उन्होंने बताया कि ज़िला ऊना में 163 अनाथ बच्चे जो अपने नजदीकी रिश्तेदारों की निगरानी में रह रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत पालक अभिभावकों को 2500 रूपए प्रतिमाह की दर से राशि बच्चे के पालन पोषण के लिए दी जा रही है, जो बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक जारी रहेगी. जबकि 4 बच्चों ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोया है, जिन्हें 4000 रूपये प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है.

एडीसी ने कहा कि जिला की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका दायित्व बाल संरक्षण का कार्य एवं निगरानी करना है. इसके अलावा जिला में दो बाल देखाभाल संस्थान भी कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि इन बच्चों के संरक्षण को लेकर विभाग लगातार इनसे सम्पर्क में है तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है. उन्होंने लोगों से आहवान किया कि ऐसे बच्चों का मामला किसी भी व्यक्ति के ध्यान में आए, तो तुरन्त विभाग द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क किया जा सकता है ताकि कोई भी अनाथ बच्चा सरकार द्वारा संचालित बाल संरक्षण सेवाओं से वंचित न रहे.

अमित कुमार ने बताया कि ज़िला में 66 बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से 44 के पिता तथा 22 की माताओं का कोविड के दौरान देहांत हो गया, ऐसे बच्चों को मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना में 6000 रूपये प्रति बच्चा प्रावधान किया गया है जिसके लिए आवेदन संकलित किये जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सके.

बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी सतनाम सिंह, जिला आॅडिट आॅफिसर तिलक राज, डीपीओ हैल्थ डाॅ. सुखदीप सिंह, जिला श्रम अधिकारी प्रेम सिंह चम्बयाल, चाइल्ड लाइन ज़िला समन्वयक रीना कुमारी, श्रम निरीक्षक अश्वनी कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.