शिमला। ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर माननीयों विभिन्न  को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ (सलामी) को 15 सितम्बर, 2023 तक स्थगित कर दिया है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी। यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश के संसाधनों के सही उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है। बचाव कार्यों के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर स्थागित करने से सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के संसाधनों तथा श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी। इस निर्णय से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत पहुंचाने तथा इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत तथा बचाव कार्य जारी हैं और प्रदेश सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मज़बूती से कार्य कर रही है। यह निर्णय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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मंडी। जिला प्रशासन व जिला रेडक्रास सोसायटी मंडी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहारा कार्यक्रम के तहत जयपुर फुट राजस्थान के सहयोग से निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण लगाए जाने के लिए अगस्त या सितम्बर माह में विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा । इस संदर्भ में आज अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया ।

उन्होंने बताया कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति कृत्रिम अंग एवं उपकरण लगाना चाहते हैं उनका पंजीकरण उनके अभिभावक जिला कल्याण अधिकारी मंडी, तहसील कल्याण अधिकारी अथवा सचिव, जिला रेडक्रास सोसायटी मंडी के कार्यालय में दो सप्ताह के भीतर अपंगता प्रमाण पत्र, आमदानी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी कार्य दिवस को करवा सकते हैं । उन्होंने जिला के सभी शिक्षण संस्थानों, पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं का आह्वान किया कि उनके क्षेत्र में भी अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो कृत्रिम अंग लगवाना चाहता है तो वह उसका पंजीकरण संबंधित कार्यालय में अवश्य करवाएं ।

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उन्होंने बताया कि सहारा कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन व जिला रेडक्रास सोसायटी मंडी द्वारा वरिष्ठ तथा विशेष व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच के लिए संयुक्त रूप से सहारा कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत जिला के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिमाह चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क दवाईयां, लैब टैस्ट, विशेष व्यक्तियों का सर्वे करना तथा उन्हें आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग व उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराना शामिल है ।

बैठक में डाॅ. अनुराधा शर्मा, जिला रेडक्रास सोसायटी के सचिव ओ.पी. भाटिया, जिला कल्याण अधिकारी समीर, जिला पंचायत अधिकारी राजेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

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