शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग को विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नई सड़क परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। इससे यात्रियों के समय और धन की बचत भी होगी। उन्होंने राज्य में रोपवे के निर्माण पर भी बल दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के लिए 422 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 45 सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 44 सड़कों के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2662 करोड़ रुपये की लागत की 256 और सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 644 किलोमीटर सड़कें एफडीआर तकनीक से निर्मित की जाएंगी और 499 किलोमीटर सड़कें सीमेंट सब-बेस तकनीक से निर्मित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 14 पुलों का निर्माण भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के तहत लंबित 173 सड़क परियोजनाओं और दूसरे चरण में 17 सड़क परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत 248 करोड़ रुपये लागत की चार सड़कों की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी हैं, जबकि पांच अतिरिक्त सड़कों की डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के उपरांत अब तक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत 336 करोड़ रुपये की लागत की 62 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर भीड़भाड़ कम करने के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिससे स्थानीय जनता और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया और पिछले लगभग छह महीनों के दौरान विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सलाहकार (बुनियादी ढांचा) अनिल कपिल, योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहां बैठक में उपस्थित थे तथा उपायुक्त एवं लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े  थे।

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शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेता 6 महीने के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दे रहे हैं वही विपक्ष 6 महीने के कार्यकाल को पूरी तराना का मी भरा बता रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अब तक हर मोर्चे पर विफल रही है। इस सरकार के छह महीने सिर्फ नाकामियों के लिए जाने जाएंगे। 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुक्खू सरकार हिमाचल की जनता के हितों को भूल गयी है और सिर्फ जनविरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में इस सरकार को लेकर निराशा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है आजतक सरकारें देने का काम करती थी लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाले लोग पुरानी सुविधाओं को भी छीनने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉकप्रिय के नाम से लोकप्रिय हो रहे है। नेता प्रतिपक्ष ने एक-एक कर सुक्खू सरकार की नाकामियां गिनाई।

एक हजार से ज्यादा कार्यरत संस्थान बंद किए

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकप्रिय सुक्खू सरकार ने बदले की भावना से काम करते हुए एक हजार से ज्यादा कार्यरत संस्थानों पर ताला जड़ दिया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो काम लोगों का घर के पास हो रहे थे, अब उसके लिए लोगों को घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है। सरकारों को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें बदला लेना है तो हमसे लें। आखिर हिमाचल की लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है। हिमाचल की जनता ने तो उन्हें संख्या बल दिया। उसके बदले सरकार हिमाचल के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है।

6000 से ज्यादा आउटर्सोस कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लाखों लोगों को नौकरी की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने आते ही छह हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। चार पांच महीनें से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। छह बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है, वे लोग आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। सत्ता के अहंकार मे चूर सरकार को इतना भी समझ नहीं आया कि इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा।

6 सीपीएस बनाकर प्रदेश के कोषागार पर बोझ बढ़ाया

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि हिमाचल के लोगों के उपर अनावश्यक इतना बोझ डाला गया हो। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 6 सीपीएस बना दिए गए। अभी तो सुनने ऐसा में आ रहा है कि अभी और बनाएंगे। आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा।

7000 हजार करोड़ का कर्ज लिया

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकप्रिय मुख्यमंत्री सुक्खू को सपथ ग्रहण किए अभी मात्र छह महीनें हुए हैं लेकिन इतने छोटे से कार्यकाल में ही इस सरकार ने सात हजार करोड़ का कर्ज ले लिया है। इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो न जाने कहां जाकर रूकेंगे।

1000 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल एक हजार करेाड़ के ओवरड्राफ्ट में हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। व्यवस्था परिवर्तन के नाम सत्ता में आए लोगों ने हिमाचल प्रदेश को बदहाल कर दिया है।

विकास की रफ्तार शून्य

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि छह महीनें से विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। सड़क से लेकर अस्पताल, स्कूल से लेकर पुल तक के सारे निर्माण कार्य अटके पडे़ हैं। हमारी सरकार द्वारा शुरू करवाए गये कार्य भी रूके पडे़ हैं। जिन प्रोजेक्ट के पैसों का प्रावधान हमने किया था। उन कामों के पूरे होने के बाद भी उनका पैसा नहीं जारी किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने विधायक निधि बढ़ाई थी जिससे जनता के काम आसानी से हो सके। लेकिन सुक्खू सरकार ने विधायक निधि पर भी रोक लगा दी। जिससे सरकार तो सरकार विधायक भी जनता के लिए कोई विकास कार्य न कर पाएं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल है। छह महीनें में ही हिमाचल के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हर तरफ सरकार के प्रति निराशा का माहौल है।

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