शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए पंजीकरण जारी रखने का निर्णय लिया। इसमें 10 सितंबर तक राज्य के बड़े मंदिरों ध् धार्मिक स्थलों को खोलने का भी निर्णय लिया। भाषाए कला और संस्कृति विभाग इस संबंध में एसओपी तैयार करेगा। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संगरोध की आवश्यकता को 14 दिन से घटाकर 10 दिन किया जाए। जिला प्रशासन कड़ाई से क्षेत्र में मास्क और सामाजिक गड़बड़ी के उपयोग को लागू करेगा।

कैबिनेट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयकर दाता एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं का आटा और चावल प्रदान करने का निर्णय लियाए जैसा कि उन्हें पहले एपीएल दरों पर प्रदान किया जा रहा था और उन्हें वास्तविक दरों पर शून्य सब्सिडी पर दालए खाद्य तेलए नमक और चीनी प्रदान किया गया था।

शहरी प्रवासियों , गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास समाधानों का एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और श्हाउसिंग फॉर ऑल ष्के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ंज आस्था निर्भार भारत अभियानष् की दूरदर्शिता को संबोधित करने के लिएए राज्य मंत्रिमंडल ने आवास और शहरी मंत्रालय से अनुरोध करने का फैसला किया अफेयर्सए भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन एमओ हस्ताक्षर करने के लिए।

कैबिनेट ने इस सब ट्रेजरी के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन के साथ ही कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में सब ट्रेजरी खोलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसमें मंडी जिले के तहसील थुनाग के बागचांघी में उप तहसील खोलने की अपनी सहमति दीए जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों का सृजन किया गया। नई बनाई गई उप तहसील में छह पटवार सर्कल होंगे। कैबिनेट में क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंडी जिले की तहसील थुनाग के तहत पटवार सर्कल जैनशला खोलने के लिए भी अपनी मंजूरी दी। इसने पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया।

इसने लोगों की सुविधा के लिए जिला शिमला पूर्व ;छोटा शिमलाद्ध से ग्राम पंचायत कोट को शिमला पूर्व (छोटा शिमला) से जिला शिमला में पुलिस स्टेशन पश्चिम में बालूगंज स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित श्थोक ड्रग फार्मा पार्क,श्राज्य में ऊर्जा शुल्कश् और श्ईंट भट्ठा और उनके संबंधित मुद्दोंश् के संबंध में कैबिनेट विभाग के समक्ष उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुतियाँ भी दी गईं।

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