केलांग । कहा जाता है कि माता-पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी तपस्या, त्याग और संघर्ष को सम्मान देकर उनके प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त की जा सकती है। लाहौल-स्पीति की पट्टन घाटी के ठोलंग गांव से ऐसी ही एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जिसने हर किसी के दिल को छू लिया।

ठोलंग स्थित सुखलॉज होमस्टे में वरिष्ठ पत्रकार, ट्राइबल टुडे पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक श्याम आज़ाद ने अपने 77 वर्षीय पिता सुखदयाल सेन के संघर्षपूर्ण जीवन, अथक परिश्रम और बुनकर कला के प्रति आजीवन समर्पण को तस्वीरों के माध्यम से एक विशेष फोटो गैलरी के रूप में सहेजा है। यह गैलरी केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं बल्कि माता-पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता का जीवंत दस्तावेज़ बनकर उभरी है।

इस भावनात्मक चित्रशाला यानी फोटो गेलैरी का उद्घाटन लाहौल-स्पीति की पहली महिला उपायुक्त किरण भड़ाना ने अपने करकमलों से किया। उन्होंने गैलरी का अवलोकन करते हुए इस पहल को परिवार, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को सहेजने वाला अत्यंत प्रेरणादायक प्रयास बताया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसी पहल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परिवार और परंपराओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन सकती है।

श्याम आज़ाद के पिता सुखदयाल सेन पिछले 77 वर्षों से बुनकर के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज भी उसी जज़्बे के साथ इस पारंपरिक बुनाई कला की विरासत को सहेजने में निरंतर प्रयासरत हैं। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान से भरे इस सफर को तस्वीरों में संजोकर उन्होंने अपने माता-पिता के प्रति अपनी भावनाओं को एक स्थायी स्वरूप दिया है।

इस प्रेरणादायक पहल में उनके बड़े भाई, जो पेशे से अध्यापक हैं, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों भाइयों का मानना है कि जिस समर्पण और प्रेम से माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं, उसी समर्पण के साथ बच्चों का भी यह दायित्व है कि वे अपने माता-पिता के सम्मान, खुशी और सपनों को संजोएं।

इस उद्घाटन समारोह में जिला परिषद सदस्य एवं ठोलंग गांव के पूर्व प्रधान सुरेश कुमार, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संसार चंद शर्मा सहित बहुत से गणमान्य अतिथि एवं ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ की। उपस्थित सभी लोगों ने इस पहल को माता-पिता के सम्मान का एक अनुकरणीय उदाहरण बताते हुए इसकी मुक्त कंठ से सराहना की।

यह फोटो गैलरी केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस हर माता-पिता को समर्पित एक भावनात्मक श्रद्धांजलि है, जिनके संघर्ष की बदौलत उनके बच्चों के सपनों को उड़ान मिलती है। यह पहल समाज को यह संदेश देती है कि माता-पिता के त्याग का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें प्रेम, आदर और अपनापन देना ।

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शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी                                          (डिजास्टर रेजिलिएंट) आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।

शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित ‘टूवार्डस रेजिलिएंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन हिमालय’ विषय पर उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है, इसलिए यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना रहता है।
उन्होंने वर्ष 2023 की भीषण आपदा को याद करते हुए कहा कि उस समय लगभग 75,000 पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंस गए थे। सरकार, मंत्रियों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और आवश्यक सेवाओं को तेजी से बहाल किया गया।

उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी की भी सराहना की, जिन्होंने स्वयं चंद्रताल झील क्षेत्र में फंसे लगभग 300 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा में करीब 23,000 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे और 51 लोगों की जान चली गई थी। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार ने राहत नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा से मिले अनुभवों के कारण सरकार वर्ष 2025 की आपदा का बेहतर तरीके से सामना कर सकी, जिससे स्थिति गंभीर होने के बावजूद नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बढ़ रही बादल फटने की घटनाएं जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों से बढ़ते वाष्पीकरण से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज यह समस्या हिमाचल में दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विकास की नीतियों में आवश्यक बदलाव और साहसिक फैसले लेने होंगे और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल आधारभूत संरचना के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित, मजबूत और समावेशी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यशाला से मिले सुझाव भविष्य की नीतियां बनाने में उपयोगी साबित होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘टुवर्ड्स रेजिलिएंट हिमाचल प्रदेशः लेसनस एंड रिकमडेशनज फ्रॉम 2023 और 2025 हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर’ शीर्षक से रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इसके अलावा ‘हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू पोर्टल)’ भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बेहतर डेटा आधारित निर्णय लेने, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि पश्चिमी हिमालय पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और हाल के वर्षों में यहां प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने आपदा-रोधी विकास, मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील हिमनदीय झीलों की लगातार निगरानी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग इंजीनियरिंग मानक और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।

मुख्य सचिव के.के. पंत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं से आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की जान गई। सरकार का लक्ष्य केवल क्षतिग्रस्त ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहले से ही भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अब वैश्विक तापमान वृद्धि ने इन्हें और गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा-रोधी विकास के लिए सभी विभागों और संस्थाओं के सहयोग से व्यापक नीति अपनानी होगी। उन्होंने वर्ष 2023 की आपदा को एक चेतावनी बताते हुए समय रहते ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर हेड देबोजीत पालित, निदेशक हिप्पा रूपाली ठाकुर, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

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शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने  शिमला के बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यहां डिजिटल संग्रहालय की शुरूआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक नए संस्थान का उद्घाटन नहीं है, बल्कि विरासत संरक्षण के एक नए युग की शुरूआत है। यह डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। यहां आने वाले लोग हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए और रोचक तरीके से अनुभव कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय को इस तरह तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोग इतिहास को आसानी से समझ सकें और उससे जुड़ सकें। इसके लिए हाई-रेजोल्यूशन 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत और आकर्षक रूप में देख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि संग्रहालय में शिमला के विकास की पूरी कहानी को दर्शाया गया है। इसमें एक छोटे से पहाड़ी नगर से ऐतिहासिक महत्व वाले शहर बनने तक की यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, महान विभूतियों के जीवन और योगदान, कालका-शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, समृद्ध कला एवं संस्कृति तथा पारंपरिक खान-पान को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसे वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाएगा।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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शिमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष, करोड़ों सनातनियों की आस्था तथा रामभक्तों के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह सपना उस समय साकार हुआ जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण संभव हुआ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अनेक नेताओं ने वर्षों तक भगवान श्रीराम के अस्तित्व, रामसेतु और राम जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न उठाए। आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तब कांग्रेस के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है और कांग्रेस को हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर पर अनावश्यक राजनीति करने के बजाय अपने शासनकाल के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय कई बड़े घोटालों के आरोप देश के सामने आए, जिनमें नेशनल हेराल्ड मामला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, कॉमनवेल्थ गेम्स मामला, कोयला आवंटन (कोलगेट) मामला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामला और अन्य विवाद लंबे समय तक राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहे। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर कांग्रेस की जवाबदेही पर देश आज भी प्रश्न उठाता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित, विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस लगातार जनभावनाओं से जुड़े विषयों पर राजनीति करने का प्रयास करती रही है। जनता अब तथ्यों और कार्यों के आधार पर निर्णय लेती है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास एवं सांस्कृतिक गौरव के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

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शिमला। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा सचिव एवं पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि कांग्रेस सरकार और नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। नगर निगम की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है तथा नई पोर्टल प्रणाली के माध्यम से नगर निगम के राजस्व और जनता के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारदर्शिता का अभाव दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम के विभिन्न करों और शुल्कों के भुगतान के लिए पूर्व में निगम की अपनी व्यवस्था और पोर्टल उपलब्ध था, लेकिन अब नई पोर्टल प्रणाली लागू किए जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिकों से प्राप्त होने वाली राशि किस प्रकार संचालित की जा रही है, उसका लेखा-जोखा क्या है और धनराशि किस खाते अथवा फंड में स्थानांतरित की जा रही है। नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार को इस विषय पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

कमलेश मेहता ने कहा कि नगर निगम को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है, लेकिन इसके विपरीत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम के माध्यम से ही सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कूड़ा शुल्क, कर एवं अन्य भुगतान भी नई व्यवस्था के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो सरकार को यह बताना चाहिए कि इस पूरी प्रणाली का कानूनी एवं वित्तीय आधार क्या है।

उन्होंने कहा कि 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना था, ताकि वे स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यदि नगर निगम की आय और संसाधनों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है, तो यह स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही नगर निगम की आय के अनेक स्रोत सीमित कर दिए हैं। अब नई व्यवस्थाओं के माध्यम से जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। भाजपा इस पूरे मामले में पूर्ण पारदर्शिता की मांग करती है तथा नगर निगम और राज्य सरकार से आग्रह करती है कि नई पोर्टल व्यवस्था, राजस्व प्रबंधन और धनराशि के उपयोग का विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और नगर निगम की वित्तीय स्वायत्तता तथा नागरिकों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी।

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बिलासपुर।घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत लंझता आज अपनी पहचान बदल रही है। यहां खेतों में अब केवल मौसमी फसलें ही नहीं, बल्कि लीची के हरे-भरे बाग भी भविष्य की समृद्धि का संदेश दे रहे हैं।

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एचपी शिवा परियोजना ने इस बदलाव की मजबूत नींव रखी है। कुछ वर्ष पहले तक जिन किसानों के लिए व्यावसायिक फलोत्पादन केवल एक कल्पना मात्र था, आज वही किसान अपने बागों में लगने वाले फलों को देखकर न केवल उत्साहित हैं बल्कि भविष्य में आर्थिक समृद्धि के लिए भी आशान्वित हैं।

गांव में इस परिवर्तन की शुरुआत वर्ष 2019-20 में हुई, जब ग्राम पंचायत लंझता को एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन (एफएलडी) के लिए चयनित किया गया। प्रारंभिक चरण में 500 लीची के पौधों का रोपण किया गया। किसानों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और परियोजना के सफल क्रियान्वयन ने इस पहल को गति दी। परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में 9,505 अतिरिक्त पौधों का रोपण किया गया। आज यह प्रयास एक संगठित लीची क्लस्टर का रूप ले चुका है, जहां लगभग 13.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 54 किसान आधुनिक लीची फलोत्पादन से जुड़े हैं।

किसी भी बागवानी परियोजना की सफलता केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि पौधों के संरक्षण, सिंचाई और वैज्ञानिक देखभाल के लिए मजबूत आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी रहती है। इसी परियोजना के अंतर्गत पौधों की सिंचाई के लिए एक लाख लीटर क्षमता का विशाल जल भंडारण टैंक तथा 20-20 हजार लीटर क्षमता के सात अन्य टैंक निर्मित किए गए हैं।

साथ ही बागवानी विभाग के अधिकारी समय-समय पर किसानों का तकनीकी एवं वैज्ञानिक तौर पर मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं। इन तमाम प्रयासों एवं सुविधाओं ने जहां किसानों को सिंचाई संबंधी चिंताओं से काफी हद तक राहत प्रदान की है तो वहीं पौधों की नियमित देखभाल एवं निगरानी से पौधों का बेहतर विकास भी सुनिश्चित हुआ है।

इस संबंध में जब *_लाभार्थी किसान प्रकाश चंद_* से बातचीत की तो उनके चेहरे की मुस्कान ने इस परियोजना की सफलता की सबसे बड़ी गवाही दी। उन्होंने अपनी जमीन में लगभग 850 लीची के पौधे लगाए हैं। वे कहते हैं कि जब पौधे लगाए गए थे, तब भरोसा नहीं था कि कुछ वर्षों बाद यही पौधे उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं पौधों पर फल आना शुरू हो गया है। वे कहते हैं, यह केवल लीची का फल नहीं, बल्कि हमारी वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का परिणाम है। आने वाले वर्षों में उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।

इसी तरह एक अन्य _*लाभार्थी किसान लता देवी*_ ने भी अपनी भूमि में 834 लीची के पौधे लगाए हैं तथा पिछले वर्ष से पौधों पर अच्छी गुणवत्ता के फल आने लग गए हैं। वह विश्वास के साथ कहती हैं कि जैसे-जैसे पौधे अधिक परिपक्व होंगे, उन्हें अच्छी फसल प्राप्त होने पर आय में भी वृद्धि होगी। लता देवी कहती हैं कि लीची जैसे व्यावसायिक फलोत्पादन ने उन जैसी अनेक ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं के द्वार खोले हैं।

किसानों का कहना है कि गत वर्ष इस क्लस्टर से लगभग 12 से 15 क्विंटल लीची का उत्पादन प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पादन लगभग 4 से 5 क्विंटल ही हुआ है। उनका कहना है कि पौधों की बढ़ती आयु के साथ-साथ उत्पादन में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी और आने वाले वर्षों में यह क्लस्टर कहीं अधिक बेहतर परिणाम देगा।
_*उद्यान विभाग के अधिकारियों*_ के अनुसार एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत लंझता में प्रथम चरण में एफएलडी तथा दूसरे चरण में पीआरएफ क्लस्टर विकसित किया गया है। इसमें उच्च घनत्व (हाई डेंसिटी) पद्धति से पौधरोपण किया गया है, ताकि सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

विभाग किसानों को नियमित तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा आवश्यक परामर्श उपलब्ध करा रहा है, जिससे वैज्ञानिक बागवानी को बढ़ावा मिल रहा है। क्लस्टर में पौधों एवं फलों को जंगली जानवरों तथा बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए बाड़बंदी भी की गई है। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में लीची का यह क्लस्टर जुड़े परिवारों की आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा।

उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार_* का कहना है कि एचपी शिवा परियोजना ने यह सिद्ध किया है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक तकनीक और किसानों की मेहनत एक साथ जुड़ जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी जा सकती है। जिला के लंझता गांव के हरे-भरे लीची के बाग आज इसी सकारात्मक परिवर्तन के साक्षी बने हैं। जिला प्रशासन का भी यह प्रयास रहता है कि संबंधित विभागों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का समयबद्ध एवं बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ताकि योजनाओं का समयबद्ध लाभ पात्रों तक पहुंच सके तथा उनके जीवन में सकारात्मक एवं आर्थिक बदलाव लाया जा सके।

बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के गांव लंझता में एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से स्थापित लीची के बगीचे में काम करते लाभान्वित किसान

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

केलांग। उपायुक्त कार्यालय, केलांग के सम्मेलन कक्ष में आज लोड-कैरींग ड्रोन संचालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाना रहा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल स्पीती उपायुक्त किरण भड़ाना ने की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन बजरंग यूएवी प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षक उमंग जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को PX6P2300 ड्रोन की तकनीकी विशेषताओं, सुरक्षित संचालन, रखरखाव तथा विभिन्न सरकारी एवं आपदा प्रबंधन कार्यों में इसके प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि यह ड्रोन विशेष रूप से भारी सामग्री के परिवहन (लोडिंग) के लिए विकसित किया गया है।

ताकि प्राकृतिक आपदाओं अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में जब सड़क संपर्क बाधित हो जाता है, तब इसके माध्यम से दवाइयां, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री दुर्गम एवं प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रूप से पहुंचाई जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस आधुनिक लोड-कैरींग ड्रोन के सुरक्षित एवं प्रभावी संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करना रहा तथा आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक सशक्त एवं समयबद्ध बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि PX6P2300 ड्रोन 80,000 mAh क्षमता की बैटरी से संचालित होता है तथा इसका आर्म स्पैन 2300×2300 मिमी है। यह ड्रोन अधिकतम 75 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है, 30 किलोग्राम भार के साथ यह लगभग 18 से 20 मिनट तक उड़ान भर सकता है तथा इसकी उड़ान गति 3 से 8 मीटर प्रति सेकंड है।

उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम एवं भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जिले में ड्रोन तकनीक आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं की त्वरित आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक को जनहित में अपनाने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 27 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

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