कोंग्रेस ने महिलाओं को वोट बैंक की तरह प्रयोग किया – इन्दु बाला गोस्वामी     

उन्होंने कहा की यह गर्ब की बात है की आज़ादी के अमृत महोत्स्व के बर्ष में राष्ट्रपति के भाषण का प्रस्तुतिकरण भी महिला द्वारा किया गया और बजट भी महिला द्वारा ही  प्रस्तुत किया गया।

     बर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा की मोदी सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन करके संगठित क्षेत्र में कार्य करने बाली महिलाओं को मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सपताह तक कर दिया । उन्होंने कहा की बर्ष 2014 में 78 प्रतिशत महिलायें  अस्पताल में डिलीवरी करती थी जोकि बर्ष 2022 में लगभग 89 प्रतिशत महिलाओं की डिलीवरी स्वास्थ्य संस्थानों में दर्ज की गई। उन्होंने कहा की सरकार के प्रयासों से पहली बार सेक्स दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस समय 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियों की दर रिकॉर्ड की गयी ।

उन्होंने बिपक्ष द्वारा महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने की आलोचना करते हुए कहा की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल प्रस्तुतु किया था लेकिन आजकल बिपक्ष में बैठे दलों ने इसका जबरदस्त बिरोध किया जिसके चलते यह बिल कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सका ।

उन्होंने कहा की मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 3 . 10 करोड़ सुकन्या खातों में 83000 करोड़ रूपये जमा किये गए । उन्होंने कहा की 20000  गांबों को सम्पूर्ण सुकन्या ग्राम में परिवर्तित किया गया है । उन्होंने कहा की देश में स्कूलों में 15 लाख लड़कियों को अलग शौचालय की सुबिधा प्रदान की गयी तथा छात्राओं का स्कूलों में नामांकन बर्ष 2014 में 75 प्रतिशत से बढ़ कर बर्ष 2021 में 80 प्रतिशत तक  पहुंच गया ।

राज्य सभा सदस्य इन्दु बाला गोस्वामी में राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताब पर बोलते हुए कहा की बर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राश्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 8.62 करोड़ महिलाओं को लाभाबित किया गया। उन्होंने कहा की मोदी सरकार के दौरान चार लाख सेल्फ हेल्प  ग्रुप के माध्यम से 1625 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गयी जबकि सेल्फ हेल्प  ग्रुप की ऋण सीमा दस लाख रूपये से बढ़ा कर 25 लाख रूपये की गयी ।

 इन्दु बाला गोस्वामी ने कहा की प्रधान मन्त्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत 68 प्रतिशत ऋण और स्टार्ट अप योजना के अन्तर्गत 83 प्रतिशत ऋण महिलाओं को बितरित किये गए हैं जबकि प्रधानमन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत महिलाओं के 26 करोड़ नए खाते खोले गए ।