शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा के उबादेश क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्यारवी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला क्यारवी के मैदान में स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनीं और उनका त्वरित निपटारा किया और उपस्थित अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और समग्र दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

इसके उपरांत उन्होंने उबादेश क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलबोग में 4 करोड़ 33 लाख रुपये से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलबोग भवन तथा 1 करोड़ 65 लाख रुपए से निर्मित होने वाले उप तहसील भवन कलबोग का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 1 करोड़ 6 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उदघाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के राहत मैन्युअल में संशोधन किया और मानवीय दृष्टिकोण के तहत आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे को 1 लाख 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा 6000 रूपये से 1 लाख रुपये किया है।

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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश को 75000 करोड़ रुपये के कर्ज में धकेला और बजट प्रावधान के रहित घोषणाएं की। रोहित ठाकुर ने सीए सटोर व अग्निशमन केंद्र की प्राप्त मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू के समक्ष प्रस्तुत करने और सभी मांगो को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व कलबोग पंचायत की प्रधान शीला डोगरा ने मुख्य तिथि का स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।

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शिमला। सरकार का डिनोटिफाई करने के बाद फिर से स्कूलों को खोलने का क्रम अभी भी जारी है। वीरवार को एक बार फिर से डिनोटिफाई किए गए 18 हाई स्कूलों को खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फिर से खोले जाने वाले स्कूलों में जिला मंडी के सात स्कूल शामिल हैं जबकि उसके बाद चंबा के पांच शिमला व सिरमौर के दो-दो और कुल्लू व सोलन का एक-एक स्कूल शामिल हैं। इस से पहले भी सरकार ने 22 स्कूलों को फिर से खोलने संबंधी अधिसूचना जारी की थी।

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आपको बताएं कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही फैसला लिया था कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बीस से कम है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सैंकड़ों स्कूलों को डिनोटिफाई करने  संबंधी अधिसूचनाएं सरकार की तरफ से अलग:्लग समय पर जारी कर दी गई। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बीस या बीस से अधिक हैं, उन्हें एक बार सरकार खोलने जा रही है। इन स्कूलों की अधिसूचनाएं भी समय समय पर जारी की जा रही है। वीरवार को मंडी के थाच-कुठेड़, कल्हानी, नारायनबन, घैणीधार, बैहलीधार, खलबूट और प्लाहीधार स्कूल शामिल हैं। इसी क्रम में चंबा  जिला के लदेर, झौरा, मांगली, मिंधल, बिहाली, कुल्लू का नालहच, सिरमौर के ल्यू कुफर, धनेश्वर, सोलना जिला का नेरी कालन और शिमला जिला के अंतरावली और बटियूरा स्कूल शामिल हैं।

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उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में 12 परिवार बेघर हो गए हैं और 9 परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इन विस्थापित परिवारों के लिए रहने की व्यवस्था गांव में ही कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रभावित 21 परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर 10,000 रुपये प्रति परिवार दिये गये हैं। 

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उन्होंने कहा कि प्रदेश के सेब उत्पादकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं और सेब के समर्थन मूल्य में डेढ़ रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये की घोषणा से यह स्पष्ट होता है। यह उल्लेखनीय निर्णय प्रदेश के मेहनती बागवानों की आजीविका बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नेरी पुल के माध्यम से छैला से यशवंतनगर सड़क को सुदृढ़ करने की मुख्यमंत्री की पहल सराहनीय है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत इसके लिए 50 करोड़ रुपये का आंवटन होने से सेब सीजन के दौरान बागवानों के समक्ष आने वाली परिवहन संबंधित चुनौतियां कम हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में डिस्टिलरी स्थापित करने का मुख्यमंत्री का विचार सराहनीय है। इससे निम्न गुणवत्ता के सेब से भी बागवान लाभ अर्जित कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य उन सेबों का उपयोग करना है जो बाजार के ताजा उपज मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। डिस्टलरी की स्थापना से सरकार निम्न गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों को मूल्यवान संसाधन के रूप में उत्पादित करेगी इससे उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी।

बारिश और भू-स्खलन के कारण बंद सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है ताकि सेब उत्पादकों को मण्डियों तक अपना उत्पाद पहुंचाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं।

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शिमला । शिक्षा विभाग ने राज्य के 9 जिलों को नैशनल डिजास्टर की गाइडलाइन की कार्यान्वयन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से कांगड़ा, कुल्लू और सोलन के जिला उपनिदेशकों को छोडक़ र बाकि  शेष जिला के उपनिदेशकों को 30 जून तक की रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके तहत स्कूलों क ो बताना होगा कि परिसर में प्राकृति आपदा से छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं। विभाग ने जिलों से दो दिन में उक्त रिपोर्ट मांगी है। समय पर रिपोर्ट न देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों को एस.सी.ई.आर.टी. को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मामले पर इस दौरान अधिकारियों ने सुझाव भी दिए। ऐसे में सरकार एस.सी.ई.आर.टी सोलन में और स्टाफ दे सकती है। सरकार ने तर्क दिया है कि एस.सी.ई.आर.टी. को सुदृढ़ करने पर ही शिक्षा में और सुधार आएगा। गौर हो कि एस.सी.ई.आर.टी में विशेषज्ञ स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। अन्य पाठ्न सामग्री भी यहीं तैयार की जाती है। इसके अलावा शिक्षकों की ऑन जॉब ट्रेङ्क्षनग भी यहीं होती है।

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शिमला। हाल ही में हुई भारी बारिश से उत्पन्न आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अपने एक दिन के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के निर्णय का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्वागत किया है।

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रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक संघ का यह निर्णय सराहनीय है और यह समाज के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संकट के समय में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा दिखाई गई यह एकता और सहानुभूति आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शारौंथा के भवन का शिलान्यास किया।
शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को घर द्वार पर बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि स्कूल भवन की टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी ताकि भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके, जिससे यहां पर पढ़ने वाले छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। रोहित ठाकुर ने स्कूल भवन के लिए भूमि दान करने वाले स्थानीय लोगों का आभार प्रकट किया।

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उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र का एक विशेष स्थान है इसलिए क्षेत्र को शिखर पर ले जाने के हर संभव प्रयास किए जायेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के सुधारीकरण पर बल दिया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को अपने उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव के लिए उचित निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी ताकि लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज ठियोग उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत कथोग में आयोजित प्राचीन ठोडा उत्सव एवं बिशु मेले की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मेला समिति का यह एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है जो प्राचीन खेलों को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठोड़ा खेल महाभारत से जुड़ा हुआ है और इस तरह के आयोजन समृद्ध इतिहास को आगे ले जाने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

प्राचीन समय में, जब संचार और परिवहन की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो इन मेलों और त्योहारों ने रिश्तेदारों और दूर भौगोलिक स्थानों पर रहने वालों दोस्तों के साथ मुलाकात जैसे सामाजिक सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
उन्होंने कथोग स्कूल भवन निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट  पूर्ण होने के तुरंत बाद 20 प्रतिशत की राशि भवन निर्माण के लिए जारी की जाएगी ताकि स्थानीय छात्रों को भवन निर्माण से उसका लाभ प्राप्त हो सके।

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उन्होंने कहा कि यहां पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के भी हर संभव प्रयास किए जायेंगे। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की है जिससे प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सेब सीजन के दृष्टिगत सड़कों के सुधारीकरण पर बल दिया जाएगा ताकि बागवानों को इस दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने संधू-बनोग सड़क के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ने पर उसे भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अणु के लिए 2 लाख रुपए तथा कोटि स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने स्थानीय मेला आयोजन समिति के लिए 50 हजार रुपए देने की भी घोषणा की।

स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान बलदेव कंवर ने शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया एवं स्थानीय समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम के उपरांत शिक्षा मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर, राजा मधान योगेंद्र चंद, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कंवर, पूर्व जिला परिषद सदस्य आशा कंवर, निदेशक लैंड मॉर्टगेज बैंक देवेंद्र नेगी, साथ लगती पंचायतों के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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