शिमला। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए  अब विपक्षी दलों की दूसरी प्रस्तावित बैठक के लिए बैंगलुरु का नाम सामने आया है। ये बैठक 13-14 जुलाई को प्रस्तावित है और इसके लिेए पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम सामने आया था। माना जा रहा था कि बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन की बैठक के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बैठक शिमला में आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी।

बैठक स्थल में बदलाव की घोषणा एनसीपी चीफ शरद पवार ने की 

पर अब बैठक स्थल के बदलाव की घोषणा एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से सामने आई है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर 2024 की जंग लड़ने पर सहमति जताई थी। पर इस बैठक के बाद भी कुछ पार्टियों के कार्य और जुबानी दावों में बड़ा अंतर दिख रहा है। अगली बैठक में जहां विपक्षी दलों के नेता के नाम पर मंथन होगा वहीं कई और मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इन दनों हिमाचल में हो रही भारी बारिश के कारण बैठक स्तल में बदलाव किया गया है।

23 जून को बिहार के पटना में हुई थी बैठक 

गौरतलब है कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में मोदी सरकार को पीछे धकेलना सबसे प्रमुख मुददा रहा। ऐसे में सभी दल एक दूसरे के वर्चस्व वाले राज्यों में सपोर्ट देने पर सहमत नजर आए। हालांकि सीटों के बंटवारे पर बात अगली बैठक के लिए टाल दी गई। इस बैठक के बाद आए बयानों से एक बात यह साफ है कि अब लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल एक साथ संयुक्त उम्मीदवार के लिए सहमत है।

पहली विपक्षी गठबंधन की बैठक में ये लोग हुए थे शामिल

इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए।

भाजपा ने भी शुरू की तैयारियां लोकसभा चुनाव-2024 की 

इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें एनडीए गठबंधन को और बड़ा करने के लिए नए पार्टियों से बातचीत की जा रही है। इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं मान रही है लेकिन सभी के एक साथ आने से नुकसान का अंदेशा तो है ही। यही वजह है कि अब भाजपा ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं।

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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। इस कमेटी में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डेे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमण्डल ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मण्डी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की।

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मंत्रिमण्डल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया। बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से प्रातः एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

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