शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मामलों के संदर्भ में बैठक ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लंबित पड़े विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि से हैलीपेड चूड़धार, चूंजर, चिढ़गांव पर विस्तृत चर्चा की और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त रोहडू उपमण्डल में बस स्टैंड टिक्कर, रामपुर उपमण्डल में बस स्टैंड तकलेच व ननखड़ी पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया तथा उनके संशय दूर किए गए।

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उपायुक्त ने ठोस कचरा प्रबंधन सयंत्र ठियोग व रोहडू वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया और इन कार्यों को अमलीजामा पहनाने पर बल दिया ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिल सके। आदित्य नेगी ने वन, लोक निर्माण, राजस्व व जल शक्ति विभागों के अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया ताकि जिला में विकासात्मक कार्यों को गति मिल सके तथा अतिव्यापी की समस्या से निजात मिल सके।

आदित्य नेगी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से डंपिंग साइटों पर विस्तृत चर्चा की और पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास सम्भव हो सके।
उन्होंने चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आदर्श विद्यालय चौपाल, तहसील कार्यालय कुपवी पर उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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