शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया।

उन्होंने बताया कि उद्योग एवं लोगों की मांग के अनुरूप रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करवाना आवश्यक है ताकि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित, केन्द्र प्रबंधित अभी तक 200 लोगों को अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व से प्रशिक्षित 200 लोगों को पहचान कर मान्यता प्रदान की गई है वहीं केन्द्र प्रायोजित, राज्य प्रबंधित के अंतर्गत 200 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि समिति को सैद्धांतिक व्यवस्था की जगह व्यवहारिक रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जा सके। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कार्य योजना को तैयार करना अति आवश्यक है। कार्य योजना पर लापरवाही बरतने वाले विभागों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला कौशल समिति का योजना के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण योगदान शामिल है, जिसमें समिति द्वारा उम्मीदवारों का चयन, उनकी कांउसलिंग, प्रशिक्षण बैचों का गठन, प्रशिक्षण गुणवत्ता की निगरानी व पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार मेले का आयोजन करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि जिला में स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चार स्कूलों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षुकों को 7 हजार रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य योजना पर काम करने की आवश्यकता है ताकि योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को प्रदान कर उनको रोजगार उपलब्ध हो सके।

बैठक में जिला समन्वयक एचपीकेबीएन राधिका शर्मा, एलडीएम यूको बैंक ए.के. सिंह, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र मनीषा शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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