शिमला । संसद के सत्र के पहले ही दिन शिमला लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद सुरेश कश्यप द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित संशोधित “अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म ” देश के पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन, पाक-कला, कला एवं शिल्प, वेलनेस और ग्रामीण पर्यटन जैसे विविध आयामों को एक ही डिजिटल मंच पर प्रस्तुत करता है। यह प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक से लैस है, जिससे पर्यटकों को मौसम की जानकारी, शहर-विशेष विवरण, मार्गदर्शन तथा आवश्यक यात्रा सेवाएँ रीयल टाइम में उपलब्ध होंगी।

पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह प्लेटफॉर्म देश की कई प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से भी एकीकृत है। इसके माध्यम से यात्री एक ही डिजिटल मंच से उड़ान टिकट, होटल बुकिंग, टैक्सी, बस सेवा तथा एएसआई के स्मारकों के टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि यह डिजिटल पहल हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए एक वरदान साबित होगी। हिमाचल जैसे पर्यटन-प्रधान राज्य को इससे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों का आवागमन तेजी से बढ़ेगा।

हिमाचल प्रदेश को होने वाले प्रमुख लाभ : हिमाचल के प्रमुख व उभरते पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल प्रमोशन होगा। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। होटल, टैक्सी, होम-स्टे, ट्रैवल एजेंसियाँ और स्थानीय उद्यमियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यात्रा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी होने से पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा। ग्रामीण पर्यटन व दूरस्थ क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने में यह मंच प्रभावी भूमिका निभाएगा।

सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार और पर्यटन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक सिद्ध होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।”

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शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में दो साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को देख रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर नीतियां बनाई जा रही हैं। इस दिशा में ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से विदेशों में बेहतर वेतन पैकेज के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों का शोषण न हो। सरकार के सतत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप एचपीएसईडीसी को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब निगम विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकता है और युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके कौशल में सुधार किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने विभिन्न सरकारी विभागों में आमूलचूल सुधार किए हैं, जिनके ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल ने देशभर में 21वें स्थान से 16 स्थानों का सुधार कर पांचवें पायदान पर पहुंचा है। यह वर्तमान राज्य सरकार की उल्लेखनीय  उपलब्धि है। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल से मरीज लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा और संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार, श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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 कार्यशाला में भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह कार्यशाला नासा और सुपरनोवा के सहयोग से आयोजित की गई थी।  प्रोफेसर सामदु छेत्री निदेशक,  योगानंद स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस और  प्रोफेसर नीरज गंडोत्रा ​​ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दूरबीन का अनावरण था, जिसे प्रोफेसर नीरज गंडोत्रा ​​और डॉ सामदु छेत्री ने किया, जिसने उपस्थित सभी लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण और यादगार क्षण बनाया। इसके बाद दूरबीन का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कार्तिकेय अग्रवाल ने छात्रों को रात्रि आकाश का अवलोकन करने में मार्गदर्शन किया। शाम का समापन आगामी कार्यक्रमों की घोषणा के साथ हुआ, जिसमें एक स्टारगेज़िंग नाइट और एक एस्ट्रोफोटोग्राफ़ी प्रतियोगिता शामिल थी।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

मुंबई,  मार्च, 2024: आईवीडी उत्पाद बनाने वाली अग्रणी कंपनी लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज, आईआईटी दिल्ली की पहल एफआईटीटी (फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) और भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के साथ मिलकर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर करने को लेकर ई-स्मार्ट क्लिनिक परियोजना का कार्यान्वयन करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स राजकोट में इस परियोजना की शुरुआत की थी.

इस पहल को लेकर 22 फरवरी, 2024 को आईआईटी दिल्ली में लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज और उन्नत भारत अभियान ने एक विशेष समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे.

इस मौके पर लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानव तेली ने कहा, “मैं इस शानदार ई स्मार्ट क्लिनिक प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर उन्नत भारत अभियान के साथ हमारे सहयोगात्मक प्रयासों की परिणति को देखकर काफी उत्साहित हूं. यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार (इनोवेशन) और पहुंच बेहतर करने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है. इसके साथ-साथ इस पहल से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को काफी किफायती दरों पर अत्याधुनिक जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी. हमारा मानना है कि यह सभी नागरिकों के लिए समावेशी और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है.”

लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज ने अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर डोजी के साथ मिलकर ई-स्मार्ट क्लिनिक का विकास किया है. इसके तहत पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी बाहरी अटैचमेंट के मरीजों से जुड़े अहम मापदंडों (पैरामीटर्स) का पता लगाया जाता है.  महज 20 मिनट में खून की जांच करने में सक्षम क्लिनिक ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन तरीके से शीर्ष डॉक्टरों से कनेक्ट कर देती है, जिनसे वे अपनी स्थानीय भाषा में संवाद कर पाते हैं. लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज ने बायोकेमिस्ट्री और हेल्थ कियोस्क के लिए पेटेंट दाखिल किया है, जिनके जांच नतीजे 99 फीसदी तक सही पाए गए हैं.

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शिमला। दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार को बढ़ाने और मूल्यवान नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम परीक्षण करेगा।

भारत के नागरिकों और समुदायों की सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता में प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता पर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों और सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के सिस्टम की आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ये परीक्षण समय-समय पर देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाएंगे।

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सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है जो हमें एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण और समय-संवेदनशील संदेश भेजने की अनुमति देता है, भले ही प्राप्तकर्ता निवासी हों या आगंतुक हों। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आपातकालीन जानकारी समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा जनता को संभावित खतरों के बारे में सूचित करने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान उन्हें सूचित रखने के लिए किया जाता है। सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग आमतौर पर आपातकालीन अलर्ट देने के लिए किया जाता है, जैसे कि गंभीर मौसम की चेतावनी (जैसे, सुनामी, फ्लैश फ्लड, भूकंप आदि), सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, निकासी नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

परीक्षण अवधि के दौरान लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों पर नकली आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हो सकते हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि ये अलर्ट नियोजित परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं और वास्तविक आपात स्थिति का संकेत नहीं देते हैं। भ्रम से बचने के लिए प्रत्येक परीक्षण अलर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि यह एक परीक्षण संदेश है। 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश राज्य में परीक्षण आयोजित किए जाएंगे, सिस्टम की तैयारी के आधार पर, अंतिम क्षण में परीक्षण कार्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं।

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