कांगड़ा के ज्वाली की भाली पंचायत के 70 साल की उम्र के एक बुजुर्ग को मजदूरी कर अपना गुज़र बसर करना पड़ रहा है. यह 70 वर्षीय बुजुर्ग का नाम नंद लाल है जिनकी घर के हालात इतने बद से बद्तर है. नंद लाला की 65 वर्षीय पत्नी भी दिहाड़ी मजदुर हैं. इस बुजुर्ग दंपत्ति का एक बेटा भी है लेकिन मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण इन बुजुर्गों पर उसकी देखभाल करने का भी जिम्मा है. माकन भी जर-जर हालत में है जो कभी भी गिर सकता है. ऐसे में इन बुजुर्गों की दयनीय स्थिति है.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुजुर्गों की आबादी के मद्देनजर राज्यों की तैयारी के निर्धारण को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा सूचकांक बनाया गया था, ऐसे में नंद लाल की स्थिति को देखकर ये सवाल उठते हैं कि क्या वास्तव में धरातल पर बुजुर्गों के लिए सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही.

नंद लाल बताते हैं कि हाल ही में उनके घर समाजसेवी केडी राणा पहुंचे थे. इसके बाद ही 70 साल के बुजुर्ग की हालत उजागर हुई. हैरान कर देने वाली बात है कि नंद लाल के परिवार को आजतक बीपीएल का दर्जा भी प्राप्त न हो सका है, ना ही परिवार के पास निजी शौचालय है. ताज्जुब की बात ये है की बुजुर्ग के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर पंचायत के प्रधान व उप प्रधान का घर भी है. ऐसे में केडी राणा द्वारा उजागर की गई बुजुर्गों की ये स्थिति प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर राष्ट्रीय रैंकिंग पर सवाल खड़े करता है.

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राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जितनी ठंडी है, इसे वह गरम करना भी जानते हैं. इसके दिल्ली बनते देर नहीं लगेगी. यहां की सरकार कान खोलकर सुन ले, ये जो कंपनियों से समझौते हुए हैं, उन्हें ठीक से लागू करे, नहीं तो गोदाम फोडे़ जाएंगे तो फिर कहना नहीं.  किसान को बस एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी. रेट इसलिए गिरे, क्योंकि अदानी ने यहां गोदाम खोले हैं.

राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल से ही बड़ी कंपनियों ने कृषि क्षेत्र का ताना-बाना बुना. दस साल पहले अदानी ने इसकी शुरुआत हिमाचल में गोदाम बनाकर सेब खरीद से शुरू की. अब देश भर में ऐसा किया जा रहा है. अब दो महीने किसानों के लिए कीमतें कम कर देश में 10 महीने जनता को लूटा जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में रेट गिरने नहीं देंगे. संयुक्त मोर्चा इस मुद्दे को उठाएगा.

टिकैत बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी. 2022 के लिए तीन महीने रह गए हैं. मोदी सरकार को बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाती हैं. अदानी ने हिमाचल प्रदेश में सेब के रेट 16 रुपये कम कर दिए. जब सरकार पूछती है कि नुकसान क्या है तो किसान बिल में जो कांट्रैक्ट फार्मिंग है, वह यही तो है. किसान को कमजोर किया जा रहा है, ताकि वह अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाए. सलाह-मशविरा करके ही वह अगला लाइन-ऑफ एक्शन तय करेंगे. प्रदेश का किसान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, उसे अपनी बात उठानी आती है. यूथ जब ट्विटर पर सक्रिय होगा और ट्रैक्टर चलाना सीखेगा तो यहां आंदोलन होगा.

यहां गांवों में जो एनजीओ बने हैं, उनसे बात करेंगे. वर्ष 2011 में जो सेब का रेट था, आज भी वही है. क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी, क्या पेट्रोल-डीजल, उर्वरकोें और कीटनाशकों की कीमतेें नहीं बढ़ीं. प्रदेश में सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए. यहां से माल बंगलूरू जा रहा है तो परिवहन सब्सिडी दी जाए. उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में सम्मेलन होगा. इसमें अगली रणनीति बनाएंगे. एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे. किसान चुनाव नहीं लड़ता. उन्होंने कहा, किसान बिलों का भरसक विरोध किया जाए.

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संदीप कटवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अपने अपने राज्य में जाकर जनता का आर्शीवाद प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार हो इसके लिए प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आ रहे है। इनकी जन आर्शीवाद यात्रा हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु से आरम्भ होगी इसके बाद जिला सोलन के विभिन्न स्थानों से होते हुए राजधानी शिमला पहुंचेगी. यह यात्र प्रदेश के 8 जिलों के करीब 37 विधानसभा क्षेंत्रो में जाएगी जिसमें जनता केन्द्रीय मंत्री का स्वागत करेंगे व उन्हे आशीर्वाद देंगे.इस यात्रा में कोविड की एसओपी का पालना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है.

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कटवाल ने जानकारी देते बताया कि हिमाचल के प्रवेश द्वार से यात्रा 19 अगस्त को आरम्भ होगी व मुख्य स्थानों में केन्द्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का इस दौरान विशेष ध्यान रखा जायेगा.

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कंपनी की ओर से यह फैसला इजरायल की अथॉरिटीज की ओर से एनएसओ के दफ्तर पर जांच के लिए पहुंचने के एक दिन बाद लिया गया है. भारत समेत कई देशों के मीडिया संस्थानों ने एक साझा रिपोर्ट में दावा किया है कि पेगासस का इस्तेमाल कर 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की गई है. इन लोगों में विपक्षी नेता, पत्रकार, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी समेत कई लोग शामिल हैं. 18 जुलाई को प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट के बाद से भारत में भी हंगामा बरपा है. यही नहीं संसद के दोनों सदनों में भी मॉनसून सेशन में हंगामा जारी है. एनएसओ के कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि कई क्लाइंट्स को लेकर जांच चल रही है. इनमें से कुछ क्लाइंट्स को दी जा रही सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन देशों की सरकारों और उनकी एजेंसियों पर रोक लगाई गई है. कर्मचारी ने कहा कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कंपनी पर क्लाइंट्स को नाम उजागर करने पर रोक लगाई है. एनएसओ की आंतरिक जांच में ऐसे कुछ लोगों के फोन नंबरों को भी चेक किया गया है, जिन्हें संभावित टारगेट की लिस्ट में शामिल किया गया था.

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मरने वालों में राजस्थान के सीकर के एक ही परिवार के तीन लोग: अनुराग बियानी(31), माया देवी बियानी, ऋचा बियानी(25), जयपुर के शांति नगर की डॉ दीपा शर्मा(34), महाराष्ट्र से प्रतीक्षा सुनील पाटिल(27), छत्तीसगढ़ के कोरबा से लेफ्टिनेंट अमोंग बापटा(27) और उनके दोस्त सतीश कटकबार(34), कुमार उल्लास वेद पाठक(37) सहित वाहन चालक उमराव सिंह (42) शामिल है.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives in an accident in Kinnaur, Himachal Pradesh. Rs. 50,000 would be given to the injured: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 25, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री मोदी ने भूस्खलन की चपेट में आए 9 पर्यटक को की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है. साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है, वहीं घायलों को 50,000 मुआवजा देने की बात कही है. प्रदेश सरकार ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए, मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता और घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है.

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 25, 2021

बता दें कि सांगला मार्ग में बटसेरी के समीप पहाड़ी से चट्टानों की एक श्रृंखला टूटने से टेंपो ट्रैवलर नंबर एचआर 55 एजी 9003 जो छितकुल से सांगला की ओर आ रही थी, चपेट में आ गई. जिसमें चालक समेत 11 लोग सवार थे. पुलिस होमगार्ड और आईटीबीपी को जैसे ही सुचना मिली वह जेएसडब्ल्यू कम्पनी की क्यूआरटी टीम के साथ रेस्क्यू करने मौके पर पहुंचे, लेकिन 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दे अस्पताल पहुंचाया गया.

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65 प्रतिशत आबादी को पहली खुराक

राज्य सरकार के प्रयासों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान से प्रदेश में अब तक टीकाकरण के लिए लक्षित कुल आबादी में से कुल 65 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है. स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 55 लाख 23 हजार पात्र लोग है, जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जाना है. प्रदेश में संचालित किए जा रहे टीकाकरण महाभियान के अन्तर्गत अब तक राज्य में 35,64,834 लोगों को केाविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है.

11 लाख से ज्यादा को दूसरी खुराक

राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए प्रभावी रणनीति बना कर पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. इसके साथ-साथ ही टीके की पहली खुराक लगा चुके लोगों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक भी लगाई जा रही है, जिसके लिए भी सरकार द्वारा प्रभावी रणनीति तैयार कर टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है. राज्य में 11,48,567 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी हैं.

किस वर्ग में कितनी खुराक लगी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत राज्य में अब तक युवा वर्ग टीकाकरण मामले में अग्रिम स्थान पर है. प्रदेश में युवा वर्ग यानी 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 13,80,403 युवाओं का अब तक टीकाकरण कर अभियान के अन्तर्गत पहली खुराक लगाई जा चुकी हैं. 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 10,98,603 लोगों को, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 7,70,876 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता श्रेणी में 86,669 और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता श्रेणी में 2,28,283 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक 23 जुलाई, 2021 तक लगाई जा चुकी है.

लाहौल-स्पीति जिले में शत-प्रतिशत टीकाकरण

लाहौल-स्पीति जिला कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत शत-प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लगा कर जहां राज्य का पहला जिला बन चुका है, वहीं प्रदेश के अन्य जिलें भी अपने निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाए गए तथ्यहीन, निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियों का पुरजोर खंडन करते हुए निंदा करती है. यह कांग्रेस की एक नई किस्म की निम्नतम स्तर की राजनीति है, जिसने 50 से अधिक वर्षों से भारत पर शासन किया है .

उन्होंने कहा कि यह पेगासस की फर्जी कहानी मानसून सत्र से ठीक पहले क्यों गढ़ी गई ? क्या इसे मानसून सत्र से ठीक पहले लाना कुछ लोगों की पूर्व नियोजित रणनीति थी ? जानबूझकर मानसून सत्र के समय सदन को बाधित करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिशें की जा रही है. इसका कारण यह है, कि कांग्रेस पार्टी अब सिमट रही है और हार रही है.

कश्यप ने कहा कि  इस फर्जी कहानी से भारत सरकार को जोड़ने वाले साक्ष्य का एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है . यह फर्जी रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसकी सुस्थापित संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास प्रतीत होती है. उन्होंने कहा, क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एमनेस्टी जैसी संस्थाओं का कई मायनों में भारत विरोधी घोषित एजेंडा रहा है ? जब हमने उनसे कानून के अनुसार उनके विदेशी फंडिंग के बारे में पूछा तो वे भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया.

इस रिपोर्ट में संदिग्ध लोगों के साथ सांठगांठ चलाने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी संलिप्तता है . यह शर्मनाक है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां ऐसे संगठनों की लाइन को तोते की तरह दुहरा रही हैं ! यदि हमारे विपक्षी दल ‘ सुपारी ‘ एजेंटों के रूप में शामिल हैं तो यह भारत के लिए एक नया निम्न स्तर है . उन्होंने कहा  2013 के एक आरटीआई जवाब से पता चला कि उस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा हर महीने लगभग 9,000 फोन और 500 ईमेल खातों की निगरानी की जाती थी . यह भी सर्वविदित है कि हरियाणा के दो सिपाही राजीव गांधी जी के आस पास देखे गए तो उन्होंने केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी थी. यही कांग्रेस का चरित्र है.

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बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ साथ पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को भी हटाने का फ़ैसला लिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के डीए (DA) और डीआर (DR) की बहाली के बाद डीए की दर 17 फीसद से 28 फीसद हो जायेगी यानि कुल 11 फीसद की बढ़त होगी। साथ ही इस फैसले को एक जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। इस कदम से सरकार पर 34,400 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

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