शिमला। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आवाजाही पर लगी पांबंदियां हटाने को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है। लाॅकडाउन 4 में प्रदेश के बार्डर एरिया के लिए रखी गई पंजीकरण अनुमति की व्यवस्था भी खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना हैं कि ट्रैक एंड ट्रेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ एकनॉलेजमेंट व्यवस्था लागू की गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
आपकों बता दें कि प्रदेश में इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए पंजीकरण के बाद अनुमति लेने की प्रक्रिया कोविड पास से भी कहीं ज्यादा कठिन है। इसके लिए ओरिजन तथा डेस्टिनेशन दोनों तरह के प्रमाण देना अंत्यंत जरूरी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवेदन करना सरकारी नौकरी पाने से भी कठिन है। यही कारण है कि प्रदेश का अधिकतर वर्ग अब बॉर्डर खोलने का आग्रह कर रहा है।

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