दिल्ली/शिमला  भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री  अनुराग ठाकुर ने  सोमवार को नई दिल्ली स्थित पाटी के केंद्रीय कार्यालय मेंप्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार आरोप लगाकरअराजकता फैलाने का आरोप लगाया। श्री ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधीवोट चोरी के आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें और बताएं कि किसमतदाता का अधिकार छीना गया। उन्होंने कांग्रेस के आपातकाल, जबरननसबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का उल्लेख करते हुए विपक्ष केदोहरे रवैये पर सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से अमर्यादितभाषा छोड़कर तथ्यों, प्रमाणों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के आधार परराजनीति करने का आग्रह किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें न तथ्यों का पता है, न तर्कों का और न ही नियम-कायदों व कानून का। उन्हें बस यह पता है कि अराजकता कैसे फैलानी है, अस्थिरताकैसे लानी है, संवैधानिक पदों और संस्थाओं को नीचा कैसे दिखाना है तथादुनिया भर में भारत का नाम बदनाम करके देश की छवि को कमजोर कैसेकरना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश को आज इतने अस्थिर, अराजक औरअगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे झेलने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी केलबों पर वोट चोरी का आरोप रहता है, जबकि दरअसल वे जनादेश सेसीनाजोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति का पूरा पैटर्न ही हवा हवाईहै। हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी हवा हवाई नेता हैं। उनकी बातें, आरोप, हरकतें, प्रदर्शन, तथ्य, तर्क और आंकड़े, सब कुछ हवा हवाई है। जबकिधरातल और असलियत में शून्य बटे सन्नाटा है। राहुल गांधी बार-बार आरोपलगाते हैं और फिर अदालत में जाकर माफी मांगते हैं। यह उनका ट्रैक रिकॉर्डहै। हम इतना ही कहेंगे कि “धूल चेहरे पर थी और वे आईना साफ करतेरहे।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 99 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी हर सीजनमें यही देखते हैं कि किस पर आरोप लगाना है और ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कभीकिसी और को निशाना बनाया जाता है। अब तो स्थिति यह हो गई है किराहुल गांधी सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और निराधार आरोप लगारहे हैं। मगर राहुल गांधी, देश को शोर नहीं, सच चाहिए; आरोप नहीं, प्रमाणचाहिए और राजनीतिक बयान नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए। राहुल गांधीमहामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, जहां उनसे शिकायत के साथ सबूत देनेको कहा गया। लेकिन राहुल गांधी वहां भी बगलें झांकने लगे, भाग गए औरचुप्पी साध ली। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी से साफ-साफ कह दियाकि वे न्यायालय को अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते।

ठाकुर ने कहा कि अब तो राहुल गांधी को यह भी सिखाना पड़ेगा किकिसी मामले की सुनवाई चल रही हो, तो अदालत और मुख्य न्यायाधीश सेसंपर्क करने की प्रक्रिया क्या होती है। अब राहुल गांधी मुख्य न्यायाधीश सेमिलने की बात करने लगे हैं, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। दरअसल, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश की न्यायिक व्यवस्था कोधमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमआपके खिलाफ भी सड़कों पर उतर आएंगे। इस पर अदालत ने भी कहा किउन्हें याचिका दायर करनी होगी। राहुल गांधी पहले भी कई बार अदालत मेंमाफी मांग चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि वे सड़कों पर जाकर बार-बार झूठबोलेंगे और उसे दोहराएंगे, तो लोग उसे सच मान लेंगे। राहुल गांधी औरकांग्रेस पार्टी का फंडा बिल्कुल स्पष्ट है – राज नहीं तो अराजकता फैला दो। देश की जनता को अदालत के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राहुलगांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आपको एक अतिरिक्त-संवैधानिक संस्थामानते हैं। नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी खुद को नियम, कानून औरसंविधान से ऊपर मानते हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह वही परिवार और पार्टी है, जिन्होंने देश कोअपनी जागीर मानकर रखा है। राहुल गांधी जिस संविधान को हाथ में लेकरचलते हैं, उस संविधान को आपातकाल के समय कांग्रेस के दमन से बचानेका प्रयास देश की जनता, भाजपा और कई अन्य दलों ने किया था। कांग्रेसने तो संविधान को कुचलने का काम किया। जिस पार्टी और परिवार नेसंविधान जलाने का काम किया हो, जिस पार्टी और परिवार ने भारत केलाखों युवाओं की जबरन नसबंदी कराई हो और डेढ़ लाख से अधिक लोगोंको जेलों में डाल दिया हो, जहां जेलें कम पड़ गई हों और मीडिया के लोगोंतक को जेल में डाल दिया गया हो, आज वही संविधान बचाने की बात कररहे हैं। जिस पार्टी और परिवार के लोगों ने धांधली करके चुनाव जीते हों औरफिर देश में आपातकाल लगा दिया हो, वे आज चुनावों में धांधली की बातकैसे कर सकते हैं? हम राहुल गांधी को 1989 का चुनाव भी याद दिलानाचाहते हैं। नकली गांधी बनाम असली गांधी, यानी राजीव गांधी बनामराजमोहन गांधी के बीच हुए चुनाव में कितने मतदान केंद्रों पर लूट हुई थी? राहुल गांधी को देश की आज की युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय जो कुछ हुआ, उसे भी आज की पीढ़ी को पाठ्यपुस्तकोंमें पढ़ाया जाना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ईवीएम तथा चुनावआयोग पर सवाल इसलिए खड़े करते हैं, क्योंकि वे वापस मतपत्रों कीव्यवस्था लाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि मतपत्रों को लूटने काइतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। 99 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधीचुनाव आयोग पर आरोप लगाने पहुंच जाते हैं। देश की न्यायपालिका कोधमकाना, संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देना और उन्हें अपनी जागीरमानना, यही राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास रहा है। अंग्रेजी में एककहावत है – “What you see, what you are”, यानी जो आपको दिखाईदेता है, वही आपकी सोच को दर्शाता है। आप चुनाव जीतने के लिए जिसतरह के हथकंडों की कल्पना करते हैं, वही आरोप दूसरों पर लगाने लगते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप तोलगाते हैं, लेकिन सबूत कहां हैं? राहुल गांधी ने नवंबर में सबूत देने की बातकही थी। क्या उन्होंने अब तक कोई सबूत दिया है? क्या राहुल गांधी ने अपनेआरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है? चुनाव आयोग के किसीफैसले से असहमति जताना लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन किसीसंवैधानिक पदाधिकारी पर आरोप लगाने और असहमति जताने में बहुत बड़ाअंतर है। यदि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, तो सबूत भी देने होंगे। राहुलगांधी बताएं कि किस नियम या कानून का उल्लंघन हुआ? कौन-सा आदेशगलत था? किस मतदाता के अधिकार का हनन हुआ और उसके समर्थन मेंउन्होंने कौन-सा प्रमाण प्रस्तुत किया?

ठाकुर ने कहा कि हम खुले मंच से, इस सभा से और आपकी सभी प्रेसकॉन्फ्रेंसों के माध्यम से पूछते हैं कि किस-किस का वोट काटा गया औरकिसे वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया? राहुल गांधी पूरे देश केआंकड़े सामने नहीं लाते हैं। जिन क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया चली, वहांचार से पांच महीने तक का समय दिया गया। यदि राहुल गांधी को विपक्ष केनेता के रूप में सवाल पूछने का अधिकार है, तो लगाए गए आरोपों के प्रमाणदेना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। देश के सामने सबूत रखिए और अपने दावोंकी स्वतंत्र जांच का समर्थन कीजिए। यदि राहुल गांधी के आरोपों के समर्थनमें प्रमाण नहीं हैं, तो इस पर स्पष्टता दीजिए। लोकतंत्र में जवाबदेही केवलसरकार की नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। इसलिए राहुल गांधीअपनी जिम्मेदारी समझते हुए जवाब दें और निराधार आरोप न लगाएं। जनादेश पसंद आए तो लोकतंत्र और चुनाव हार जाएं तो वोट चोरी, यहदोहरा रवैया नहीं चल सकता। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जनादेश को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं है। इसलिए हम राहुलगांधी और विपक्षी दलों से कहना चाहते हैं कि आरोपों की राजनीति बंद करेंऔर प्रमाणों के साथ बात करें। सबूत प्रस्तुत करें और निराधार आरोपलगाने, गंदे शब्दों तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग बंद करें। यह देश के नेताप्रतिपक्ष के पद के लिए उचित नहीं है। राहुल गांधी सड़क छाप राजनीति औरहवा हवाई बातें करना बंद करें।

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शिमला। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। यह भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा स्वच्छ ऊर्जा एवं सततशील विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराती है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान के माननीय राज्यपाल  हरिभाऊ किसनराव बागड़े,राजस्थान के मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा, केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, मनोहर लाल, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री  हरदीप सिंह पुरी, विधि और न्याय  राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार  अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री  दीया कुमारी,उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद वैरवा, तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

  भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन, अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक),  पार्थजीत डे, निदेशक (वित्त),  राजेश कुमार चंदेल, निदेशक (परियोजनाएं), पंकज पोरवाल, मुख्य सतर्कता अधिकारी,  प्रशांत शर्मा, सीईओ, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) तथा एसजेवीएन एवं एसजीईएल के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

एसजेवीएन ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा अधीनस्थ कंपनी, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर में 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का विकास किया है। लगभग 5,000 एकड़ भूमि में फैली इस परियोजना का विकास लगभग ₹5,492 करोड़ के निवेश से किया गया है। यह एकल स्थान पर घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) श्रेणी के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी एकल ईपीसी सौर परियोजना है, जो स्वदेशी क्षमताओं पर आधारित विश्वस्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

इस परियोजना से प्रचालन के प्रथम वर्ष में लगभग 2,454.84 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन तथा इसकी 25 वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान लगभग 56,482.14 मिलि यन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है। उत्पादित विद्युत की आपूर्तिराजस्थान (500 मेगावाट), उत्तराखंड (200 मेगावाट) तथा जम्मू-कश्मीर (300 मेगावाट) राज्यों को की जाएगी, जिससे देश के स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ दीर्घकालिक एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

अनुमान है कि यह परियोजना अपनी प्रचालन अवधि के दौरान लगभग 2.79  बिलियन किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में न्यूनता लाएगी, जिससे भारत की जलवायु कार्रवाई संबंधी प्रतिबद्धताओं एवं पर्यावरणीय सततशीलता के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

यह परियोजना भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहलों को विशेष रूप से बढ़ावा देती है।  परियोजना में लगभग 24.22 लाख स्वदेशी रूप से निर्मित डीसीआर सौर मॉड्यूल तथा लगभग 175 करोड़ स्वदेशी सौर सेल का उपयोग किया गया है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है तथा स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा इको-तंत्र को सुदृढ़ता हासिल हुई है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के अतिरिक्त, इस परियोजना ने क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके निर्माण एवं कमीशनिंग चरणों के दौरान 2,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित हुए तथा परियोजना अपने प्रचालन चरण में भी आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रही है। परियोजना ने सड़क, ट्रांसमिशन प्रणाली तथा अन्य संबद्ध सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे बीकानेर क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिली है।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एसजेवीएन की वर्तमान स्थापित क्षमता 4,196.5 मेगावाट है तथा कंपनी 123 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली दो ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन कर रही है।

 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की सफल कमीशनिंग एवं उद्घाटन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार तथा सततशील एवं ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य के राष्ट्रीय पोर्टफोलियों को साकार करने के प्रति एसजेवीएन की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

दिल्ली/शिमला  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान सतत विकास, हरित विकास मॉडल तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दूरदर्शी सोच की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना के रूप में दिया गया है।

यह सम्मान जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की श्रृंखला में नवीनतम उपलब्धि है।

इससे पहले मई 2026 में, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ‘एग्रीकोला मेडल’ से सम्मानित किया था।

वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को समावेशी विकास, वैश्विक सहयोग और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ‘सियोल शांति पुरस्कार’ प्रदान किया गया था।

इसी वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ‘चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड’ से भी सम्मानित किया था।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह नया सम्मान वैश्विक स्तर पर भारत की पर्यावरणीय नेतृत्व भूमिका और हरित विकास की दिशा में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए एक और मील पत्थर हासिल किया है।

मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों से लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना टौंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित की मजबूती से पैरवी की और पिछले आठ वर्षों से परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

भारत सरकार ने परियोजना केे जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री के दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को होने वाला वित्तीय बोझ कम होगा, जबकि पूर्व की सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश हित में इसे स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने कहा कि परियोजना के जल घटक के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इस स्थिति में विद्युत घटक के लिए इसी प्रकार की सहायता न मिलना अनुचित था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के कारण विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश की आबादी पर पड़ेगा और राज्य को इससे अधिक नुकसान होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना न्यायसंगत नहीं था तथा राष्ट्र निर्माण में हिमाचल प्रदेश के योगदान की उचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी। इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सदैव प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सर्वाेपरि रखा है तथा उनकी प्रभावी ढंग से रक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने बिजली परियोजनाओं में राज्य के वैध अधिकार, लंबित बकाया राशि तथा अन्य हितों की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी जीत बताया।

बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के. के. पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह तथा ऊर्जा निदेशक राकेश प्रजापति भी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली/शिमला । राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज संसद की याचिका समिति (Petitions Committee) की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

हर्ष महाजन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में याचिका समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समिति नागरिकों को अपनी समस्याओं, सुझावों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सीधे संसद के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करती है। समिति प्राप्त याचिकाओं का गहन अध्ययन कर संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के समक्ष आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है।

उन्होंने कहा कि याचिका समिति आम नागरिक और संसद के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करती है। लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने तथा शासन व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैठक में विभिन्न जनहित विषयों, नागरिक सुविधाओं, प्रशासनिक सुधारों तथा लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए।

हर्ष महाजन ने कहा कि जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से संसद के समक्ष रखना जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। याचिका समिति के माध्यम से प्राप्त सुझाव और शिकायतें शासन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श और अनुशंसाएं जनहित के मुद्दों के समाधान तथा देश में सुशासन को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होंगी।

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कुल्लू । समावेशी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को रोमांचक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाईएचएआई) की चंडीगढ़ राज्य शाखा ने सर पास के लिए विशेष हिमालयी ट्रेकिंग अभियान का आयोजन किया है।

अभियान में शामिल प्रतिभागी कुल्लू के सिओबाग (लेफ्ट बैंक) स्थित वाईएचएआई बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्हें ट्रेक से पहले अनुकूलन (एक्लिमेटाइजेशन) और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद वाईएचएआई चंडीगढ़ राज्य शाखा के संस्थापक अध्यक्ष एवं संयोजक राजेश जोगपाल ने ट्रेकिंग दल को रवाना किया।

इस अभियान में 18 दिव्यांग प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ स्वयंसेवकों, अनुभवी ट्रेक लीडरों और वाईएचएआई पदाधिकारियों सहित कुल 43 सदस्यीय दल शामिल है। यह दल चार रातें ऊंचाई वाले विभिन्न कैंपों में बिताने के बाद 7 जून को पुनः सिओबाग बेस कैंप लौटेगा।

सर पास हिमालय के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत ट्रेकिंग स्थलों में से एक माना जाता है। स्थानीय भाषा में ‘सर’ का अर्थ झील या जमी हुई जलराशि होता है। इस दर्रे का नाम शिखर के निकट स्थित एक छोटी मौसमी झील के नाम पर पड़ा है, जो वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है।

कसोल से शुरू होकर पार्वती घाटी के बरशैणी में समाप्त होने वाला यह ट्रेक घने देवदार के जंगलों, पारंपरिक हिमाचली गांवों, हरे-भरे बुग्यालों, विशाल बर्फीले मैदानों और प्रसिद्ध स्नो-स्लाइड मार्ग से होकर गुजरता है। यही विशेषताएं इसे साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती हैं।

इस अवसर पर राजेश जोगपाल ने कहा कि साहसिक गतिविधियों और ट्रेकिंग के अवसर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

नाहन । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि आज से पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 7, 8 और 11 मई को वार्ड पंच, उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी तथा जिला परिषद पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला परिषद चुनावों के लिए प्रदेशभर में समर्थित उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी की जा चुकी है।

इसी क्रम में नाहन विधानसभा क्षेत्र के बनला वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार अंकिता शर्मा के नामांकन के अवसर पर डॉ. बिंदल सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय, नाहन पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंकिता शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।

डॉ. बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल से प्रदेश का जनमानस दुखी और त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने की गारंटी देकर वोट हासिल किए, लेकिन 42 महीने बीत जाने के बाद भी महिलाओं को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर प्रत्येक महिला का ₹60,600 बकाया हो चुका है और अब महिलाएं पंचायत चुनावों में कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं।

उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं से पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिला। युवा वर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध करने को मजबूर है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं और पेंशनर्स अपनी पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसान और बागवान भी वर्तमान सरकार की नीतियों से निराश हैं।

डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं है। ऐसे में जनता के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस सरकार के पास सड़क, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधन ही नहीं हैं, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को वोट देने का क्या औचित्य रह जाता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन देगी और कांग्रेस सरकार को उसके वादाखिलाफी वाले रवैये का जवाब देगी।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों 

शिमला । हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग द्वारा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर सत्र आयोजित किया गया। लेकिन छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा विभाग के अधिकारियों का घेराव किया किया जाता है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सत्र का गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। एबीवीपी का कहना है कि उस सत्र में हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। आज लोक प्रशासन के छात्रों ने डीन ऑफ स्टडीज को ज्ञाप सौंपा जिसमें छात्रों ने कहा कि सत्र के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित किए जा रहे भ्रामक और निराधार कथा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं और उनकी कड़ी निंदा करते हैं।

उनका कहना है कि छात्र सत्र के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित थे, वे पूरी जिम्मेदारी के साथ जोर देते हैं कि सत्र अकादमिक रूप से अच्छा, बौद्धिक रूप से उत्तेजक था, और महत्वपूर्ण जांच और खुली चर्चा के ढांचे के भीतर आयोजित किया गया था। यह आरोप कि सत्र धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, न केवल निराधार हैं बल्कि अनावश्यक विवाद पैदा करने के उद्देश्य से तथ्यों की एक जानबूझकर विकृति प्रतीत होती है। इस तरह की गलत बयानी उच्च शिक्षा के मूल मूल्यों को कमजोर करने के एक परेशान करने वाले प्रयास को दर्शाती है।

विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार, बहस और विचारों के निडर आदान-प्रदान के स्थान हैं। गलत प्रचार और बाहरी दबावों के माध्यम से अकादमिक चर्चाओं को खराब करने के प्रयास गहराई से प्रतिगामी हैं और अकादमिक स्वतंत्रता की नींव के लिए खतरा हैं। छात्रों का कहना है कि सत्र का गलत प्रचार करने पर वह एबीवीपी का कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते है कि झूठी अफवाह फैलाने वाले संगठन एबीवीपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।छात्रों का कहना है कि अकादमिक स्थानों में इस तरह का राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

हम विश्वविद्यालय प्रशासन को असत्यापित दावों और बाहरी दबाव के आधार पर किसी भी जल्दबाजी या प्रतिक्रियावादी निर्णय लेने से सावधान करते हैं। अकादमिक स्वतंत्रता से समझौता करने वाली कोई भी कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी और संस्था की अखंडता को नष्ट कर देगी। हम तर्कसंगत प्रवचन, संवैधानिक मूल्यों और अकादमिक स्थानों की स्वायत्तता के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। छात्र मांग करते हैं कि सच्चाई को स्वीकार किया जाए और रचनात्मक शैक्षणिक जुड़ाव को पटरी से उतारने के इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया जाए।

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