आदर्श हिमाचल ब्यूरो
चंबा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से विश्राम गृह चुवाड़ी में जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के जिला पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा जिला परिषद के कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने के लिए दिए गए आश्वासन के लिए आभार भी व्यक्त किया।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जिला परिषद के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विदेश दौरे से लौटते ही हड़ताल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शनिवार को जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की और बैठक के बाद सरकार की ओर से उनकी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 30 अक्टूबर को कर्मचारियों व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें इनकी सभी मांगों पर मंथन किया जाएगा।
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उन्होंने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को वापस लेने के निर्णय को भी सराहा। उन्होंने जिला परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान भी किया कि आपदा के समय में हुए नुकसान के पुनः बहाली में तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों की जायज मांगों के समाधान के प्रति गंभीर हैं।
कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। प्रदेश सरकार द्वारा एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान की गई है, ताकि वृद्धावस्था में वे सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान की है। प्रदेश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी सरकार अनेक कदम उठा रही है। अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई है । राज्य सरकार उन्हें अनिवार्य व व्यावसायिक शिक्षा, रहन-सहन तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है तथा इन बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए भी आश्वस्त किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली, सड़कों को लेकर थीं। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये।
