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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सेब बागवानों को हुए भारी नुकसान को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों, विशेषकर शिमला और आसपास के बागवानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि सेब इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों परिवार अपनी आजीविका इसके माध्यम से चलाते हैं। ऐसे समय में जब बागवानों को तत्काल राहत की आवश्यकता है, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता अत्यंत चिंताजनक है।
“जब किसान संकट में है, तब सरकार मौन है—यह संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है?” उन्होंने तंज कसते हुए कहा।

उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाए, ताकि वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा सके और बागवानों को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कई स्थानों पर सेब की फसल फ्लावरिंग स्टेज में थी, जिस पर ओलावृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ा है और आने वाले पूरे सीजन की पैदावार पर संकट मंडरा रहा है। इसके बावजूद सरकार की ओर से न तो कोई ठोस राहत पैकेज घोषित किया गया है और न ही कोई गंभीर पहल दिखाई दे रही है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
“यह सरकार केवल घोषणाओं और दिखावे में व्यस्त है, जबकि जमीन पर किसान बर्बादी झेल रहा है।”
अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा बागवानों के साथ खड़ी है और यदि सरकार ने शीघ्र राहत और मुआवजे की घोषणा नहीं की, तो भाजपा इस मुद्दे को सड़कों पर उठाएगी और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों रिपोर्ट

 शिमला । मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे ऊर्जा बाज़ार पर दिखने लगा है। ईरान के आसपास हालात बिगड़ने और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के रास्ते को लेकर अनिश्चितता के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेज़ उछाल आया है।ऊर्जा अर्थशास्त्र पर काम करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फ़ॉर एनर्जी इकनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की एक नई रिपोर्ट कहती है कि यह संकट एशिया के लिए एक बार फिर चेतावनी है। अगर आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम नहीं की गई, तो ऐसे झटके बार बार अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक़ 27 फ़रवरी से 9 मार्च 2026 के बीच कच्चे तेल की कीमत लगभग 51 प्रतिशत बढ़ी, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की कीमतों में करीब 77 प्रतिशत उछाल आया।

एशिया पर सीधा असर क्यों

स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहाँ से निकलने वाले तेल और एलएनजी का 80 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा एशिया के देशों तक जाता है।भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की एलएनजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा क़तर और संयुक्त अरब अमीरात से आता है। इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी तनाव एशिया की ऊर्जा लागत को तुरंत प्रभावित करता है।

रिपोर्ट बताती है कि एशिया के गैस बाज़ार का प्रमुख सूचकांक, जापान कोरिया मार्कर यानी JKM, भी तेज़ी से बढ़ा है। हाल ही में बांग्लादेश को एक एलएनजी कार्गो लगभग 28 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आसपास खरीदना पड़ा, जो पिछले महीने की तुलना में बहुत ज़्यादा है।पाकिस्तान ने बढ़ती कीमतों के कारण फिलहाल एलएनजी खरीद रोक दी है।

कम गैस, लेकिन ज़्यादा बिल

IEEFA के सस्टेनेबल फ़ाइनेंस लीड रामनाथ एन. अय्यर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है।उनके मुताबिक़ 2022 के ऊर्जा संकट के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एलएनजी का इस्तेमाल कम किया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी कुल आयात लागत लगभग दोगुनी हो गई थी।

जापान में भी एलएनजी की मांग लगभग 3 प्रतिशत कम हुई थी, लेकिन खर्च 65 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

यानी कई बार देश कम ईंधन खरीदते हैं, फिर भी उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है।

सरकारें क्या कर रही हैं

ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से महंगाई का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कई सरकारें ईंधन पर सब्सिडी देती हैं, टैक्स कम करती हैं या बिजली के दाम नियंत्रित रखती हैं।लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ऐसे कदम लंबे समय में सरकारी बजट और कंपनियों पर भारी पड़ सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया की सरकारी बिजली कंपनी KEPCO को 2022 में भारी घाटा झेलना पड़ा था क्योंकि ईंधन महंगा हो गया था, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम तुरंत नहीं बढ़ाए गए।

गैस से महंगी पड़ रही बिजली

रिपोर्ट का एक बड़ा निष्कर्ष यह भी है कि मौजूदा कीमतों पर गैस से बिजली बनाना अब काफ़ी महंगा हो चुका है।

IEEFA के अनुसार, अभी गैस आधारित बिजली की लागत लगभग 130 से 140 डॉलर प्रति मेगावाट घंटा तक पहुंच सकती है।इसके मुकाबले सोलर और विंड एनर्जी की औसत लागत दुनिया भर में लगभग 40 डॉलर प्रति मेगावाट घंटा है।यानी कई जगहों पर रिन्यूएबल एनर्जी अब गैस से सस्ती पड़ रही है।

रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर 1 गीगावाट सोलर क्षमता लगाई जाए, तो उसके पूरे जीवनकाल में करीब 3 अरब डॉलर तक एलएनजी आयात लागत से बचत हो सकती है।

एशिया के लिए क्या संकेत

ऊर्जा विश्लेषक दिनीता सेत्यावती का कहना है कि अगर एशिया आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम करता है, तो इससे आर्थिक स्थिरता भी मजबूत हो सकती है।

वहीं पाकिस्तान की ऊर्जा विशेषज्ञ नाबिया इमरान ने कहा कि उनके देश में उपभोक्ताओं द्वारा अपनाई गई सोलर एनर्जी ने हाल के वर्षों में तेल और गैस आयात के अरबों डॉलर बचाए हैं।

उनके मुताबिक़, अगर सोलर का विस्तार न हुआ होता, तो मौजूदा संकट का असर कहीं ज्यादा गंभीर होता।

लंबी दौड़ का समाधान

रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ़ है।

सब्सिडी, टैक्स कटौती या मौद्रिक नीति जैसे कदम केवल थोड़े समय के लिए राहत दे सकते हैं। लेकिन ऊर्जा बाज़ार की अस्थिरता से बचने का असली तरीका यही है कि देश रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार तेज़ करें।

विश्लेषकों के अनुसार, सोलर और विंड अब सिर्फ़ जलवायु नीति का हिस्सा नहीं हैं। वे एशिया की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से भी सीधे जुड़ चुके ।

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इस अवसर पर अध्यक्ष एपीएमसी सिरमौर  सीता राम शर्मा, निदेशक सहकारी बैंक भारत भुषण मोहिल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आनंद परमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणधीर पंवार, दयाल प्यारी, जय प्रकाश चैहान, दिनेश आर्य, डीएसपी राजगढ़ विद्या चंद नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति  उपस्थित रहे।

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नाहन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने “युवा शक्ति, भारत की शक्ति” कार्यक्रम के अंतर्गत नाहन के डीआरडीए हॉल में आयोजित “विकसित भारत युवा संसद 2026” के जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को हिमाचल प्रदेश के लिए विकासोन्मुख और अवसरों से भरपूर बजट बताया।

सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र करों में 0.914% हिस्सेदारी के अंतर्गत कुल ₹20,365 करोड़ का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश की आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण और विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी।
उन्होंने बताया कि पर्वतीय राज्यों के लिए इको-फ्रेंडली माउंटेन कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा हिमाचल के लिए विशेष महत्व रखती है। वित्त मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्वतीय मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव पर्यटन, कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार के नए अवसर खोलेगा।

सांसद कश्यप ने कहा कि बजट में पर्यटन और जैव विविधता (Biodiversity) को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है। हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य को इससे सीधा लाभ मिलेगा। होटल, होमस्टे, इको-टूरिज्म, स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की बिक्री में वृद्धि होगी, जिससे युवाओं और स्थानीय समुदाय को व्यापक रोजगार मिलेगा।

उन्होंने मेडिकल टूरिज्म हब योजना को हिमाचल के लिए बड़ा अवसर बताया। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से 5 क्षेत्रीय हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक वातावरण, आयुष और वेलनेस सुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

सुरेश कश्यप ने आयुष सेक्टर को सशक्त करने की घोषणा का भी स्वागत किया। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना तथा आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन से हिमाचल को विशेष लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश औषधीय पौधों और आयुर्वेदिक परंपरा का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यह पहल राज्य के किसानों, उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगी।

कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि “विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शक्ति आगे बढ़कर नेतृत्व करेगी।” उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए प्रदेश और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

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