विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में चल रहे अवैध खनन की समस्या को लेकर कहा कि वह मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री से इस सम्बन्ध में एक सशक्त नीति बनाने का मामला उठाएंगे ताकि अवैध खनन को नियंत्रित किया जा सके तथा निर्माण सामग्री राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को उपलब्ध हो सके जिसके बदले सरकार को रॉयल्टी प्राप्त हो। इसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।