शिमला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आपदा प्रबंधन का सूचना केंद्र प्रभावित लोगों की बढ़चढ़ कर मदद कर रहा हैं। अब तक केंद्र ने  100 से अधिक लोगों को राहत शिविरों व उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने में प्रशासन के साथ सहयोग किया हैं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस महासचिव यशपाल तनाईक ने बताया कि  पिछले पांच दिनों में बाढ़ से प्रभावित जिस किसी नेब उनसे आपदा से संबंधित कोई भी जानकारी या सहायता मांगी उनका कांग्रेस के उन नेताओं से सम्पर्क करवाया गया जो उनके नजदीक थे। इसके तहत उनके रहने खाने व उनके घर तक पहुंचने में उनकी मदद की गई। इसमें ज्यादा तर पर्यटक ही थे।

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यशपाल तनाईक ने बताया कि चूंकि प्रदेश सरकार भी जी जान से राहत कार्यो में जुटी हुई है कांग्रेस के नेता,कार्यकर्ता व आमजन भी इस कार्य मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरे तालमेल से अपना दायित्व निभा रहा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी मंत्री,नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोगों की हर संभम सहायता कर रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नियंत्रण कक्ष को इसकी पूरी सूचनाएं  पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हर रोज उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

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शिमला।

पिछले दिनों प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को मुआवजा राशि में बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अधिसूचना के तहत सरकार 7 जुलाई से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सुक्खू ने कहा कि पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।

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दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान की एवज में 10 हजार रुपये की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है। इसके अलावा किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25 हजार रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे दोगुना करके 50 हजार रुपये कर दिया गया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1400 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था। इसे बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3600 रुपये प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।

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सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपये प्रति बीघा मुआवजा प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। वर्तमान राज्य सरकार ने गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपये प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37,500 रुपये थी। भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर मिलने वाली आर्थिक मदद को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार इतना अधिक बढ़ाया गया है। सरकार आपदा प्रभावितों के दुख-दर्द से भली-भांति परिचित है। सरकार सभी प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

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शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश सरकार एवं विभाग का प्रयास है कि सभी बन्द पड़े राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की गई है। प्रदेश सरकार के आग्रह पर केन्द्र की ओर से एनएचएआई सचिव को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया है।

इसी क्रम में विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में आज यहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सचिव एनएचएआई मनोज कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि इस राजमार्ग को रायसन से मनाली के बीच सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

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लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि ब्यास नदी में आई बाढ़ ने पिछले अधिकतम बिंदू को पार कर लिया है और ऐसे में एनएचएआई को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई बढ़ाने की दिशा में विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इस पर एनएचएआई ने आईआईटी रूड़की के साथ मिलकर विस्तृत अध्ययन करने का आश्वासन दिया। आईआईटी रूड़की चक्की पुल के मरम्मत कार्य में भी शामिल है और उसी दल को कुल्लू-मनाली अनुभाग की बहाली के लिए उपाय सुझाने के दृष्टिगत स्थल का दौरा करने को कहा गया है।

उन्होंने शिमला-कालका फोरलेन मार्ग पर भी यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण ने अवगत करवाया कि फिलहाल इस मार्ग पर सिंगल लेन यातायात संचालित किया जा रहा है और शीघ्र ही यहां से डबललेन यातायात बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क मार्ग पर मदनवाला पुल क्षतिग्रस्त होने से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और इस मार्ग को जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए।  ठक में पठानकोट-मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चक्कीपुल की स्थिति पर भी चर्चा की गई। लोक निर्माण मंत्री ने इसकी मुरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने शिमला-मटौर सड़क पर घण्डल के समीप अस्थाई पुल की मुरम्मत तथा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी बारिश व भूस्खलन के कारण उत्पन्न इस विपदा में सड़कों एवं पुलों के क्षतिग्रस्त होने से करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत इत्यादि के लिए प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। एनएचएआई के सचिव ने आश्वस्त किया कि आगामी 48 घण्टों में कीरतपुर-मनाली फोरलेन सड़क मार्ग पर कुल्लू तथा मनाली के मध्य यातायात बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक मशीनरी एवं कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने के भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अजय गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बााद, लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश भर में सड़कों एवं पुलों को हुए नुकसान एवं इनकी बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी जोनों के अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूस्खलन के कारण लगभग 1318 सड़कें अवरूद्ध हुई हैं। विभाग द्वारा लगभग 600 जेसीबी, 20 डोज़र, 169 टिप्पर एवं ट्रेक्टर इन सड़कों को बहाल करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग 1050 सड़कों को 12 जुलाई तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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मंडी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचे नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने मंगलवार को मंडी से वर्चुअली जुड़कर विभागीय अधिकारियों से भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में क्षति ग्रस्त हुई पेयजल, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त योजनाओं को दुरुस्त कराने तथा जल्द से जल्द उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा।

इस दौरान शिमला से वीडियो कॉंफ्रेंस में जुड़े जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने उप मुख्यमंत्री को प्रदेशभर की बाढ़ प्रभावित विभागीय योजनाओं को जानकारी दी। वहीं सभी जिलों से वर्चुअली जुड़े जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने अपने वहां की वस्तुस्थिति का ब्योरा दिया। मुख्य अभियंता उपेंद्र वैद्य मंडी में वीडियो कॉंफ्रेंस कक्ष में उप मुख्यमंत्री के साथ रहे।

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बाद में, मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जल शक्ति विभाग को लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केवल मंडी जिले में ही विभाग को 125 करोड़ की क्षति हुई है। सरकार का फोकस जल्द से जल्द योजनाओं को रिस्टोर करने पर है। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक रहने पर अगले 24 से 48 घंटों के भीतर सभी इलाकों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मंडी शहर को ऊहल और ब्यास नदी से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन अत्यधिक सिल्ट के कारण दोनों योजनाएं बंद हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की बहाली तक ग्रामीण योजनाओं से तथा हैंडपंपों को चालू कर  सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ पेयजल आपूर्ति को बहाल करने के साथ साथ सड़क और बिजली सप्लाई को सुचारू करने में जुटी हुई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुश्किल हालात में हिमाचल सरकार पूरी मजबूती से प्रदेश के नागरिकों के साथ खड़ी है। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। बंद परियोजनाओं को यथाशीघ्र चालू करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।

आपदा की घड़ी में हिमाचल की दिल खोलकर मदद करे केंद्र सरकार

उन्होंने केंद्र सरकार से आपदा की घड़ी में हिमाचल की दिल खोलकर मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अनेक परियोजनाएं जलमग्न होने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह राजनीति से ऊपर उठ कर मदद का समय है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रदेश को मदद दे।

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