चंडीगढ़। क्या राज्य के लिए एडवोकेट-जनरल (एजी) या फिर राज्य के एडवोकेट-जनरल का उल्लेख करना कानूनी रूप से (संवैधानिक रूप से पढ़ें) सही है? खैर, एक आम आदमी दोनों को एक जैसा मान सकता है लेकिन यह कानूनविदों के लिए नहीं है। आज 5 अक्टूबर 2023 को पंजाब के राज्यपाल के नाम से एक अधिसूचना जारी की गई

गृह मामलों और न्याय विभाग द्वारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह को उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से पंजाब राज्य के लिए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक वकील, हेमंत कुमार ने दावा किया संविधान के अनुच्छेद 165(1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। इसलिए उसमें प्रयुक्त शब्द राज्य का महाधिवक्ता है न कि राज्य का महाधिवक्ता।

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हेमंत ने पिछले साल पंजाब और हरियाणा दोनों विधान सभाओं के अध्यक्षों को वर्तमान में मौजूद एडवोकेट-जनरल की परिभाषा से संबंधित अपनी-अपनी नियम पुस्तिकाओं (राज्य विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पढ़ें) में उचित सुधार/सुधार करने के लिए लिखा था। उसमें पंजाब विधानसभा प्रक्रिया नियमों के नियम 2 का हवाला देते हुए जिसमें परिभाषाएँ शामिल हैं, अधिवक्ता ने आपत्ति जताई कि इसमें यह परिभाषित किया गया है कि एडवोकेट-जनरल का मतलब संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा पंजाब के एडवोकेट-जनरल नियुक्त व्यक्ति है और उसके पास भी वही होगा। संविधान के अनुच्छेद 177 में दिए गए कार्य

इसी प्रकार हरियाणा विधानसभा प्रक्रिया नियमों के नियम 2 में, जिसमें परिभाषाएँ शामिल हैं, एडवोकेट-जनरल का अर्थ राज्यपाल द्वारा हरियाणा का एडवोकेट-जनरल नियुक्त किया गया व्यक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 165. उपरोक्त के मद्देनजर, हेमंत ने पंजाब और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के अध्यक्षों से अपील की

 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की प्रक्रिया नियम पुस्तकों में महाधिवक्ता की परिभाषा में संशोधन करने के लिए अर्थात “के लिए” शब्द के साथ “के” शब्द को प्रतिस्थापित करके इस प्रकार उल्लेख किया गया है। पंजाब/हरियाणा के मौजूदा महाधिवक्ता के बदले में पंजाब/हरियाणा के महाधिवक्ता।

दुर्भाग्य से, आज तक न तो पंजाब और न ही हरियाणा विधान सभा सचिवालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुरूप एडवोकेट जनरल के नामकरण को सही करते हुए अपने संबंधित प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया है।

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शिमला।  भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी)’ कार्यान्वयन नियमों के मसौदे को सार्वजनिक करते हुए एक बेहतर और पर्यावरण हित में एक साहसिक कदम उठाया है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार का लाभ उठाते हुए उसमें शामिल विभिन्न हितधारकों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करके, सरकार घरेलू कार्बन बाजार का पूरक बनाना चाहती है और कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को ‘ग्रीन क्रेडिट’ नामक प्रोत्साहन की एक अनूठी इकाई के माध्यम से उनके द्वारा किए गए पर्यावरण के संदर्भ में टिकाऊ या सस्टेनेब्ल कार्यों के लिए पुरस्कृत करना चाहती है।

क्या है नया?…..

पारंपरिक कार्बन क्रेडिट प्रणालियों के विपरीत, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम पर्यावरणीय दायित्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए CO2 उत्सर्जन में कटौती से आगे निकल जाता है। ये ग्रीन क्रेडिट व्यापार में काम आने वाली मुद्रा की तरह होंगे, जिसका आदान प्रदान किया जा सकेगा। इससे एक संभावित बाजार मंच तैयार होगा जहां बाज़ार में मौजूद प्रतिभागी अपने अर्जित क्रेडिट बेच सकते हैं। यह कार्यक्रम हरित ऋण गतिविधियों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें वृक्षारोपण-आधारित हरित ऋण, जल-आधारित हरित ऋण, टिकाऊ कृषि-आधारित हरित ऋण, अपशिष्ट प्रबंधन-आधारित हरित ऋण, वायु प्रदूषण कटौती-आधारित हरित ऋण, मैंग्रोव संरक्षण और टिकाऊ भवन और बुनियादी ढाँचा-आधारित हरित ऋणशामिल हैं।

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कौन करेगा इसका प्रबंधन?….

कार्यक्रम की प्रभावशीलता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) कार्यक्रम प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। वे प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट गतिविधि के लिए सीमा और बेंचमार्क की स्थापना सहित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं विकसित करेंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है  कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निजी क्षेत्र के उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने या खरीदने के लिए प्रासंगिक कार्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

क्या है इसका उद्देश्य?….

यह नवोन्वेषी पहल अपनी तरह कि पहली है और इसका उद्देश्य कई तरह कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देना और पुरस्कृत करना है। ऐसा करने से, यह हरित परियोजनाओं को अकेले कार्बन कटौती से परे इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। अंततः, यह कार्यक्रम टिकाऊ कार्यों और जीवनशैली जीने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाता है।

कुछ चिंताएँ…..

कागज पर इसके अच्छे इरादे के बावजूद, विशेषज्ञ ग्रीन क्रेडिट के बाजार-आधारित तंत्र के भीतर ग्रीनवॉशिंग की संभावना के बारे में चिंता जताते हैं। ग्रीनवॉशिंग का मतलब होता है कि बिना कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान किए बिना अपनी या अपने संस्थान की सकारात्मक छवि बनाने के लिए झूठे या अतिरंजित दावे करना है। ऐसी आशंका है कि कुछ कंपनियां या संस्थाएं पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए वास्तविक प्रयासों की आवश्यकता की उपेक्षा करते हुए, केवल ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए सतही गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्सर्जन में तत्काल कटौती प्राप्त करने में इन तंत्रों की प्रभावकारिता के बारे में सवाल उठते हैं और क्या संसाधनों को निगरानी और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवंटित किया जाना चाहिए या अधिक परिवर्तनकारी सरकार के नेतृत्व वाले प्रयासों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए।

समस्या का निदान….

इन चिंताओं को कम करने के लिए, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के लिए मजबूत कार्यप्रणाली और मानक स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा, अतिरिक्त रणनीतियां बनाना महत्वपूर्ण है जो बाजार की व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए हरित ऋण के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न करें। कार्यक्रम का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और कार्यान्वयन, विशेष रूप से वृक्षारोपण और वनीकरण के संबंध में, महत्वपूर्ण है। अनसुलझे वन स्वामित्व और शासन अधिकार, पारिस्थितिक और जैव विविधता चुनौतियां, और कार्बन क्रेडिट योजनाओं की वैश्विक आलोचना जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आंतरिक चर्चाएँ और सार्वजनिक परामर्श इन पहलुओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चलते चलते…

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करने और व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों के बीच स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। जबकि प्रभावशीलता और ग्रीनवॉशिंग के जोखिम के बारे में चिंताएं मौजूद हैं, कार्यक्रम की ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों की श्रृंखला विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत कार्यप्रणाली और मानकों को स्थापित करना और अतिरिक्त रणनीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है जो बाजार की व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए हरित क्रेडिट के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न करते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरणीय चेतना और जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन के उभरता है।

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