कुल्लू। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के लिए पिछले दो सालों के दौरान अनेकों परियोजनाओं के निर्माण और विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। इन सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पूरा करने को लेकर उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने शनिवार को लोक निर्माण, जल शक्ति तथा विद्युत विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियंताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों की कमी अब कोई बहाना नहीं है। जिले में मजदूरों को मई आरंभ से ही अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों को साईट पर पहले ही दिन से काम करवाया जा सकता है और काम के साथ ही इन्हें अपनी कार्य साईट पर ही क्वारंटीन करना होगा ताकि दूसरों के सम्पर्क में न आएं।  
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उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत निर्माणाधीन कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। बंजार उपमण्डल के सैंज के अंतर्गत रैला एवं आस-पास के क्षेत्रो के लिए निर्माणाधीन उठाऊ जलापूर्ति योजना में छोटे-छोटे मुद्दों को स्थानीय लोगों से मिलकर सुलझाया जाए। एनजीटी के दिशा-निर्देशानुसार मढ़ी में बन रही मल निकासी योजना को हर हालत में अगस्त माह तक पूरा करने के उपायुक्त ने निर्देश दिए। इसी प्रकार 162 करोड़ की मनाली की मल निकास परियोजना के निविदाओं की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। इस परियोजना से बहुत बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा। गौर तलब है कि वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर इस परियोजना के निर्माण को लेकर काफी संजीदा हैं और समय-समय पर इस संबंध में अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं।
डाॅ. ऋचा वर्मा को अवगत करवाया गया कि जल शक्ति मिशन के तहत चालु वित्त वर्ष के दौरान 19000 नल लगाने का लक्ष्य है जिसे पूरा कर लिया जाएगा। गत वर्ष 15000 नलों की सुविधा लोगों को प्रदान की गई है। हाथीथान की 9 करोड़ जलापूर्ति योजना कर 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शरड-जाणा योजना का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार 14 करोड़ की भल्याणी-भूमतीर सड़क योजना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला के विभिन्न भागों में 13 सड़क परियोजनाओं का कार्य चला है।
उपायुक्त शाक्टी क्षेत्र के लिए बिजली की सुविधा प्रदान करने को लेकर काफी संवेदनशील दिखी। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बिजली की सुविधा प्रदान करवाने के लिए अधीक्षण अभियंता को हर संभव प्रयास करने को कहा। अधीक्षण अभियंता ने अवगत करवाया कि इस क्षेत्र को बिजली प्रदान करने के लिए 2016 में प्राक्कलन तैयार किया गया था। 1.31 करोड़ की इस परियोजना को आरंभ करने से पूर्व 2.70 करोड़ की राशि वन सरंक्षण अधिनियम के तहत जमा करवानी पड़ती है जिसका प्रावधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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