शिमला। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां जिला वन संरक्षण अधिनियम समिति की 8वीं मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित लगभग 194 मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में एफसीए संबंधित अधिकतर मामले यूजर एजेंसी के स्तर पर लंबित पड़े हुए है। उन्होंने यूजर एजेंसी और विभागों को लंबित एफसीए मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि एफसीए से संबंधित मामले अगर वापस या रद्द किए जाने हैं, तो उन मामलों पर समय रहते उचित कार्यवाही की जाए ताकि मामले लंबित न पड़े रहंे। उन्होंने कहा कि यदि एफसीए से संबंधित मामले 60 दिन से अधिक तक लंबित पड़े हुए हैं तो उन मामलों में वनमंडलाधिकारी को रद्द करने की शक्तियां प्रदान है। इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं यूजर एजेंसी को तत्परता के साथ मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि रद्द होने पर उन मामलों की प्रक्रिया दोबारा से शुरू न करनी पड़े।

अभिषेक वर्मा ने कहा कि यदि किसी मामले में एफसीए के बजाय वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) होना है तो उस स्थिति में भी एफसीए को वापस लें ताकि उक्त मामलें पोर्टल पर लंबित न दिखे। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी मामलों पर जो चर्चा की गई है उन पर आगामी बैठक में प्रगति अवश्य रूप से देखने को मिलनी चाहिए ताकि एफसीए मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर विकास कार्यों को गति प्राप्त हो सके।

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