बिना एमओयू के नाबार्ड ने दी 1598.79 लाख की सब्सिडी , बागवानी मंत्री बोले…. नियमों की उल्लंघना पर होगी उचित कारवाई
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अदानी ग्रुप के सीए स्टोर में हों रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला ज़िला में अदानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है जिसमें बिना एमओयू के अदानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.79 लाख रू. की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है।
यह भी पढ़े:- एसजेवीएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से 915 करोड़ रुपए की ग्रीन फंडिंग की हासिल
विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रूप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं, दाम तय करने में मनमानी की जाती है, बिना एमओयू के काम दिया गया। इसलिए सरकार मामले की समीक्षा करके फिर से एमओयू किया जाए।किसानों-बागवानों के शोषण बंद किया जाए।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रूप ने शिमला जिले के सैंज,मैंहदली और रेवली में CA STORE स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रूप को 1598.79 लाख रू. की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई, इस संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया।बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्रवाई होगी।
