शिमला । महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी एक बार फिर मिशन लोटस की चर्चाओं ने जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र नेता लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाने को लेकर हमलावर है। महाराष्ट्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने  प्रदेश में मजबूत सरकार होने का दावा किया है और सरकार के पूरे 5 साल चलने की बात कही है. वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं पर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल न बनाने की नसीहत भी दी है।

  मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश में जबरदस्ती अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।  विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 40 विधायक जीते हैं और सरकार मजबूती के साथ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक प्रकरण की ओर इशारा करते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल ट्रेंडसेटर है और किसी और के दिखाए रास्ते पर नहीं चलती. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की 70 लाख जनता का मैंडेट प्रदेश कांग्रेस सरकार के साथ है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी विभाग बेहतरीन काम कर रहे हैं जो भाजपा के नेताओं को नहीं पच नहीं रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम के चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और भाजपा को ये बात रास नहीं आ रही है।

विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर की बयानबाजी पर भी रोष जताया है।  इसके अलावा उन्होंने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम करें।  उन्होंने ने पूछा की विपक्ष को आखिर किस बात की जल्दी है।  विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व जयराम सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार का खामियाजा आज प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ रहा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश भाजपा नेताओं से हिमाचल सरकार की ऋण लेने की क्षमता में की गई गिरावट को लेकर केंद्र के पास आवाज उठाने की भी मांग की।

 उधर लोकतंत्र के प्रहरी सम्मान योजना को हटाने को लेकर सरकार और राज्यपाल के दरम्यां रही के बीच चल रही रार के बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है।  प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार की ओर से आपातकाल के दौरान जेलों में गए लोगों के लिए लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू की थी जिसे कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया है और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए  भेजा था लेकिन अभी तक राज्यपाल ने मंजूरी नही दी गई।

वही लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यापल से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है और साथ ही भाजपा पर भी इसको लेकर निशाना साधा।  उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे लोगों को सम्मान राशि दी जा रही थी, जो हर साल करोड़ों की आइटीआर भर रहे है और यह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे और ना ही आजादी के लिए इनका कोई योगदान था । यह केवल इमरजेंसी के समय कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए इन लोगों को जेल में डाला गया था और भाजपा इन नेताओं की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करने का प्रयास कर रही है।

इनके पास एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है,  जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो बल्कि उन्होंने उस समय अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू कर ऐसे लोगों को सम्मान दिया जा रहा था और प्रदेश पर तीन करोड़ के करीब अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया जा रहा था,  जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में इस बिल निरस्त  कर दिया था।