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	<title>Union Budget 2022-23 Archives - Aadarsh Himachal</title>
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		<title>बजट 2022: बजट से करदाताओं को मिली मायूसी, टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aadarsh Himachal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:15:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया. लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला:</strong> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया. लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी. लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है. टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा.</p>
<p>वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ITR में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा. कॉर्पोरेट टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का एलान कर दिया है.</p>
<p>वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा.</p>
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<div class="orp-player-wrapper orp-aspectRateFixed orp-player-ipm orp-player-ipm-hidden orp-force-hide-player">वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.</div>
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<div id="content_2147582926">इसके अलावा हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है. इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.</div>
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<p>अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा.</p>
<h3><strong>इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में अन्य सेक्टर्स के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जो हैं:</strong></h3>
<ul>
<li>उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.</li>
<li>नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.</li>
<li>शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा.</li>
<li>युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.</li>
<li>लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.</li>
<li>किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.</li>
<li>सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.</li>
<li>100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.</li>
<li>वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा.</li>
<li>देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.</li>
<li>देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा.</li>
<li>अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.</li>
<li>वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.</li>
<li>साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.</li>
<li>सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.</li>
<li>वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.</li>
<li>पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.</li>
</ul>
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		<title>बजट 2022-23: किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर देगी सरकार, कृषि क्षेत्र को कैसे मिलेगा लाभ</title>
		<link>https://aadarshhimachal.com/budget-2022-23-government-will-emphasize-on-providing-digital-services-to-farmers-how-will-agriculture-sector-benefit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aadarsh Himachal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESH-DUNIA]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि बागवानी]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 को पेश करते हुए कहा है कि इस साल किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर होगा. यानी डिलिटल कृषि पर फोकस होगा. किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी पर काम करेगी. इसके [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला: </strong>केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 को पेश करते हुए कहा है कि इस साल किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर होगा. यानी डिलिटल कृषि पर फोकस होगा. किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी पर काम करेगी. इसके लिए निजी एग्रीटेक प्लेयर से मदद लेगी. कृषि फसलों का आकलन करने एवं कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा. खेती में डिजिटल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र और किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. दिसंबर 2021 में ही कृषि क्षेत्र में ड्रोन एप्लिकेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी.</p>
<p>केंद्रीय कृषि मंत्रालय हर किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाने पर कुछ निजी कंपनियों के साथ काम कर रहा है. जिसमें किसानों का व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, प्रोडक्शन अनुमान और कृषि स्कीमों के लाभ आदि की जानकारी होगी. पीएम किसान स्कीम के जरिए सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डाटा एकत्र हो चुका है. जिसमें उनकी खेती योग्य जमीन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर शामिल हैं. इससे लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करके डाटाबेस तैयार होने से किसानों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा.</p>
<h3>लैंड रिकॉर्ड और किसानों का डाटा</h3>
<p>केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत इकट्ठा की गई किसानों की डिटेल और रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के आधार पर किसानों का एक डेटाबेस तैयार करने में जुटी हुई है. देश में 6,55,959 गांव हैं. जिसमें से लगभग 6 लाख गांवों के रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो चुका है. भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से किसानों की डिटेल को लिंक करके सरकार एक ऐसा डेटाबेस बना रही है जिससे कि उन्हें बार-बार वेरिफिकेशन की जरूरत न हो. बताया गया है कि 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है. इसे जल्दी ही 8 करोड़ कर दिया जाएगा. इससे, केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं का आम किसानों को लाभ लेना आसान हो जाएगा.</p>
<h3>क्या है दावा</h3>
<p>केंद्रीय कृषि मंत्रालय का दावा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों का जीवन आसान होगा. उन्हें फसल बेचना, उसका पैसा लेना आसान हो जाएगा. योजनाओं की पहुंच आसानी से होगी. केंद्र व राज्य सरकारों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों को एडवांस प्लानिंग करना आसान होगा. खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर उत्पादन व उत्पादकता बढ़ेगी. कामकाज में पारदर्शिता आएगी.</p>
<h3>कैसे मिला लाभ, उदाहरण से समझिए</h3>
<p>पीएम-किसान का डाटा किसान क्रेडिट कार्ड के डाटा से लिंक किया गया है. ऐसा करने से किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो गया है. इसी का नतीजा है कि कोविड-काल में 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को बैंकों से केसीसी का लाभ मिला है.</p>
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		<title>केंद्रीय बजट: अमृतकाल का यह बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन-जन का बजट: अनुराग ठाकुर</title>
		<link>https://aadarshhimachal.com/this-budget-of-amritkal-is-inclusive-omniscient-and-public-budget-anurag-thakur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aadarsh Himachal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 15:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESH-DUNIA]]></category>
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		<category><![CDATA[Union Budget 2022-23]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला: केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2022-23 को समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन-जन का बजट बताते हुए इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का आभार प्रकट किया है. अनुराग ठाकुर ने कहा “वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला:</strong> केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2022-23 को समावेशी, सर्वस्पर्शी व जन-जन का बजट बताते हुए इस जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का आभार प्रकट किया है.</p>
<p>अनुराग ठाकुर ने कहा “वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट देश के अमृत काल का बजट है. यह बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और जन-जन का बजट है. यह बजट एक तरफ कोरोना के कठिन काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा व गति देता है तो वहीं दूसरी ओर आजादी के अमृत काल यानी 75वें वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक का ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करता है. यह बजट तात्कालिक रूप से आश्वस्त करने वाला मगर साथ ही दूरगामी विजन प्रदान करने वाला दस्तावेज है.</p>
<p>भारत को आत्मनिर्भर बनाने के देशवासियों के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट एक बड़ा कदम है. रक्षा के क्षेत्र में भारत में रक्षा उत्पादन के लिए लागत में दस फीसदी की बढोतरी से हम तेजी के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे”</p>
<p>आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा “मुझे अत्यंत हर्ष है कि वित्त मंत्री ने पहाड़ी और दुर्गम इलाकों पर विशेष ध्यान दिया है. बजट में घोषित पर्वतमाला से हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी जिसके लिए मैं वित्तमंत्री श्रीमती सीतारमण को विशेष आभार प्रकट करता हूँ.</p>
<p>इस बजट में गरीबों और वंचित समाज का विशेष ध्यान रखा गया है. अंत्योदय की भावना को मूर्त रूप देते हुए इस बजट में नल से जल, शौचालय, गरीबों के लिए आवास पर बल दिया जाना स्वागत योग्य है.</p>
<p>इसके साथ ही किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित करने और उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देने का संकल्प भी दिखता है”</p>
<p>अनुराग ठाकुर ने कहा “एमएसएमई क्षेत्र को राहत और स्टार्ट अप को बढावा देना भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि  प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने वाले वित्त मंत्री की ओर से पेश बजट का आम जनों ने भी स्वागत किया है और सेंसेक्स ने भी उछाल दर्शाया है. एक बार फिर आदरणीया वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई”</p>
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