हमीरपुर। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि हमीरपुर जिला में प्रदूषण पर नियंत्रण करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं और समिति के माध्यम से जिला पर्यावरण योजना तैयार की गई है। सभी संबंधित विभाग इस योजना के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य करें। सोमवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण नगर निकाय क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। नगर निकायों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि कचरे के सही निष्पादन पर जोर दें। विशेषकर, बायो-मेडिकल कचरे, ई-कचरे और अन्य हानिकारक कूड़े के निष्पादन में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सरकारी और निजी अस्पतालों तथा पशु चिकित्सालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
   उपायुक्त ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के संबंध में भी रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि जिला के नदी-नालों में प्रदूषण, अवैध डंपिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारी सख्त कदम उठाएं तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उपायुक्त ने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरे का सही निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशाषी अभियंता एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव एसके धीमान ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया।

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