शिमला। देशभर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे. 15 हज़ार करोड़ की इस योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना है. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे. शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन की निदेशक ईरा प्रभात ने इस बाबत जानकारी दी.

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नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल की राज्य निदेशक तेरा प्रभात ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा दिवस पर द्वारका से विश्वकर्म योजना की शुरुआत करेंगे. देश भर में 80 स्थान पर इस से इस योजना की एक साथ शुरुआत की जाएगी. शिमला में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर योजना की शुरुआत करेंगे.

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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने तथा अपने परिवारों के उत्थान के लिए उपभोग्य सुरक्षा (कोलेटरल) मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए बैंक के प्रयासों की सराहना करतेे हुए कहा कि यह ऋण सुविधा प्रदान कर बैंक ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने तथा उन्हें कठिन समय में पुनर्भुगतान न कर पाने की स्थिति में अपनी संपत्ति खोने के डर से मुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि उपभोग्य सुरक्षा मुक्त ऋण इस योजना की अनूठी विशेषता है और इसके तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को ऋण राशि के विरूद्ध जमानत के रूप में कोई संपत्ति या संपाशर््िवक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोग्य सुरक्षा की शर्त हटाने से महिलाओं विशेषकर जिनके पास ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में मूल्यवान संपत्ति नहीं होती है, उनकी मुख्य बाधा दूर होगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देगी और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत बैंक 8.51 प्रतिशत की कम ब्याज़ दर पर 21000, 51000 तथा 1,01000 रुपये की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यह योजना पात्र महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है और आवेदन प्रक्रिया भी सरल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक की इस नई पहल के माध्यम से ऋणी महिलाएं आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनेंगी और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना समय पर पुनर्भुगतान करने पर पुरस्कृत करने और ऋणी महिलाओं को समय पर ऋण राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित है।

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शिमला। जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और एकीकृत विकास के माध्यम से जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों की व्यापक प्रगति और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों के लिए धन आवंटित करेगा।

योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत से कम जनजातीय आबादी वाले गांव व वार्ड को भी शामिल किया जाएगा। सामुदायिक विकास योजना (जनजातीय क्षेत्रों के लिए) का लक्ष्य बेहतर संपर्क (कनेक्टिविटी), संचार, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हासिल करना है।

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इस नवीन योजना के तहत पंजीकृत महिला मंडलों और युवक मंडलों के लिए नए और पुराने भवनों का निर्माण या मरम्मत, नए कमरे, पुस्तकालय, सड़कें, पैदल मार्ग, छोटे पुल या कल्वर्ट, जिम, योग केंद्र, खेल मैदान, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, प्राकृतिक पेयजल की बहाली जैसे कार्य, तार-स्पैम पुल का निर्माण या मरम्मत, ठोस व तरल अपशिष्ट उपचार योजनाएं, पार्किंग, सिंचाई चैनल (कुहल) और सामुदायिक लाभ के लिए अन्य कार्य शामिल होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यों को परियोजना सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी उपायुक्त, आवासीय आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। गैर-जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कार्यों का प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुð सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार लाहौल-स्पीति में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस आयोजित कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में जनजातीय क्षेत्रों को समान महत्त्व देने की प्रदेश सरकार की प्रतिबðता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की यह नई योजना जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिखाई गयी इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

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