एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि G20 (जी20) में उत्सर्जन फिर से बढ़ रहा है। नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और अद्यतन NDCs (एनडीसी) के बावजूद, G20 की जलवायु कार्रवाई दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पूरा करने के लक्ष्य से बहुत पीछे छोड़ रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से होने वाली एक छोटी अवधि के बाद, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) G20 में फिर से बढ़ रहे हैं। अर्जेंटीना, चीन, भारत और इंडोनेशिया के 2019 उत्सर्जन स्तर को पार करने का अनुमान है। यह क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी रिपोर्ट (जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट) के प्रमुख निष्कर्षों में से एक है – दुनिया की सबसे व्यापक वार्षिक स्टॉकटेक और G20 जलवायु कार्रवाई की तुलनात्मक रिपोर्ट है।

2020 में, ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन G20 भर में 6% घटे। लेकिन 2021 में, इनमें 4% तक का पलटाव होने का अनुमान है। रिपोर्ट के प्रमुख लेखकों में से एक और दक्षिण कोरियाई संगठन सॉल्यूशंस फॉर अवर क्लाइमेट के गाही हान कहते हैं, “G20 भर में, जो वैश्विक GHG उत्सर्जन के 75% के लिए जिम्मेदार समूह है, पलटते उत्सर्जन दिखते हैं कि नेट ज़ीरो घोषणाओं को प्राप्त करने के लिए अब उत्सर्जन में गहरी और तेज़ कटौती की तत्काल आवश्यकता है।”

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक विकासों को भी नोट किया गया है, जैसे कि 2020 में स्थापित क्षमताओं के नए रिकॉर्ड के साथ G20 सदस्यों के बीच सौर और पवन ऊर्जा की वृद्धि। ऊर्जा आपूर्ति में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी 2020 में 10% से बढ़कर 2021 में 12% होने का अनुमान है। इसके आलावा बिजली क्षेत्र में (बिजली और गर्मी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा) 2015 और 2020 के बीच रिन्यूएबल ऊर्जा में 20% की वृद्धि हुई, और 2021 में G20 के बिजली मिश्रण में रिन्यूएबल्स के लगभग 30% होने का अनुमान है।

हालांकि, साथ ही, विशेषज्ञ नोट करते हैं कि यूके के अलावा, G20 के सदस्यों के पास 2050 तक बिजली क्षेत्र में 100% रिन्यूएबल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न तो छोटी और न ही दीर्घकालिक रणनीतियां हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम नहीं हो रही है। बल्कि इसके विपरीत, 2021 में कोयले की खपत में लगभग 5% की वृद्धि का अनुमान है, और 2015 से 2020 तक G20 में गैस की खपत में 12% की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि कोयले की वृद्धि मुख्य रूप से चीन में केंद्रित है – जो कोयले का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और उपभोक्ता है – इसके बाद अमेरिका और भारत आते हैं। साथ ही, हाल की घोषणाएं संकेत देती हैं कि अधिकांश G20 सरकारें निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता से अवगत हैं। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2050 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य तक पहुंचना होगा, जो क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी रिपोर्ट के अनुसार G20 सरकारों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया है। अगस्त 2021 तक, 14 G20 सदस्यों ने वैश्विक GHG उत्सर्जन के लगभग 61% को कवर करने वाले नेट ज़ीरो लक्ष्यों के लिए पहले ही प्रतिबद्धता दी थी।

जैसा कि पेरिस समझौते में कहा गया है, प्रत्येक पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती है – एक जलवायु योजना जो लक्ष्य, नीतियों और उपायों को निर्धारित करती है जिन्हें प्रत्येक सरकार लागू करने का लक्ष्य रखती है। सितंबर 2021 तक, 13 G20 सदस्यों (यूरोपीय संघ के NDC के तहत फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित) ने आधिकारिक तौर पर NDC अपडेट प्रस्तुत किए थे, जिसमें से छह ने अधिक महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। फिर भी, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भले ही पूरी तरह से लागू किये जाएं, अप्रैल 2021 तक आंके गए वर्तमान लक्ष्य फिर भी सदी के अंत तक 2.4 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग पैदा करेंगे।

“G20 सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में दी गयी संख्याएं पुष्टि करती हैं कि हम उनके बिना डायल को बढ़ा ही नहीं सकते हैं – वे इसे जानते हैं, हम इसे जानते हैं – COP26 से पहले बाज़ी बिलकुल उनकी है,” क्लाइमेट एनालिटिक्स के किम कोएत्ज़ी, जिन्होंने समग्र विश्लेषण का समन्वय किया, कहते हैं।

कोविड-19 महामारी के लिए सरकारों की प्रतिक्रियाओं की वजह से, ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन में 2020 में 6% की गिरावट आई। लेकिन 2021 में, अर्जेंटीना, चीन, भारत और इंडोनेशिया के 2019 उत्सर्जन स्तर को पार करने के अनुमान के साथ, G20 भर में CO2 उत्सर्जन में 4% की गिरावट का अनुमान है।

टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई (कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति) (TPES) में G20 की रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी 2019 में 9% से बढ़कर 2020 में 10% हो गई, और इस प्रवृत्ति के जारी रहकर 2021 में बढ़कर 12% हो जाने का अनुमान है।

2015 और 2020 के बीच, G20 के बिजली मिश्रण में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी में 20% की वृद्धि हुई, जो 2020 में G20 के बिजली उत्पादन के 28.6% तक पहुंच गई और 2021 में 29.5% तक पहुंचने का अनुमान है।

2015 से 2020 तक, G20 भर में ऊर्जा क्षेत्र की कार्बन तीव्रता में 4% की गिरावट मी आई है।

चीन (वृद्धि के 61% के लिए ज़िम्मेदार), संयुक्त राज्य अमेरिका (18%) और भारत (17%) द्वारा संचालित इस वृद्धि के साथ, 2021 में कोयले की खपत में लगभग 5% की वृद्धि का अनुमान है।

संयुक्त राज्य अमेरिका (4.9 tCO2/व्यक्ति) और ऑस्ट्रेलिया (4.1 tCO2/व्यक्ति) में G20 में प्रति व्यक्ति उच्चतम भवन उत्सर्जन है (औसत 1.4 tCO2/व्यक्ति है), जो गर्मी पैदा करने के लिए उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस और तेल, के उच्च हिस्से को दर्शाता है।

1999 और 2018 के बीच दुनिया भर में जलवायु प्रभावों की वजह से लगभग 500,000 मौतें हुई हैं और लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक लागत आई है, जिसमें चीन, भारत, जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 में विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

G20 भर में, नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs/ईवी) की वर्तमान औसत बाजार हिस्सेदारी 3.2% की कम प्रतिशतता पर बनी हुई है (ईयू को छोड़कर), और जर्मनी, फ्रांस और यूके में EVs के उच्चतम शेयर हैं।

2018 और 2019 के बीच, G20 के सदस्यों ने जीवाश्म ईंधन के लिए 50.7 बिलियन अमरीकी डॉलर/वर्ष का सार्वजनिक वित्त प्रदान किया। सार्वजनिक वित्त के उच्चतम प्रदाता जापान (10.3 बिलियन अमरीकी डालर/वर्ष), चीन (8 अरब अमरीकी डालर/वर्ष से थोड़ा ज़्यादा), और दक्षिण कोरिया (केवल 8 अरब अमरीकी डालर/वर्ष से थोड़ा कम) थे।

भारतीय परिदृश्य

पूरे NDC को नहीं पर जलवायु कार्रवाई में इसके ‘उचित-शेयर’ योगदान की तुलना में, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर भारत की जलवायु नीतियों और कार्रवाई को 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के अनुरूप रेट करता है। इसका वर्तमान लक्ष्य उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 146-152% या 2030 तक लगभग 4,802-4,686 MtCO2e तक बढ़ा देगा। 1.5 C तापमान सीमा से नीचे रखने के लिए, 1.5 C नेशनल पाथवे एक्सप्लोरर द्वारा विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 2030 के उत्सर्जन को लगभग 1,603 MtCO2e (या 2005 के स्तर से 16% नीचे) होने की आवश्यकता होगी, जो 3,199 MtCO2e की महत्वाकांक्षा के अंतर को छोड़ेगा। भारत के लिए महत्वाकांक्षा के अंतर को पाटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। सभी आंकड़े भूमि उपयोग उत्सर्जन के बग़ैर हैं।

GHG उत्सर्जन:

भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, 28% पर, G20 औसत से कम है। 2013 और 2018 के बीच कुल प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में 17% की वृद्धि हुई है।

हाल की प्रगति- सरकार का लक्ष्य 2027 तक 275 गीगावॉट स्थापित रिन्यूएबल क्षमता, और 2030 तक 450 गीगावॉट है। अगस्त 2021 तक, भारत में 100 गीगावॉट स्थापित RE (आरई) क्षमता है। और 50 GW निर्माणाधीन है और 27GW निविदा चरण में है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक अपने नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है, और 2030 से पहले यह नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाने का 2030 का वैकल्पिक ईंधन लक्ष्य, 2025 तक आगे लाया गया है।

(स्रोत: CEA, 2018; रेल मंत्रालय, 2020; TERI, 2020; MoPNG, 2021; नीति आयोग, 2021)

जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए प्रमुख अवसर: विश्लेषण से पता चलता है कि भारत वर्तमान नीतियों को लागू करके अपने NDC लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए, यह भारत के लिए एक अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रस्तुत करता है। भारत का कोविड-19 रिकवरी पैकेज भविष्य के सदमों के प्रति लचीलापन बनाने और और पुनर्प्राप्ति के मार्ग के रूप में “हरित बुनियादी ढांचे” को बढ़ावा देने के साथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के अवसर पैदा करता है। मुख्य रूप से जोखिम कम करने की रणनीतियों के लिए वित्तीय नीति समर्थन के कारण, सौर और पवन भारत के सबसे कम लागत वाले बिजली स्रोत हैं। भंडारण प्रौद्योगिकी नवाचार रिन्यूएबल ऊर्जा हिस्सेदारी को 2030 तक 50% से अधिक बढ़ने की अनुमति देगा।

सामाजिक-आर्थिक संदर्भ:

भारत के लिए मानव विकास सूचकांक (HDI): 0.65 है। UNDP के अनुसार यह मध्यम है। संयुक्त राष्ट्र 2018 के अनुसार भारत की जनसंख्या में 2050 तक 19% की वृद्धि और अधिक शहरीकृत होने का अनुमान है।

वायु प्रदूषण के कारण होने वाला मृत्यु दर: प्रति वर्ष प्रति 1,000 जनसंख्या पर परिवेशी वायु प्रदूषण की बदौलत मृत्यु दर, आयु 2019 में मानकीकृत। भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और पुरानी सांस की बीमारियों से बाहरी वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। कुल जनसंख्या की तुलना में, यह G20 में उच्चतम स्तरों में से एक है।

जस्ट ट्रांजिशन: जैसे-जैसे भारत अपने NDC कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके ऊर्जा क्षेत्र में भी कई संरचनात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। भारत में कोयले से दूर त्वरित संक्रमण का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है। भारत का कोयला खनन उद्योग सीधे तौर पर 485,000 लोगों को रोजगार देता है। रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में श्रमिकों को अपस्किल करना और रोजगार सृजित करना अत्यावश्यक होता जा रहा है। हालाँकि, भारत के लिए न्यायसंगत संक्रमण केवल डीकार्बोनाइज़ेशन और संबंधित आजीविका के नुकसान के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के लिए आधुनिक ऊर्जा सेवाओं के विस्तार और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील समुदायों के भीतर लचीलापन के निर्माण के बारे में भी है।

HDI (एचडीआई) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। भारत मध्यम स्थान पर है। (PPP/पीपीपी स्थिर 2015 अंतरराष्ट्रीय $) 2019 में परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष प्रति 1,000 जनसंख्या पर मृत्यु दर, 2019 में आयु मानकीकृत 2019 के लिए डाटा। UNDP/यूएनडीपी, 2020 विश्व बैंक, 2021; संयुक्त राष्ट्र, 2019 भट्टाचार्य, 2020; CIF/सीआईएफ, 2021 इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, 2020

भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और पुरानी सांस की बीमारियों की वजह से बाहरी वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। कुल जनसंख्या की तुलना में, यह G20 में उच्चतम स्तरों में से एक है।

रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार, प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण योजनाएं निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। लेकिन केवल 13 G20 सदस्यों के पास किसी प्रकार के स्पष्ट राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण योजना के रूप हैं। ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस और तुर्की इस समय ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

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हॉट ऒर कूल इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये एक नए शोध में पाया गया है कि G20 समूह में विश्लेषण किए गए सभी देशों ने 2050 के लिए जनजीवन से जुड़े कार्बन पदचिह्न को पार कर लिया है और इसमें तेज़ी से और आमूल-चूल कटौती की ज़रूरत है। सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना इन कटौती को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए रिपोर्ट उन नीतियों की छान-बीन करती है जो सरकारें हरित जीवनशैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लागू कर सकती हैं।

संस्थान की 1.5-डिग्री लाइफस्टाइल्स रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण दुनिया भर के नौ G20 देशों—कनाडा, यूके, जापान, चीन, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया के साथ-साथ फिनलैंड—से जीवनशैली कार्बन पदचिह्नों का विश्लेषण करता है और यह पहचान करता है कि पेरिस समझौते के 1.5℃ जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहां-कहां परिवर्तन किये जा सकते हैं।

छह क्षेत्रों में—भोजन, आवास, व्यक्तिगत परिवहन, सामान, अवकाश और सेवाएं—जीवनशैली की आदतों का विश्लेषण करके यह रिपोर्ट प्रत्येक देश के लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति जीवनशैली कार्बन पदचिह्न प्रस्तुत करती है, और 1.5 ℃ दुनिया के अनुरूप जीवनशैली के पदचिह्नों को कम करने के विकल्प प्रदान करती है।

2050 के महत्वाकांक्षी पेरिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उच्च आय वाले देशों के जीवनशैली के पदचिह्नों को 90% से अधिक (91-95%) कम करने की ज़रूरत है, उच्च-मध्यम आय वाले देशों को अपने पदचिह्नों को 68-86% तक कम करने की ज़रूरत है, और भारत जैसे निम्न -मध्यम आय वाले देशों को अपने पदचिन्हों को 76% तक कम करने की ज़रूरत है।

अध्ययन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच जीवनशैली से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी असमानताओं और अंतरों पर भी प्रकाश डाला गया है। इंडोनेशिया में एक व्यक्ति की तुलना में कनाडा में, जो अध्ययन की गई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाला देश है, एक आम व्यक्ति का जीवनशैली पदचिह्न छह गुना ज़्यादा बड़ा है।

व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन से परे जाकर, रिपोर्ट यह देखती है कि कैसे सक्षम बनाने में समर्थकारी नीतियों की कमी लोगों को 1.5-संरेखित जीवनशैली विकल्प बनाने से रोक सकती है। देश अपने सार्वजनिक परिवहन और आवास के बुनियादी ढांचे में कैसे बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए विशिष्ट सलाहें देने से लेकर मेगा यॉट (क्रूज/समुद्र-पर्यटन के लिए सुसज्जित संचालित नाव) के उपयोग जैसे उच्च कार्बन गहन उपभोक्तावाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यह रिपोर्ट उन नीतियों और बाज़ार हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करती है जिन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवनशैली कार्बन पदचिह्नों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया जा सकता है।

रिपोर्ट के प्रमुख लेखक डॉ. लुईस एकेंजी कहते हैं, “जीवनशैली में बदलाव के बारे में बात करना नीति निर्माताओं के लिए एक भभकता मुद्दा है जो मतदाताओं की खपत या जीवनशैली को खतरे में डालने से डरते हैं। यह रिपोर्ट विज्ञान आधारित दृष्टिकोण पेश करती है और दिखाती है कि जीवनशैली को संबोधित किए बिना हम जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम नहीं होंगे।”

क्लब ऑफ रोम की सह-अध्यक्ष सैंड्रीन डिक्सन-डेक्लेव कहतीं हैं, “इस रिपोर्ट में ऐड्वकेट किये गए समाधान स्वीकार करते हैं कि हमारी विकास समर्थक राजनीति, वित्तीय और आर्थिक मॉडलों से अधिक समग्रता कल्याण अर्थव्यवस्था की ओर पूर्ण बदलाव के बिना व्यवहार परिवर्तन केवल इतना कुछ ही कर सकता है।  यह रिपोर्ट समाज और जलवायु परिवर्तन के चौराहे पर काम करने वाले नीति निर्माताओं के लिए एक आवश्यक साथी है।”

जापान स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायर्नमेंटल स्ट्रैटेजीज (IGES) के अध्यक्ष डॉ. काज़ुहिको टेकुची कहते हैं, “यह रिपोर्ट इस बात के महत्व पर प्रकाश डालती है कि जापान जैसे देशों, जिन्होंने नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताएँ की हैं, को यह दिखाने की आवश्यकता क्यों है कि जीवनशैली में परिवर्तन कैसे इस लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं, और यह भी कि लक्ष्य भविष्य में समाज को कैसे आकार देगा। जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, हितधारकों, नागरिकों, और व्यापार और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच आगे सहयोग, नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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