शिमला।जिला शिमला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत चिन्हित 56 पंचायतों तथा 9 शहरी स्थानीय निकायों में डोर टू डोर कलैक्शन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 21 लाख 74 हजार 549 रुपये स्वच्छता चार्ज के रूप में एकत्रित किए गए हैं। यह जानकारी आज अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि नियमित तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है, जिसमें स्वच्छता ही सेवा, पाॅलिथिन हटाओ पर्यावरण बचाओ, स्वच्छ सुन्दर शौचालय, गंदगी मुक्त भारत एवं जन आंदोलन आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 57 अस्थाई संग्रह शैड को स्थापित किया गया है तथा 5 स्थाई शैड का भी निर्माण किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहरी निकायों क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत रोहडू नगर परिषद को छोड़कर जिले के हर नगर निकायों मंे संग्रह शैड स्थापित किए गए हैं तथा नगर निकायों शिमला में 10 प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केन्द्र का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला में प्लास्टिक एकत्रित करने के लिए एटीएम स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर की जा रही लिटरिंग के संबंध में चालान की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्कता है।
उन्होंने बताया कि निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जिला के ग्रामीण क्षेत्रों मंे 3 डम्पिंग स्थल निर्धारित किए गए है तथा शहरी क्षेत्र में ठियोग को छोड़कर सभी नगर निकायों में डम्पिंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत चैपाल वन विभाग द्वारा 7 उल्लंघनकर्ताओं से 55 हजार 414 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
उन्होंने बताया कि पानी की गुणवत्ता प्रबंधन के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर महीने 17 सैंपल एकत्रित किए जाते हैं तथा 3 निरंतर वास्तिवक समय जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना करना प्रस्तावित है, जिसमें अश्वनी, पब्बर व गिरी नदी शामिल है।
उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन के तहत पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिसमें अब तक पुलिस विभाग द्वारा 664 चालान किए गए हैं वहीं परिवहन विभाग द्वारा नो होंक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 24 क्षेत्रों को साईलेंस जोन अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि समिति को इस क्षेत्र में और अधिक जागरूकता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सके।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा कैच द रेन कैंपेन के संदर्भ में सभी विभाग अपनी रिपोर्ट कार्यालय को भेजे।
इस अवसर पर अधिशाषी अभियंता पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ललित ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीर ठाकुर, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संजय भगवती, जिला कृषि अधिकारी मोहिन्द्र सिंह, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डाॅ. अशोक कुमार और आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगर निगम शिमला, हिमाचल पथ परिवहन निगम, लोक निर्माण विभाग, टीसीपी विभाग के अधिकारीगण तथा समस्त नगर निकायों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कालेजों में अभी तक प्रवेश के लिए 50 हजार से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं। संक्रमण के इस दौर में जब छात्र घरों में हैं, बावजूद इसके दूसरे सत्र में दाखिले लेने में रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 के चलते इस बार कालेजों में एडमिशन की प्रक्रिया देरी से हुई है, ऐसे में अभी कालेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक कालेजों के पास आए आवेदन के अनुसार प्रदेश के सरकारी कालेजों में प्रवेश के लिए 50 हजार से ज्यादा  विद्यार्थियों ने आवेदन/पंजीकरण किया है। कालेजों में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी।

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