शिमला।  हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें दर्ज हो सकेंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विशेष लिंक तैयार करने को पत्र भेजा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जाति, वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है।

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पत्र में कहा है कि शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों और शिक्षकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव करने से बचना चाहिए। विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव से जुड़ीं शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपनी वेबसाइट में एक पेज तैयार कर व्यवस्था कर सकते हैं।

उच्च शिक्षण संस्थान रजिस्ट्रार और प्राचार्य के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक रजिस्टर रखें। आयोग ने कहा है कि अधिकारियों के संज्ञान में अगर ऐसी कोई घटना आती है तब तत्परता से गलती करने वाले कर्मी, शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सदस्य शामिल किए जाएं।

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