शिमला। राजस्व, बागवानी व जनजातिय विकास मंत्री जगत नेगी एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कुमारसैन उपमण्डल में मानसून आपदा से प्रभावित ग्राम पंचायत मधावनी व खनेटी पंचायतों का दौरा किया और आपदा ग्रस्त लोगों से मुलाकात की |  इस दौरान उन्होंने इस आपदा से प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने की वर्तमान राज्य सरकार की प्रतिब्धता को दोहराया।

कैबिनेट मंत्रियों ने इस दौरान क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों को शीघ्र दुरूस्त करने के आदेश दिए ताकि बागवानों को सेब सीजन में कोई असुविधा न हो। उन्होनें क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आवहान किया कि वह आपदा ग्रस्त लोगो की हर सम्भव सहायता करें और राज्य सरकार के संशोधित आपदा राहत मैनुअल से लोगों को अवगत करवाएं। 

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बड़े बाजार के खिलाड़ी और व्यापारी सेब की कीमतें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और किसान खुद को उन कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर पाते हैं जो ये व्यापारी तय करते हैं. सरकार कीमतों को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, और इस साल सेब की कीमतों में भारी गिरावट आई है.

हिमाचल प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था है. नौनी विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी प्रोफेसर विजय ठाकुर के अनुसार, अगर कोई ‘सेब उत्पादन और व्यापार’ के सहायक ऐड-ऑन को शामिल करता है, तो यह सालाना लगभग 28,000 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था में आता है.

हिमाचल में सेब उत्पादन की सफलता की कहानी 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई जब राज्य के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने बड़े पैमाने पर राज्य के समर्थन से सेब के बागानों को बढ़ावा दिया.

बागवानी विश्वविद्यालय खोलना, लोगों को विस्तार केंद्रों, सब्सिडी वाले कीटनाशकों और कीटनाशकों की मदद से सेब के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना और सबसे बढ़कर बाजार में हस्तक्षेप करना सरकार के इशारे पर सभी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप थे. किसानों को अच्छी कीमत मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बॉम्बे (मुंबई) और मद्रास (चेन्नई) में कोल्ड स्टोरेज आउटलेट भी खरीदे थे.

हालाँकि, 1990 के दशक के बाद, नवउदारवादी युग की स्थापना के साथ, राज्य का समर्थन चरणबद्ध तरीके से वापस ले लिया गया, और सेब के उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि हुई. (उदाहरण के लिए, वर्तमान अवधि में, 1,000 पेड़ों वाले एक सेब के बाग में स्प्रे की लागत लगभग 1,70,000 रुपये है. प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर (17 ड्रम की खपत) की औसत कीमत के साथ न्यूनतम 10 स्प्रे की खपत होती है. 1,000 रुपये प्रति ड्रम, लागत इतनी अधिक राशि तक जाती है. उसी ड्रम की कीमत कुछ साल पहले 300-400 रुपये थी.)

विभिन्न किसान समूहों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, सेब उत्पादन की वर्तमान लागत लगभग 34 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि, सरकार ने कटे हुए और टेबल वाले सेब का समर्थन मूल्य 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया है.

क्यों बड़े बाजार के खिलाड़ी कीमतें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह नोट करना काफी दिलचस्प है. आकार, गुणवत्ता आदि के आधार पर सेब की विभिन्न श्रेणियां हैं. अदाणी समूह ने राज्य में सीए (नियंत्रित वातावरण) स्टोर की एक श्रृंखला खोली है, लेकिन केवल उच्च गुणवत्ता वाले सेब ही खरीदता है. यद्यपि इसकी कुल खरीद कुल विपणन किए गए सेबों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, यह कीमतों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसा ही होता है.

अदानी द्वारा खरीद के लिए अपना स्टोर खोलने से पहले, छोटे व्यापारी जून के महीने में विभिन्न एपीएमसी बाजारों में सेब खरीदना शुरू कर देते हैं. अदानी जैसे बड़े खिलाड़ी बाद में अपनी खरीद दर की घोषणा करते हैं, और प्रति किलोग्राम की पेशकश की कीमत खुले बाजार में बिक्री की तुलना में बहुत कम है. इस साल अडानी ने खुले बाजार से 18 रुपये कम देने की घोषणा की. यह एक व्यापक प्रभाव की ओर जाता है, और खुले बाजार में कीमत दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अदानी की पेशकश से कम हो जाती है. इस तरह बड़े खिलाड़ी कीमतों को दबाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

जो लोग खुले बाजार के लिए तर्क देते हैं और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अभाव में खुले बाजार से किसानों की आय को बढ़ावा देने के बहाने वर्तमान किसान आंदोलन का उपहास करते हैं, उन्हें हिमाचल के अनुभव से सबक सीखना चाहिए.

सरकार का हस्तक्षेप, जैसा कि पहले बताया गया है, नगण्य है. हालांकि राज्य सरकार ने राज्य में कई एपीएमसी खोले हैं, भाजपा नेताओं को अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन यह व्यापार में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में शायद ही हस्तक्षेप करता है.

सेब उत्पादन अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे पहले राज्य द्वारा विधिवत समर्थन दिया जाता था. उत्पादन से लेकर विपणन तक कई स्तरों में व्यवधान के साथ, किसानों के सामने बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो कुल सेब उत्पादकों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं.

उत्पादन में नहीं तो कम से कम विपणन में सहकारी समितियों को संगठित करने और बनाने की उनकी क्षमता सीमित है. कुछ प्रयोग, जैसे कि एक सीए स्टोर को पट्टे पर देना, अतीत में किया गया था, लेकिन केवल अमीर किसानों ने ही किया, लेकिन वे भी मौजूदा व्यवस्था का मुकाबला करने में असमर्थ थे.

किसानों में आक्रोश व्याप्त है. कुछ दिनों पहले, राज्य के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को ठियोग में बैठक हॉल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई थी, जब तक कि उन्होंने उनकी शिकायतों को देखने का वादा नहीं किया था.

हालांकि, सेब की कीमतों में गिरावट के प्रति भाजपा सरकार उदासीन रवैया दिखा रही है. इसका एक कारण यह है कि भाजपा की स्थापना के बाद से, या अपने पहले अवतार, जनसंघ से अपने परिवर्तन के बाद से, इसने हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन का विरोध किया है और पुराने हिमाचल में उतना लोकप्रिय नहीं है – थोक क्षेत्र सेब का उत्पादन.

दूसरे, भाजपा वैचारिक रूप से सब्सिडी के खिलाफ है. 1990 के दशक में राज्य के मुख्यमंत्री रहे भाजपा के शांता कुमार ने सेब पर एमएसपी वापस ले लिया. बाद के आंदोलन में पुलिस फायरिंग में तीन किसान मारे गए.

लेकिन इसमें से कोई भी इस बात से दूर नहीं हो सकता है कि इस साल बंपर फसल हुई है. पिछले साल के तीन करोड़ के मुकाबले चार करोड़ से अधिक बॉक्स आने की उम्मीद है.

ऐसे में किसानों को अच्छी कीमत न मिलना मौजूदा राज्य सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है. क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि भाजपा फिलहाल हिमाचल में होने वाले चार उपचुनावों (तीन विधानसभा और एक लोकसभा) के लिए इच्छुक नहीं थी.

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला।  जिला में कृषि, बागवानी, पशुपालन व अन्य सम्बद्ध व्यवसायों से जुड़े लोगों को वास्तविक तौर पर स्केल आॅफ फाईनांस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ग्रामीणों को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज उपायुक्त कार्यालय के रोजना हाॅल में इस संबंध में जिला सहकारी बैंक द्वारा आयोजित बैठक में यह विचार व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को अधिक से अधिक रूप में मिल सके, इसके लिए संबंधित विभाग व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के प्रति इन योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जरूरतमंद व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन योजनाओं का लाभ दें ताकि उसकी आर्थिकी सुदृढ़ किया जा सके।
उन्होंने सभी बैंकों से लोगों को ऋण व अन्य सुविधाएं समयबद्ध व समुचित रूप से प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि किसान, बागवान अथवा पशुपालक एवं अन्य ग्रामीण स्तर पर योजनाओं से जुड़ा व्यक्ति इसका लाभ समय पर उठा सके। उन्होंने कहा कि नैचुरल फार्मिंग को जिला में और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। नैचुरल फार्मिंग को व्यापकता प्रदान करने के लिए विभाग सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने बैंको को भी आदेश दिए कि इस संबंध में जो भी प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है उस संबंध में बैंक अथवा विभाग कार्य योजना तैयार करें।
बैठक के संजोयक बैंक राज्य सहकारी बैंक के सहायक महा प्रबंधक विशेषवर शर्मा ने बताया कि जिला में स्केल आॅफ फाईनांस के आधार पर विभिन्न बैंक किसानों व बागवानों को विभिन्न फसलों के लिए वित्त प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में निर्धारित किए गए स्केल आॅफ फाईनांस की रिपोर्ट राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को संस्तुति के लिए जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला में मुख्य तौर पर कृषि फसलों के तहत विभिन्न गेहूं, जौ, मक्का, धान, दालें, तेल का बीज, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल हैं जबकि बागवानी के तहत सेब, नीबूं प्रजाति के फल, बादाम, कीवी, खुमानी, पलम, चेरी, आम, अनार, अमरूद, नाशपती आदि फल, पुष्प उत्पादन के तहत कारनेशन, ग्लेडुला, गुलाब तथा क्रिस थेनमम प्रजाति के फूल, मत्स्य पालन एवं पशु स्वास्थ्य संबंधित स्केल आॅफ फाईनांस निर्धारित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह स्केल आॅफ फाईनांस वर्ष 2021-22 के लिए किया जाएगा।

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