शिमला। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि काई भी सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बल पर चलती है और सरकार का संदेश जनता तक अधिकारियों के माध्यम से ही जाता है। क्योंकि योजनाएं सरकार के कर्मियों के माध्यम से लागू होती हैं। इसलिए कार्य के प्रति निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की गतिशीलता को बनाये रखने के लिए वे अधिक समर्पण से कार्य करें।

राज्यपाल ने कहा कि वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव पहला गांव है। लेकिन हमारी सीमा उसके बाद भी है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से सूचना का आदान-प्रदान तभी हो पाएगा जब लोग गांव में रह सकेंगे। इसलिए, इन गांव के लिए ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जाना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से उन्हें अवगत करवाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

बैठक में सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, विद्युत क्षेत्र में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना, समग्र शिक्षा, कृषि क्षेत्र में आत्मा परियोजना, बागवानी विभाग में एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की गई।
उपायुक्त श्री तोरुल रवीश ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और जिले में गत दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने जिले से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी भी दी। उपमण्डल पूह और मलिंग नाला तथा कल्पा, निचार, काफनू इत्यादि में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी से अवगत करवाया।

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सांगला से पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए अभियान से भी उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान मलिंग खट्टा के पास भी बचाव अभियान को चलाया गया जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि हर विभाग का 138 करोड़ से अधिक के नुकसान का आंकलन किया गया है। बैठक में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जिले में 55 गांव को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत रखा गया है जिनमें से 33 गांव ही आवासीय हैं।

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