शिमला। राजधानी में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सोमवार को सर्व विकलांग कल्याण मंच ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांग जनों का कहना है कि सरकारे बदलती रहती हैं लेकिन दिव्यांग जनों के लिए कोई कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार दिव्यांगों की मांगों को मानता है तो सभी दिव्यांगजन सरकार का धन्यावाद ककरेगा। दिव्यांगजनों ने कहा कि सभी विभागों में दिव्यांगों का बैकलॉग भरा जाए। जो दिव्यांग बेरोजगार हैं उन्हें बिना शर्त बेरोजगार प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

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वर्तमान में मल्टी टास्क वर्कर को मात्र 5000 महीना वेतन दिया जा रहा है। जिससे घर का गुजारा भी नहीं होता। ऐसे में उन्हें 20,हजार प्रतिमाह वेतन दिया जाए या इन्हें नियमित किया जाए । हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसे जहां तक जाती हैं वहां तक दिव्यांगों को निशुल्क सफर करने की सुविधा प्रदान की जाए। हिमाचल के दिव्यांग जो अन्य राज्य में रोजगार में जाते हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भी निशुल्क सफर करने की सुविधा प्रदान दी जाए। दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 साल की जाए। भूमीहिन दिव्यांगों को 5 बिस्वा जमीन प्रदान की जाए। हरियाणा सरकार की तर्ज पर दिव्यांगों को 2750 पेंशन दी जाए। इन सभी मांगों को पहल के आधार पर पूरा किया जाए।

सर्व विकलांग कल्याण संघ की प्रधान चंद्रकला ने कहा कि दिव्यांगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। दिव्यांग हमेशा अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास गुहार लगाते हैं। लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए तथा दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।

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