शिमला। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल-आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना (एम.एम.एल.डी.के.वाई.) योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज़ उपदान प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के छोटे, मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। छोटे और मध्यम उद्यमी धन के अभाव के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते और व्यावसायिक रूप से उनके लिए तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं।  प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या का समाधान करने और समाज के इस वर्ग को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के उद्देश्य से बिना सुरक्षा ज़मानत के (संपार्श्विक मुक्त) ऋण की एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा कि एम.एम.एल.डी.के. योजना छोटे उद्यमों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी व फल विक्रेता और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय संचालित करने वाले छोटे उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के प्रारम्भिक चरण में 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये के पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। डिजिटल टेक्नॉलजी एंड गवर्नेंस विभाग द्वारा इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से संपूर्ण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि एम.एम.एल.डी.के. योजना छोटे उद्यमियों वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाओं का समाधान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सेवा के लिए समर्पित है और वंचितों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

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