउन हॉल से हुआ, जहां महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, नेतृत्व और राजनीति में 33% आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा डेज़ी ठाकुर ने इसे महिलाओं के अधिकारों के लिए एक जनआंदोलन बताते हुए कहा कि यह केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी सम्मान का संकल्प है।

मुख्य वक्ता डॉ. पूर्णिमा चौहान ने शिक्षा और प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नए भारत की पहचान बताया, वहीं प्रोफेसर मीनाक्षी पॉल ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की मजबूत नींव है।

रेणु बलजीस ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जबकि वंदना भगरा ने समाज में समान अवसर और सहयोग को आवश्यक बताया।
टाउन हॉल के बाद होटल ध्रुव से CTO शिमला तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने 33% आरक्षण के समर्थन में एकजुटता दिखाई।

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