CM Jai Ram Thakur Archives - Aadarsh Himachal https://aadarshhimachal.com/tag/cm-jai-ram-thakur/ Latest News and Information Thu, 05 Aug 2021 17:06:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.9 हाइड्रो पावर डेवलपर्स एसोसिएशन ने व्यक्त किया CM जयराम ठाकुर का आभार https://aadarshhimachal.com/hydro-power-developers-association-expresses-gratitude-to-cm-jai-ram-thakur/ Thu, 05 Aug 2021 15:05:10 +0000 https://aadarshhimachal.com/?p=55520 शिमला: बोनाफाइड हिमाचली के हाइड्रो पावर डेवलपर्स एसोसिएशन ने हिमाचल सरकार को धन्यवाद दिया. लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न छूट देने के लिए. 10-12 साल पहले आवंटित परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकीं क्योंकि बिजली नीति अनुकूल नहीं थी और जल नीति में एफसीए और राज्य स्तर पर लगातार बदलाव हो रहे थे. […]

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]]> शिमला: बोनाफाइड हिमाचली के हाइड्रो पावर डेवलपर्स एसोसिएशन ने हिमाचल सरकार को धन्यवाद दिया. लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न छूट देने के लिए. 10-12 साल पहले आवंटित परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकीं क्योंकि बिजली नीति अनुकूल नहीं थी और जल नीति में एफसीए और राज्य स्तर पर लगातार बदलाव हो रहे थे. संघ सरकार का आभारी है, कि माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने स्वयं लगातार नीति की निगरानी की और बहुत ही कम समय में संशोधन किए जो पिछले कई वर्षों से आवश्यक थे. वन टाइम एमनेस्टी, अनिवार्य खरीद, टैरिफ को सीओडी के साथ जोड़ने का मुफ्त बिजली का आस्थगन ऐसे नीतिगत संशोधन हैं जो एसएचपी विकास में अड़चनें थे. इन तमाम बदलावों के बावजूद एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका.

हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं. और उन सभी बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया जिसके कारण अभी भी एसएचपी का विकास रुका हुआ है. आज एसोसिएशन ने माननीय प्रमुख के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और उनसे निम्नलिखित में संशोधन करने का अनुरोध किया.
जिन परियोजनाओं ने पीपीए पर हस्ताक्षर किए हुए सीओडी हासिल नहीं किया है, उन्हें एचपी सरकार की एमनेस्टी नीति और सीआरईसी विनियमों के अनुसार सीओडी के टैरिफ की अनुमति दी जाएगी.

सीआरईसी नियमों के अनुसार इंटरकनेक्शन प्वाइंट की अनुमति दी जानी चाहिए. सरकार, कनेक्टिविटी के लिए लाइनों के निर्माण के लिए परिक्रामी निधि प्रदान कर सकती है. इस प्रावधान का पालन सभी राज्य करते हैं या तो एचपीईआरसी को टैरिफ गणना के लिए हिमाचल प्रदेश को देय मुफ्त बिजली की कुल मात्रा पर विचार करने के लिए कहा जाए या राज्य सरकार सीईआरसी/राष्ट्रीय बिजली नीति के अनुसार मुफ्त बिजली को 12% तक कम कर सकती है.

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