शिमला। राज्य बोर्ड ने उत्पादकों/आयातकों/ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ), अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों (डब्ल्यूएमए) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पीडब्ल्यूपी) (सह-प्रोसेसर, अपशिष्ट से ऊर्जा पुनर्चक्रणकर्ता), नगर निगम आयुक्त और शहरी स्थानीय निकायों के अन्य प्रतिनिधि के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत “विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की पूर्ति” पर एक दिवसीय बैठक/कार्यशाला का आयोजन किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने भी बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।

यह ध्यान देने योग्य है कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) वह अवधारणा है जो कि ब्रांडों, प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादकों और आयातकों को अपने उत्पादक के पूरे जीवनचक्र के दौरान बाजार में डाले गए प्लास्टिक की जिम्मेदारी लेनी होगी। बैठक की अध्यक्षता  संजय गुप्ता (आईएएस) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्लास्टिक का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका उचित प्रबंधन सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाकर और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि प्लास्टिक को कहीं कहीं बेतरतीब ढंग से फैलाया जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और जानवरों द्वारा भी प्लास्टिक को खाया जा रहा है जिससे जानवरों में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अनिल जोशी (आईएफएस) ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन नियम, 2022 के तहत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारियों के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए। ईपीआर दिशानिर्देश, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, पैकेजिंग अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग का पुन: उपयोग और पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पर अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि ब्रांड मालिकों को ईपीआर लक्ष्य पूरा करना चाहिए।

उन्हें यह सुनिश्चित करके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए कि बाजार में अपने उत्पादों को पेश करने से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के माध्यम से संसाधित किया जाए और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत संग्रह बिंदुओं, एमआरएफ सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं स्थापित जाए। उन्होंने आगे बताया ईपीआर दिशानिर्देशों के मुख्य तत्व प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के प्रसंस्करण, बाजार में पेश किए गए प्लास्टिक कचरे के आधार पर वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करना, रीसायकल के लिए दायित्व, रीसायकल सामग्री का उपयोग और जीवन के अंत के निपटान पर हैं।

चंदन सिंह पर्यावरण अभियंता ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित ईपीआर दिशानिर्देशों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने पीआईबीओ/ब्रांड मालिकों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों/रिसाइक्लर्स आदि द्वारा ईपीआर देनदारियों और पूर्ति की वर्तमान स्थिति को रेखांकित किया। सतपाल धीमान अतिरिक्त सचिव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि कुछ गैर सरकारी संगठन भी आगे आए हैं और राज्य के कई हिस्सों से प्लास्टिक के संग्रह में अपना योगदान दे रहे हैं। शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक जगन ठाकुर ने राज्य में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसमें जनशक्ति की कमी, वित्तीय बाधाएं, सीमेंट संयंत्रों में रिफ्यूज डेराइव्ड फ्रैक्शन (आरडीएफ) के परिवहन की भारी लागत, आसपास की पंचायतों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में कचरा डंप करना आदि शामिल हैं।

नगर निगम आयुक्त सोलन जफर इकबाल ने कहा कि एमसी सोलन प्लास्टिक कचरे का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है। दैनिक डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है और सार्वजनिक शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। अपशिष्ट 100 प्रतिशत संसाधित होता है और कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाता है। ईपीआर मॉडल गाजियाबाद पर भी चर्चा की गई और इसे देश में सफल मॉडलों में से एक माना जाता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस राज्य बोर्ड से प्रत्येक पीआईबीओ और स्थानीय निकायों को मॉडल को दोहराने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया क्योंकि मॉडल आर्थिक रूप से व्यवहार्य के रूप में उभरा है।

इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले प्रत्येक पीआईबीओ में नेस्ले, सन फार्मा, कंधारी बेवरेजेज, मैरिको, मैनकाइंड फार्मा, मॉन्डलेज़ इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैंबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, डाबर, आईटीसी, कोलगेट, पिडिलाइट, अंबुजा, अल्ट्राटेक एवं अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (यानी रिसाइक्लर, सीमेंट प्लांट, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र ने अपने लक्ष्यों, उपलब्धियों के संबंध में अपनी प्रगति प्रस्तुत की और ईपीआर लक्ष्य को पूरा करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा सभी पीआईबीओ को या तो कचरा संग्रहण प्रणाली स्थापित करने या शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रह की पेशकश करने का निर्देश दिया गया था।

पीआईबीओ को अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों के माध्यम से हमारे प्रमुख शहरी स्थानीय निकायों के साथ सहयोग करने और पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण के तौर-तरीकों पर काम करने और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में प्लास्टिक कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण की स्थिति और हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ गठजोड़ के संबंध में अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।