शिमला। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर के आई.टी.डी.पी भवन में आयोजित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक व जन-कल्याणकारी कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त उपलब्धियों पर विभिन्न विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों की टायरिंग करने व टायरिंग के कार्य में गुणवत्ता लाने, सड़कों के गड्डे भरने और उपरूक्त स्थान पर मिलपत्थर लगाने को कहा। उन्होंने जल संबंधित समस्याओं के निपटान के निर्देश दिए और पेयजल व सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लंबित विभिन्न सड़क व जल योजनाओं की विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा कैट प्लान के तहत हो रहे कार्यों के निरीक्षण के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की उप-समिति का गठन किया जाएगा तथा जिला किनौर में लोक निर्माण विभाग के जिस उपमंडल में सड़कों के रख-रखाव और निर्माण का बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, उस मंडल को सर्वश्रेष्ठ उपमंडल घोषित करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने जिले में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कल्पा, स्किबा, पूह, सांगला व रिकांग पिओ में खेल स्टेडियम की सतह (सरफेस) को ठीक करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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बैठक में बताया गया कि जिला किन्नौर में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी) के तहत लगभग 93 करोड़ 29 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है, जिसमें से लगभग 24 करोड़ 61 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। बैठक में अवगत करवाया गया कि सामुदायिक अस्पताल रिकांग पिओ के निकट पार्किंग का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है और क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पियो में एम.डी मेडिसिन का पद भरा जा चुका है और शीघ्र रेडियोलॉजिस्ट भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे संयुक्त जागरूकता शिविरों की नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा ताकि जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया जा सके तथा लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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