शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर सायं सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का तीन दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों मेें तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर सम्बंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए दस गुणा तक बढ़ा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाती थी। लेकिन प्राकृतिक त्रासदी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10 हजार रुपये की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी जिसे अब राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू और भारवाहक मवेशियों की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।

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प्रदेश में धंसते क्षेत्रों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थितियों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावितों की सम्पत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश से बाहर इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान उपायुक्तों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप 48 घंटों के भीतर विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। उन्होंने कहा कि अब विभाग सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे ताकि किसान अपनी उपज समयबद्ध बाजार तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनें किराये पर लेने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

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मंडी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचे नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने मंगलवार को मंडी से वर्चुअली जुड़कर विभागीय अधिकारियों से भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में क्षति ग्रस्त हुई पेयजल, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त योजनाओं को दुरुस्त कराने तथा जल्द से जल्द उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा।

इस दौरान शिमला से वीडियो कॉंफ्रेंस में जुड़े जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने उप मुख्यमंत्री को प्रदेशभर की बाढ़ प्रभावित विभागीय योजनाओं को जानकारी दी। वहीं सभी जिलों से वर्चुअली जुड़े जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने अपने वहां की वस्तुस्थिति का ब्योरा दिया। मुख्य अभियंता उपेंद्र वैद्य मंडी में वीडियो कॉंफ्रेंस कक्ष में उप मुख्यमंत्री के साथ रहे।

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बाद में, मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग को लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केवल मंडी जिले में ही विभाग को 125 करोड़ की क्षति हुई है। सरकार का फोकस जल्द से जल्द योजनाओं को रिस्टोर करने पर है। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक रहने पर अगले 24 से 48 घंटों के भीतर सभी इलाकों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मंडी शहर को ऊहल और ब्यास नदी से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन अत्यधिक सिल्ट के कारण दोनों योजनाएं बंद हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की बहाली तक ग्रामीण योजनाओं से तथा हैंडपंपों को चालू कर  सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ पेयजल आपूर्ति को बहाल करने के साथ साथ सड़क और बिजली सप्लाई को सुचारू करने में जुटी हुई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुश्किल हालात में हिमाचल सरकार पूरी मजबूती से प्रदेश के नागरिकों के साथ खड़ी है। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। बंद परियोजनाओं को यथाशीघ्र चालू करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।

आपदा की घड़ी में हिमाचल की दिल खोलकर मदद करे केंद्र सरकार

उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा की घड़ी में हिमाचल की दिल खोलकर मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अनेक परियोजनाएं जलमग्न होने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह राजनीति से ऊपर उठ कर मदद का समय है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रदेश को मदद दे।

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